सत्तारूढ कांग्रेसले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी चिया बगान प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विपक्षी दलहरूबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी प्रकरणको फाइल दबाउन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको भाष्य सदनको रोस्टमबाट बनाउन खोजिएकाले सरकारले एक्सनबाट यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘कुनै मोलाहिजाबेगर इमानको शपथ खाएर इमानदार अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ । त्यो अनुसन्धानले हामी आफैँमाथि पनि प्रश्न गर्दै गर्दा हामी आफैँ पनि छानबिनको दायरामा उभिन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने । अरूमाथि अनुसन्धानको माग गर्न सजिलो हुने र आफूमाथिको अनुसन्धान गाह्रो हुने भन्दै शर्माले थपे, ‘गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कांग्रेसले खाएको हो भनेर सिंगो कांग्रेसलाई नै बदनाम गर्ने गरी एउटा आरोप लागेको थियो, म प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कांग्रेसका ती को व्यक्ति हुन्, तिनले छुट पाउनुहुन्न । यो आरोपको छानबिन गरियोस् । नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा पनि त्यही हो । निर्दाेष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही उम्किनुहुन्न ।’
भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेको वेला कांग्रेस र माओवादीको सरकार रहेको स्मरण गराउँदै शर्माले अब एमाले आफूहरूसँगै सरकारमा आएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्बाट झुट बोलेको उनले उल्लेख गरे । ‘जाँदाजाँदै निवर्तमान गृहमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट भन्नुभयो, कुनै फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालियो । ठूलो स्वरमा भन्दा कयौँ नागरिकलाई पनि लाग्यो, हो न हो रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थीको फाइल खोल्नेबित्तिकै सरकार ढालिएको हो कि ? यो भ्रम दिने मीठो कोसिसलाई म चिर्न चाहन्छु । रविजी पछिल्लोपटक गृहमन्त्री भएको मिति हो, २०८० फागुन २३ गते । नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खुलेर मुद्दा नै दायर भएको मिति हो, २०८० जेठ १० गते । अर्थात् मुद्दा दर्ता भएको ९ महिना १३ दिनपछि रविजी गृहमन्त्री बन्नुभएको छ ।’
फाइल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालिएको टिप्पणीपछि आफूले अरू फाइलको पनि अध्ययन गरेको शर्माले उल्लेख गरे । ‘बालमन्दिरको जग्गा फाइल खोलेको हो कि भनेर मैले पल्टाएर हेर्दा अख्तियारले २०७८ बाट अनुसन्धान सुरु गरेको रहेछ । त्यो फाइल खुल्दा रविजीको दल पनि खुलेको रहेनछ । ६१ केजी सुनको फाइल पनि उहाँले खोल्नुभएको रहेछ कि भनेर पल्टाएर हेरेँ, त्यो फाइल खुलेर ०८० असोज ९ गते त मुद्दा नै दर्ता भएको रहेछ । कतै बाँसबारी जग्गाको फाइल पो उहाँले खोल्नुभएको हो कि, त्यो पनि खोजेर हेरेँ, चौधरीजीको चर्चित गिरफ्तारी त २०८० माघ १८ मा भएको रहेछ । अर्थात् रविजी गृहमन्त्री बन्नुभन्दा एक महिना पाँच दिन अगाडि ।’ त्यसैले कुनै फाइल खुलेको २४ घण्टामा सरकार ढालियो भन्ने आरोप विलकुल निराधार रहेको शर्माको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानमा चारवटा चरित्र हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान, स्टन्टमुक्त अनुसन्धान, अनुग्रहमुक्त अनुसन्धान, पूर्वाग्रहमुक्त अनुसन्धानलाई आधार बनाउन उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुरोध गरे । ‘काम गर्ने थोरै, हल्ला धेरै गर्ने, अर्काे हल्ला थोरै, काम धेरै गर्ने दुइटा प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘हाँसले अलिकति ठूलो अन्डा पार्छ । कहाँ पारेको छ भन्ने सूचना नदिईकन हल्ला नगरी लमक–लमक हिँड्दै गुज्रेर जान्छ । अर्काे कुखुराले सानो अन्डा पार्छ, तर यसरी काँ–काँ र कुँ–कुँ गर्छ कि मानौँ, चितवनको गैँडा नै पायो झैँ हुन्छ । म नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई काँ–काँ र कुँ–कुँ धेरै गरेर अन्तिममा फाइल खुल्दा खेरी तपाईंको पालामा केही पनि खुलेको थिएन भनेर यहाँ उभिएर कसैले जवाफ दिने खालको नबनाउनुहोला ।’ हल्लाभन्दा पनि कामले नै कामको प्रचार स्वयं गर्ने भन्दै पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
माओवादीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधनको आवश्यक र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विगतमा करिब साढे तीन वर्ष नेतृत्व गर्दा राज्यका नाममा ऋण थुपारेर अनावश्यक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, बिचौलियाको सेटिङमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटलाई केन्द्रित गरेर ठेक्कापट्टा गरेको आरोप लगाए । शाहीले अब समग्र देशको विकास मोडलबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
रास्वपा सांसदहरूले भने भुटानी शरणार्थीको छानबिन रोक्न डिआइजी मनोज केसीको सरुवा
हरि ढकाल
यो गठबन्धन कुन उद्देश्यले गठन भएको छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो पुष्टि भएको छ । सरकारले सदनबाट विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्रै अब्बल राष्ट्रसेवक कर्मचारी डिआइजी मनोज केसीको सरुवा गरिनु त्यसैको कारण थियो ।
अशोककुमार चौधरी
स्काउटको जग्गा हडप्नेलाई मन्त्री, भुटानी शरणार्थी बनाउनेलाई मन्त्री, हुँदाहुँदै लुम्बिनीमा निर्मला कुर्मीको हत्या आरोपी पनि मन्त्री ? प्रधानमन्त्रीलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु– छानबिनको सुरुवात आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट पो गर्ने हो कि ?
