गठबन्धन चुनौती कि अवसर ?

उत्तेजक भाषणबाट टाढा रही संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रतिस्पर्धीप्रति खुला दृष्टिकोण राख्नु सरकारको मुख्य कार्यभार बनेको छ

सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता (सिपिए) मा हस्ताक्षर भएपछिका झन्डै दुई दशकयता नेपालले नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा चारवटा प्रमुख रणनीतिक मुद्दाको सामना गरेको छ । एक, शान्ति वार्ताका माध्यमबाट विद्रोहलाई नेपालको विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पुनः स्थापना । दुई, माओवादी लडाकुको समायोजन एवं पुनस्र्थापना । तीन, ६० हजारभन्दा बढी मानव अधिकार हननसम्बन्धी मुद्दाको मेलमिलाप । र चार, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको सिद्धान्तमा टेकेर २०७२ को संविधान जारी ।

यीमध्ये दुइटा आधारभूत विषय अझै पनि बहस र छलफलमै छन् । एक दशक लामो माओवादी युद्धका क्रममा भएका ‘मानव अधिकार’ उल्लंघनका मुद्दा अझै टुंगिन सकेका छैनन् । यसबीच, ३१ असारमा संघीय संसद्मा दुईतिहाइसाथ नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि ‘०७२ सालको संविधान’मा परिवर्तनको सम्भावनासहित यी मुद्दा फेरि चर्चामा छन् ।

१८ वर्षदेखिको संक्रमणमा भूराजनीतिक शक्ति नै हाबी भए भने नेपालले नयाँ राजनीतिक एवं शासकीय प्रणालीतर्फ लामो संक्रमणको सामना गरिरहेको छ । संविधान र मानव अधिकारका मुद्दा उछालिँदै जाँदा संविधान र यसपछाडिका राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय मुद्दामा जत्तिकै भूराजनीतिक मामिलामा पनि जोडिँदै जानेछन् । कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले दुइटा कार्यसूची तय गरेको छ । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरताबाट निकास खोज्ने र दोस्रो, अभ्यासका आठ वर्षको आलोकमा संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने । यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि बलियो सरकारको खोजी पनि हुनेछ । साथै, नेपालको राजनीतिक एवं शासन प्रणाली नेपालीले नै निर्माण गर्नेतर्फको काम पनि हुनेछ ।

पछिल्ला चारवटा आमनिर्वाचन र डेढ वर्षको अवधिमा चारपटक विश्वासको मतले सन् २०६२ मा नेपालको संक्रमणकाल सुरु हुँदाखेरिको प्रमुख राजनीतिक शक्ति अर्थात् निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको विश्वासलाई कायम राख्न नसकेको तथ्य उजागर गर्छ । सर्वहारा कम्युनिस्ट प्रणाली त्यागेर ०६२ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले ०६४ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा ६०१ मध्ये २२९ सिटमा विजय हासिल गर्यो । ०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ६०१ मध्ये ८२ सिट जितेर माओवादी तेस्रो ठूलो दलमा सीमित भयो । संविधान जारी भएपछिका ०७४ र ०७९ को आमनिर्वाचनमा क्रमशः एमालेसँगको चुनावी तालमेलबाट ५३ र कांग्रेससँगको चुनावी तालमेलमा ३२ सिटमा खुम्चियो । 

कांग्रेस र एमालेले आफ्नो हैसियत लगभग कायम राख्दै आएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले माओवादीको सिट लगेका छन् । मधेश आन्दोलनसँगै मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछिका चुनावमा ऊ विभिन्न समूहमा विभाजित भयो । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नेतृत्वको लोभ र भयबाट सिर्जित राष्ट्रिय नीति, संकुचित दृष्टि, भूराजनीतिक परिवेशको गलत व्याख्याका साथै पार्टीका आन्तरिक र अन्तरपार्टी विसंगतिले सीमान्तकृत गरेका छन् । संवैधानिक सामान्यीकरणको खतरनाक धक्काले नेपाललाई अस्थिर बनाउन सक्छ । विशेषगरी भारतको प्रभाव पर्नेछ ।

भूराजनीति : २० सेप्टेम्बर २०१५ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गर्यो । ‘नेपालमा संविधान जारी भएको विषयलाई हामीले संज्ञानमा लिएका छौँ,’ उसले विज्ञप्तिमा भनेको थियो । समावेशितालाई संविधानले मिस गरेको छ । नयाँदिल्लीले कडा शब्दमा जारी गरेको वक्तव्यमा ‘भारतको सीमा जोडिएको छिमेकका विभिन्न भागमा अझै पनि हिंसा कायम रहनु चिन्ताजनक छ’ भन्यो । 

यसविपरीत उत्तरी छिमेकी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लेईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी गरेकामा चीन नेपाललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छ । नेपालले राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र विकासको अनुभूति गर्ने अवसरका सदुपयोग गर्ने आशा छ ।’ होङले नेपाललाई चीनले आर्थिक सहयोग जारी राख्ने बताए । हालैका वर्षमा चीन भारतलाई उछिनेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ । ‘चीन नेपालसँगको सम्बन्धलाई महŒव दिन्छ । पारस्परिक लाभका विषयमा सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन र हाम्रो क्षमताअनुसार नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न चीन सदैव इच्छुक छ,’ होङको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । इयूका प्रवक्ताले संविधानलाई भविष्यको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि ऐतिहासिक घटनाका रूपमा समर्थन गर्दै मधेशमा जारी अशान्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 

विशेषगरी चीनको तिब्बती भूरणनीतिका कारण महाशक्तिको राजनीतिमा सफल हुन नेपाललाई प्रभावकारी कूटनीतिको खाँचो छ । निकटवर्ती छिमेकी चीन र भारतले विश्वको आर्थिक वृद्धिको लगभग आधा हिस्सा ओगटेका छन्, जसले दक्षिण एसियालाई नयाँ आकार दिइरहेको छ ।

राजनीतिक चिन्ता : नेकपाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा जातीय राजनीतिबाट सुरु गरेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दलितले ८.१७ प्रतिशत, महिलाले ३३.२२ प्रतिशत, जनजाति तथा जनजातिले ३३.३९ प्रतिशत र मधेशीले ३४.०९ प्रतिशत सिटको प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।  ०५० मा स्थापित माओवादी ०५२ मा सुरु भएको जनयुद्ध हुँदै थुप्रै आमूल परिवर्तनबाट गुज्रिँदै लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।

निवर्तमान प्रधामन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनबारे कांग्रेस र एमालेलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । ‘यसले प्रतिगमन र अधिनायकवादतर्फ डोर्याउन सक्छ भन्नेमा म चिन्तित छु,’ संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले गल्ती स्विकार्ने र अल्टिमेटम र उत्तेजक टिप्पणीबाट टाढै रहने बताउँदै व्यक्तिगत भावना व्यक्त गर्दा थप सावधानी अपनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । सत्ताको बहिर्गमनले माओवादीको ‘पावर पोलिटिक्स’ अन्त्य पनि हुन सक्छ । 

०६४ पछिका १६ वर्षमा केपी ओली १४औँ प्रधानमन्त्री भएका छन् । ओलीले चौथो इनिङमा संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार, सामाजिक चुनौती, शासन प्रणालीको राजनीतीकरण, कृषिमा क्रान्ति, भूराजनीतिक परिवर्तनअनुरूप परराष्ट्र नीतिको पुनरावलोकन, राष्ट्रिय सरकार गठनजस्ता राजनीतिक स्थायित्वका चुनौतीपूर्ण कार्यभार पाएका छन् । 

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहित राजनीतिक व्यवस्थालाई माओवादीसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण मान्यता नदिए पनि नयाँदिल्लीले सातदलीय गठबन्धन र माओवादीको सुनियोजित फ्युजनलाई आत्मसात् भने गरेको छ । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा पश्चिमा र युरोपेली राष्ट्रहरू शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक प्रणालीका सम्बन्धमा सन्तुलित थिए । ०७२ को संविधानले समावेशीकरण, संघीयता, लैंगिक समानता र नागरिकतालाई आत्मसात् गर्दै मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । नागरिकताका मापदण्ड, स्थानीय शासनका प्रावधान र विशेषगरी प्रदेशका सीमाको सीमांकनका मुद्दा बेवास्तामा परे ।

अबको बाटो : गठबन्धन सरकारलाई फ्याँकी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने बताएका कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको संस्थाकरण, संस्थाहरूको चरम राजनीतीकरण, विदेश नीतिमा विचलनलगायत अन्य संकटका साथ संवैधानिक कमजोरीसमेत सच्याउने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ०७२ को संविधानलाई चीनको समर्थन छ भने भारत र युरोपेली संघ (इयू) को यसको मूल भावनाप्रति समर्थन भए पनि विशेषगरी तराई र देशका अन्य भागमा मधेशी र थारू समुदायबाट ५७ जनाको ज्यान गएको भन्दै समावेशिताबारे चासो छ । प्रदेशहरूको सीमा, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतासम्बन्धी धारामा उनीहरूको असहमति छ ।

वर्तमान सरकार गठनसँगै संविधान संशोधन र मानव अधिकार रक्षा मुख्य मुद्दा बनेका छन् । साथै राजनीतिक प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गरी समावेशिता, राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक वृद्धिलाई सही सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सरकार गठन गरिएको भनिएको छ । आन्तरिक राजनीतिक–आर्थिक–सुरक्षा–सामाजिक–कूटनीतिक अस्तव्यस्ततामा रहेको अवस्थामा बदलिँदो विश्व व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने नै आधारभूत प्रश्न हो । विगत २५५ वर्षमा नेपालले कसरी काम गर्यो, त्यसको सिपिएपछि के–के भयो, त्योसँगै मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय नीतिहरूबाट गायब छन् । 

नेपालले राजनीतिक तथा आर्थिक मोडेलमा कमजोरी रहेको कुरा गरिरहँदा यो क्षेत्र र विश्व भूराजनीतिक रूपमा थप अशान्त छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर सुस्त छ तर ८० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदारका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने कायम छ । स्वदेशमा आर्थिक अवसर छैन । असल राजनीतिक र असल वित्तीय प्रणालीको अभाव, समष्टिगत आर्थिक नीतिको अपर्याप्तता, अपूर्ण रणनीतिक संरचना, कमजोर प्राविधिक प्राथमिकता आदि सबै अनैतिक विकासका परिणति हुन् ।

संस्थागत भ्रष्टाचारलाई रोकथाम र सजायको विधिद्वारा सम्बोधन गर्ने अवसर छन् । जवाफदेहितालाई प्रभावकारी कार्यसम्पादनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । समयमै लक्ष्य पूरा गर्न र राजस्व वृद्धिका लागि जवाफदेहिता महŒवपूर्ण छ । जवाफदेहिता वृद्धि र विश्वासलाई प्रोत्साहित गर्ने मानसिकतालाई बढावा दिनु दोषारोपण होइन ।

दोस्रो हो, मेरिटोक्रेसी अर्थात् व्यावहारिकता र इमानदारीका माध्यमबाट संस्थाहरूको व्यावसायिकीकरण । प्रिन्सिपल र मोडेलले नै आज सिंगापुरलाई यहाँ ल्याइपुर्याएको हो । तेस्रो, नेपालको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन आएको त छ, तर राजनीतिक विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, आर्थिक अखण्डताका दृष्टिले थप अविश्वसनीय बनेको छ । चौथो, अमेरिका र पश्चिमा मुलुक हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेछन् भने चीन र भारत उत्तर–दक्षिण सहयोग र दक्षिण–दक्षिण सहयोगमार्फत राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियत प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विदेश नीतिको पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । असंलग्न आन्दोलन शीतयुद्धमा जस्तै प्रभावशाली गुटको छायामा पुगेर समाप्त हुनेछ । नेपालको कूटनीतिक खोजीले ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट’लाई प्राथमिकता दिनुका साथै चीनसँग सीमा जोडिएका १४ देशलाई ‘शान्ति क्षेत्र÷देश’ वा ‘सक्रिय असंलग्न नीति’का साथ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका शक्तिहरूको सहयोगमा नेतृत्व गर्ने मोडेल प्रदर्शन गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, सम्पूर्ण सामाजिक समूहसँग उनीहरूका सांस्कृतिक तथा धार्मिक अभ्याससँग विश्वास पुनर्निर्माण आवश्यक छ । दोस्रो, उत्तेजक भाषण र हिंसाबाट टाढा रहनुपर्छ । तेस्रो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रतिस्पर्धीप्रति खुला दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकास र नेपाली निर्मित राजनीतिक एवं शासकीय प्रणालीका लागि राष्ट्रिय सरकारको खोजीमा रहेको यो बखत राजनीतिक इच्छाशक्ति र रचनात्मक कूटनीति नै सही प्रतिक्रिया हुनेछ । शत्रुतापूर्ण, सुरक्षामा आधारित राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्धतर्फ लाग्नु समस्यारहित हुनेछैन । भूराजनीतिले काम गर्ने विभिन्न तौरतरिका हुन्छन्, तर हेक्का के राख्नुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, केवल स्थायी स्वार्थ हुन्छन् । 

(रणनीतिक विश्लेषक एवं नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात थाइल्यान्डको रंगसित विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन्)