यौन शोषण मुद्दामा मिलापत्र गरेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधान संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन्। सोमबार आफैँले नाम फिर्ता लिएपछि प्रधान समितिबाट अस्वीकृत भएका हुन्।
‘प्रस्तावित व्यक्ति कृष्णमान प्रधानले सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी ‘निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समितिसमक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सोअनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु,’ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पेस गरी समितिका सचिवसमक्ष उपस्थित भई सो निवेदन सनाखतसमेत गरिदिनुभएको हुँदा प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० बमोजिम उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
प्रधान २ असारमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा उनीविरुद्ध यौन शोषणको उजुरी परेको थियो।
पीडित महिलासहित उजुरीकर्ताबाट शोषणका घटनाक्रम, अदालतको मिलापत्र, एक करोड २५ लाख लेनदेन गरेको चेक आएपछि समितिले लिएर अध्ययन गरेको थियो।
