सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यको गुनासो– ढुकुटीमा आउनुपर्ने सवा आठ अर्ब गुम्न दिनुहुँदैन भन्दा स्पष्टीकरण सोधियो
उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले उल्टै स्पष्टीकरण सोधेको छ । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै केपी ओलीले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् जोड्न प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । तर, प्राधिकरणले सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म जडान गर्न नसकिने अडान लिएपछि विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । लगत्तै ७ असारमा ऊर्जामन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने सर्तमा विद्युत् काटिएका ६ वटै उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले उक्त निर्णय प्राधिकरण ऐन तथा यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयविपरीत भएको भन्दै लिखित असहमति राखेका थिए ।
उनीहरूलाई बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरण सोध्नुको कारण खुलाइएको छ, ‘...विद्युत् आपूर्ति कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०४/०७ मा बसेको ९७९औँ बैठकबाट नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको ।’ ऐनको दफा २५ मा सरकारले प्राधिकरणलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेर सरकारले प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थिएन । त्यस्तै, दफा २५ कै खण्ड ३ मा प्राधिकरणले घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएमा सोबापतको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसबारे पनि सरकार केही बोलेको छैन ।
त्यसो त, प्राधिकरण ऐनले सञ्चालक समितिमा फरक मत राख्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ मा सञ्चालक समितिको निर्णयमा मत विभाजन हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो दफाको खण्ड ४ मा ‘समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । बहुमतको निर्णयलाई स्विकार्ने, तर त्यसमा फरक मत रहेको जनाउनु ‘नोट अफ डिसेन्ट’ हो । त्यसैले, दुवैलाई पदबाटै हटाउने बदनियत राखेर त्यसको प्रक्रियास्वरूप स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतको दाबी छ । तर, मन्त्रालयले पठाएको स्पष्टीकरण बुधबार अबेरसम्म प्राप्त भइनसकेको दुवै सदस्यले बताए ।
सञ्चालक पुनले काटिएको लाइन बक्यौता तिर्ने सुनिश्चित नभई जोड्ने निर्णय प्राधिकरण ऐन र मन्त्रिपरिषद् निर्णयविपरीत भएकाले असहमति राखेको बताए । ‘राज्यकोषमा आउने अर्बौँ रकम लिनुको सट्टा कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा प्राधिकरणले निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै बक्यौता उठाउनू भनेकाले कानुनअनुसार सम्बन्धित उद्योगमा बिजुली काटेर प्रक्रिया थालिएको थियो । त्यसैले, बिजुली जोड्नैपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्ले पुनः निर्णय गरेर देओस् भनेको थिएँ ।’
अर्का सञ्चालक आचार्यले पनि प्राधिकरण ऐनअनुसार मत विभाजनका आधारमा गरिएको निर्णयलाई लिएर सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नु सही नभएको बताए । ‘प्राधिकरण ऐनमै सञ्चालकहरूले मत विभाजनका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पहिले पनि यसरी धेरै निर्णय भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीबाट तोकिएको दरमा पैसा उठाउने कुरालाई व्यवस्थित गरौँ र बक्यौता उठाउने ग्यारेन्टी गरौँ भन्दा सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नु कसरी जायज हुन्छ ?’
सञ्चालक पुनले समितिको निर्णयमा फरक मत राख्न पाउनु मात्रै ऐनअनुसार नभई आफूले लिएको अडान पनि ऐनअनुसार नै भएको बताए । ऐनमै बिजुलीको पैसा नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटिने र पैसा तिर्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै लाइन जोड्ने व्यवस्था रहेकाले त्यही पक्षमा आफूले जोड दिएको बताए । ऐनको दफा २३ मा बिजुली काट्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ दफा २३ मा उल्लेख छ ।
देश चरम लोडसेडिङमा रहँदा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत ६१ उद्योगलाई २४सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुललाई लिएर विवाद भएपछि समाधान गर्न बनेको लाल आयोगले ०७२ साउनदेखि पुससम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको १३ अर्ब ६२ करोड छुट दिन र ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता र जरिवानाबापतको आठ अर्ब २६ करोड उठाउन सुझाव दिएको थियो । आयोगकै सुझावअनुसार अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर उक्त रकम छुट दिएको थियो । तर, दुईतिहाइ रकम छुट पाउँदा पनि उद्योगीहरू तिर्न अझै आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले मात्रै होइन, अदालत, अख्तियार, महालेखा, संसदीय समितिलगायतका निकायले समेत बक्यौता तिर्न दिएको आदेश उल्लंघन भइरहेको छ ।
सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउने नियतले स्पष्टीकरण
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ मा सञ्चालक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ (च) मा भएको व्यवस्थाअनुसार आचार्य र पुन सरकारबाट मनोनीत सञ्चालक हुन् । यस्ता सञ्चालकको पदावधि चार वर्षको हुने, तर सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा पदावधि समाप्त हुनुअगावै हटाएर अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यद्यपि, यसरी हटाउँदा मनासिब कारण भने देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
अघिल्लो सरकारका पालामा सञ्चालक समिति सदस्य चयन भएका दुवैलाई हटाएर आफूअनुकूलका सञ्चालक पठाउने ऊर्जामन्त्री खड्काको चाहना छ । त्यसैले, स्पष्टीकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नभएको कारण देखाएर पदबाट उठाउने गलत नियत राखेको स्रोतको भनाइ छ । आचार्य र पुनले भने आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि लिखित जवाफ दिने बताएका छन् । ‘पत्र प्राप्त भएपछि व्यहोरा हेरेर जवाफ दिनेछु,’ पुनले भने ।
के भन्छन् स्पष्टीकरण सोधिएका सञ्चालकहरू ?
भक्तबहादुर पुन, सञ्चालक समिति सदस्य
बिजुली प्रयोग गरेको पैसा तिर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । तोकिएको दरमा प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने बक्यौता असुली गर्नुपर्ने भनेर सञ्चालक समिति बैठकमा जोडदार कुरा राखेको थिएँ ।
सञ्चालक समितिका आठैजना उपस्थित बैठकले बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गर्न खोजेपछि यो कानुनी हिसाबले पनि गलत छ भनेर मैले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको हुँ । बिजुली प्रयोग गरेको पैसा तिर्ने हो, छुटका लागि विभिन्न निकाय धाएर मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । विद्युत् प्राधिकरण ऐनको व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।
पैसा दिएपछि पुनः कानुनी प्रक्रियामै रहेर बिजुली जडान हुन्छ । राज्यकोषमा रकम जम्मा हुने गरी बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दा स्पष्टीकरण सोधेको छ भन्ने सुनेको छु । पत्र भने हात परिसकेको छैन ।
कपिल आचार्य, सञ्चालक समिति सदस्य
राज्यकोषमा आउनुपर्ने सवा आठ अर्ब गुम्न दिनुहुँदैन भन्ने मनसायका साथ मैले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको हुँ । अख्तियार, संसदीय समिति, महालेखालगायत निकायले समेत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
विभिन्न अदालतले पनि यसमा फैसला दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर निर्देशन दिएपछि बक्यौता उठाउने उद्देश्यले उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको थियो ।
त्यसैले, अर्को फरक निर्णय गर्ने भए पुनः मन्त्रिपरिषद्बाटै लिखित निर्णय आउनुपर्यो भनेर आफ्नो मत राख्दा सरकारबाट स्पष्टीकरण सोधिनु संस्था धराशायी बनाउने नजिर स्थापना गर्न खोजेको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीबाट तोकिएको दरमा महसुल उठाउने ग्यारेन्टी गरौँ भन्दा सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नु कसरी जायज हुन्छ ?
बक्यौता उठाउन अख्तियार, महालेखा, संसद्, अदालत, सरकारी समिति र आयोगसम्मको निर्देशन तर, सरकार छुट वा मिनाहाको योजनामा
उद्योगहरूको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, संसदीय समिति, अदालत तथा सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न समिति र आयोगहरूसम्मले निर्देशन र सुझाव दिएका छन् । तर, सरकारका गतिविधिले भने उद्योगीहरूलाई छुट दिने वा मिनाहा गर्ने संकेत गरेको छ । जब कि, केपी ओली नेतृत्वकै विगतको सरकारले समेत बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । महसुल विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सरकारले ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वमा २१ पुस ०७६ मा समिति नै गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो भने ०७२ साउनदेखि पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिका सम्बन्धमा निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा छाडेको थियो । ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले १९ साउन ०७७ मा घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै २६ साउन ०७७ मा कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो ।
त्यस्तै, अख्तियारले पनि ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत प्रयोग भएको बिजुली महसुलबारे अध्ययन गरेर ३० साउन ०७७ मा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिसम्मको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न लिखित सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत महसुल असुल गर्न २४ पुस ०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २७ वैशाख ०८१ को मन्त्रिपरिषद्बाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । गत २० जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसबारे पर्याप्त छलफल र अध्ययन गरेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २५ चैत ०७७ मा उद्योगीहरूबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतले पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने आदेश गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले पनि बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यति धेरै निकायका निर्देशन र सुझाव हुँदाहुँदै पनि सरकार भने प्राधिकरणले ढुकुटीमा ल्याउन खोजिरहेको सवा आठ अर्बमा उल्टै अवरोध गरिरहेको छ ।
