बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष तत्कालन नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले विगत ६ महिनादेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन रहेको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न जोड दिए । समितिको बैठकमा उपस्थित मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आवश्यक छलफल र प्रक्रिया पूरा गरी लोकसेवा अध्यक्ष नियुक्तिमा तदारुकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष सरेसमान श्रेष्ठको उमेरहदका कारण अवकाश प्राप्त भएपछि आयोगको अध्यक्ष पद ६ महिनादेखि खाली छ ।
यस्तै, समितिको बैठकले निजामती ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय तहको सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ का विभिन्न दफाहरू आपसमा बाझिएको र अस्पष्टता भएको भन्दै आवश्यक संशोधनका लागि अध्ययन गरी विधेयकमार्फत संसदमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरी बैठकले विपत् व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन र समितिले तयार गरेका अध्ययन–अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मनसुन सुरु भएयता प्रदेशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै सरकारले तत्काल क्षति न्यूनीकरणका साथै पुनर्स्थापनाका लागि पनि काम गर्नुपर्ने बैठकले सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा त्रुटि देखिएकाले केही दफाहरू परिमार्जन गर्न विधेयक संसदमा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । कानुनी समस्याका कारण विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या भएको बैठकको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबारको समिति बैठकमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिलामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलगायतले समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।