द्रुत विकासका लागि डिजिटलाइजेसनको प्रयोगमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ७८औँ सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५–६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गरेका छन् ।
कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिलहरू तिर्न सक्षम भए भन्ने उदाहरण दिँदै उनले स्मार्टफोनले उनीहरूको समय र पैसासमेत बचत गरेको बताए।
फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ)ले आयोजना गरेको ‘वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताए, ‘द्रुत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेसन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारतले गत पाँच–सात वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।’
फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको जोड दिए।
‘बैंकिङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसान पनि आफ्ना सबै व्यवसाय स्मार्टफोनमार्फत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्चस्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन्। डिजिटलाइजेसनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ,’ युएनजिएका अध्यक्षले भने।
डिजिटलाइजेसनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक रहेको छ। पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रुत वृद्धि देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गरेका छन्। यसअन्तर्गत मानिसलाई आफ्नो बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिंक गरिएको छ ।
यसले देशभरका मानिसलाई विभिन्न सरकारी योजना र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सीधै पुग्न मद्दत गरेको छ ।
