सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेशमा कानुन निर्माण, विकासका काम र संसदीय समिति गठन प्रभावित
दलहरूबीच देखिने सत्ता–राजनीतिको अतिरिक्त मोहका कारण प्रदेशहरू सरकार हेरफेरका अखडा बनेका छन् । मंसिर ०७९ को निर्वाचनयताका १८ महिनामा सात प्रदेशमा २३ वटा सरकार बनेका छन् । मंगलबार मात्रै बागमतीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । मुख्यमन्त्री नबदलिए पनि केन्द्रीय समीकरण दायाँबायाँ हुनेबित्तिकै प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएका छन् ।
०७९ को मंसिरमा प्रदेश र संघीय सांसदको एकैपटक निर्वाचन भएको थियो, त्यसपछि केन्द्रमा दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले भर्खरै कार्यभार सम्हालेका छन्, तर संघीय राजनीतिमा आएको फेरबदलले प्रदेशतिर भने सरकार हेरफेरको म्याराथन जारी छ ।
सरकार बनाउन चाहिने बहुमतको अंकगणित जुटाउन दलहरूले संविधानको सीमा पनि मिचेका छन् । यसरी बनेका सरकारविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी जटिलता हुँदा केही पटक सर्वोच्च अदालतले नै कोर्स करेक्सन गराएको छ । कोशी र गण्डकीका सरकार निर्माणका विषय अदालतसम्म पुगेका छन् ।
दोस्रो प्रदेश सभामा सरकार गठनमा सबैभन्दा अगाडि कोशी छ, जहाँ अहिलेसम्म ६ वटा सरकार बनेका छन् । अदालती मुद्दा–मामलाले यहाँ पटकपटक सरकार बदलिएका छन् । कोशीपछि धेरै सरकार बनाउने प्रदेशमा गण्डकी र लुम्बिनी छन्, जहाँ अहिलेसम्म चार–चार सरकार बनेका छन् ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिममा तीन तथा कर्णाली, बागमती र मधेशमा दुई–दुई सरकार बनेका छन् । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेकाले २० साउनसम्म नयाँ सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ । चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
डेढ वर्षमा ६ मुख्यमन्त्री पाएको कोशीमा ५३ मन्त्री बने
कोशीले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको साढे एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै मुख्यमन्त्री पाएको छ । यो अवधिमा ६ मुख्यमन्त्री पाएको कोशीमा ५३ जना मन्त्री बनेका छन् । बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की २७ वैशाख ०८१ मा नियुक्त भएका थिए ।
माओवादी सरकारबाट बाहिरिने र कांग्रेस भित्रिने भएपछि यहाँ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी छ । यसले मन्त्रीको संख्या अझ बढाउनेछ ।
कार्की यसअघि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पनि मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २४ पुस ०७९ मा उनी एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने पनि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बन्यो । उनी अल्पमतमा परेका वेला ३२ जेठ ०८० अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । अल्पमतको सरकारले १५ असारमा बहुमत गुमाएपछि बजेट पारित हुन सकेन । १५ असार ०८० मा पदमुक्त हुनुअघि उनले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
२१ असार ०८० मा कांग्रेसका उद्धव थापा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बने । तर, सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग विषयमा सर्वाेच्चले थापालाई पदमुक्त गरिदियो । थापा फेरि १६ साउन ०८० मा मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि थापाले चारपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
प्रदेश सभाको ज्येष्ठ सदस्यको पनि विश्वासको मत गणना भएको विषयमा सर्वाेच्चले थापालाई पदमुक्त मात्र गरेन, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
सोही आधारमा २२ भदौ ०८० मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, उनी विश्वासको मत नपाएपछि एक महिनामै पदमुक्त भए । कार्कीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
कार्की पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की कांग्रेसका आठजना बागी सांसद लिएर एमालेको समर्थनमा २६ असोज ०८० मा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
गत फागुनमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि एक महिना अल्पमतको सरकार चलाएका कार्की २६ वैैशाखमा पदमुक्त भएका थिए । कार्कीले तीनपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
त्यसपछि २७ वैशाख ०८१ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, केन्द्रको समीकरणअनुसार यहाँ कांग्रेस सरकारमा भित्रिँदै छ ।
प्रदेश सभा पनि सत्ताको बन्दी हुन पुगेको छ । डेढ वर्षमा प्रदेश सभाको अधिवेशन र बैठक प्रभावित भएको छ । १८ महिनामा कोशी प्रदेश सभामा पाँचवटा नियमित र एक विशेष अधिवेशन भए । ती अधिवेशनमा ४९ वटा मात्र बैठक बसेका छन् ।
सरकार परिवर्तनले प्रदेश सभाले आफ्नो नयाँ नियमावली पनि परित गर्न नसकेपछि पुरानै नियमावलीमा सभा सञ्चालन गरिरहेको छ । विषयगत समिति पनि एक वर्षपछि मात्र गठन भएका हुन् । तर, अझै सभापति चयन हुन सकेको छैन ।
केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा मधेश सरकार
मधेश प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर देखिएको छ । डेढ वर्षमा दुई सरकार फेरेको मधेशमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएका छन् । यसले विकास निर्माणका कामसँगै प्रदेश सभाले विधेयक अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
२७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका जसपा नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार सवा एक वर्षसम्म कायमै रहेको थियो । तर, समीकरण फेरबदलका कारण उनले पाँचपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । सुरुमा प्रदेश सभाको शतप्रतिशत मत पाउँदा उनले प्रदेशको विकास निर्माण बुलेट ट्रेनको गतिमा अगाडि बढाउन घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा घोषणामा समिति रह्यो ।
३० वैशाख ०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा आफ्ना पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो गृहजिल्ला बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट जिताउन उनले समय मात्रै खर्च गरेनन्, सरकारलाई पूर्णतासमेत दिन सकेनन् ।
उपनिर्वाचनकै क्रममा केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग गठबन्धन तोडेर पुनः कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि यहाँ पनि प्रभाव पर्यो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि यादवले दोस्रोपटक ३० जेठ ०८० मा विश्वासको मत लिए । दुईपटक विश्वासको मत र ६ पटक सरकार विस्तार गर्दा पनि मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरताको कारण सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् ।
गत फागुनमा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि मधेशमा पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो । मुख्यमन्त्री यादवले थप दुईपटक विश्वासको मत लिए । एकपटक कांग्रेसले सरकार छोड्दा र त्यसपछि जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिएका थिए ।
पछिल्लोपटक जसपा विभाजनपश्चात् एमाले र माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवलाई २१ जेठमा पाँचौँपटक विश्वासको मत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेले नयाँ सत्तासमीकरण गरेपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र जसपाको मधेश प्रदेशमा ६ वर्षदेखिको शासन सत्ता ढल्यो ।
हाल कांग्रेस, एमाले र लोसपाको समर्थनमा जनमतले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जनमतका सतिशकुमार सिंह २२ जेठमा एमाले, माओवादीसहित ६ दलको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त त भए । तर, २२ असारमा कांग्रेस, एमाले र लोसपाको समर्थनमा विश्वासको मत पाए पनि उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेनन् । विश्वासको मत पाएको दुई सातापछि मात्र उनले मन्त्रिपरिषद्लाई १५ सस्दयीय बनाएर पूर्णता दिए ।
मुख्यमन्त्री सिंंहले विगतका जस्तो आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणमा कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गरे ।
संसद् र सरकार दुवै प्रभावित
केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक स्थिरताको प्रभावको कारण यादव नेतृत्वको सरकारले १७ महिनामा प्रदेश सभालाई समेत बिजनेस दिन सकेन । यो अवधिमा प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशमा ३६ र दोस्रो अधिवेशनमा १४ वटा गरी ५० वटा बैठक गरे पनि एउटा पनि कानुन बनाउन सकेनन् ।
आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र प्रदेश नम्बर २ लेखिएको ठाउँमा मधेश प्रदेश लेख्नेसम्बन्धी विधेयक गरी तीनवटा विधेयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित गराउन सकेका थिए ।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले प्रदेश सरकार झन्डै ढेड वर्ष स्थिर रहे पनि केन्द्रमा पटक–पटक फेरिने सत्ता–गठबन्धन, गठबन्धन दलभित्रको अविश्वासको र पटक–पटक फेरिने मन्त्रीको कारण, कर्मचारीहरूका मनोपोलीलगायतका कारणले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४२.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
जम्कट्टेलले १७ महिना सरकार चलाए, तर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहे
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन हुनुअघिसम्म जतिपटक समीकरण फेरिए पनि बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेलले १७ महिना सरकार चलाउने अवसर पाए । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा उनले २२ जनालाई मन्त्री बनाए।
२५ पुस ०७९ मा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले आइतबार मात्र पदबाट राजीनामा दिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट बहादुरसिंह लामा मंगलबार मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाँकी छ ।
जम्कट्टेलले सुरुमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । तर, १२ फागुन ०७९ मा माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धन टुटेपछि सोही १० चैतमा विश्वासको मत सामना गरे ।
कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि उनले ७ जेठ ०८० मा मन्त्रिपरिषद्लाई ११ बाट १२ सदस्यीय बनाए । २१ फागुन ०८० मा फेरि कांग्रेस र माओवादीको सत्तासमीकरण बनेपछि कांग्रेसले सरकार छाड्यो । कांग्रेस बाहिरिएपछि जम्कट्टेलले १९ चैतमा तेस्रोपटक विश्वासको मत पाए । यहाँ आइपुग्दा एमालेले साथ दिएको थियो । साना दलको पनि साथ चाहिने भएपछि जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् १३ सदस्यीय बनाएका थिए । १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासमीकरण बनेपछि २४ असारमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । उनले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
निवर्तमान कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सरकार र गठबन्धन फेरबदल भइरहँदा चाहेर पनि कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताए । उनले सदन नियमित सञ्चालन नहुनु, संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउन समय लाग्नुले पनि कानुन निर्माणमा केही कमी आएको बताए ।
गण्डकीमा १७ महिनामा चार सरकार, ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, १९ मन्त्री
गण्डकीमा १७ महिनामा चार सरकार बनेका छन् । यहाँ एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरे । ६० सांसद रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १९ जना मन्त्री बनेका छन् । चारपटक सरकार बन्दा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । बहालवाला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छन् ।
अघिल्लो मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि पाण्डे प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनलगत्तै २५ पुस ०७९ मा एमाले नेता अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
तर, १० चैत ०७९ मा सत्ताघटक माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो । विश्वासको मत नपाएपछि उनी ९ वैशाख ०८० मा पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट १४ वैशाख ०८० मा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार पनि १० महिनासम्म मात्र टिक्यो । २१ फागुन ०८० मा केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे ।
२३ फागुन ०८० मा माओवादीले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएपछि उनले २१ चैत ०८० मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २५ चैत ०८० मा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
२३ वैशाख ०८१ मा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० लाई बहुमत मानेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो । यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वाेच्चले अधिकारीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि पाण्डे मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ छोटोछोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘अस्थिरता हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । यसअघि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा तीन सरकार फेरबदल भएका थिए ।
१४ विधेयक पारित
०७९ को निर्वाचनपछि गण्डकीमा हालसम्म पाँच अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । एउटा अधिवेशन चालू अवस्थामा छ । यस अवधिमा १४ विधेयक पारित भएका छन् ।
लुम्बिनीमा डेढ वर्षमा चार मुख्यमन्त्री, २४ मन्त्री
लुम्बिनीमा १७ महिनामा चार सरकार बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले ११ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसबीचमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ । यहाँ ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा छ ।
०७९ को निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि बनाए । तर, कांग्रेस–माओवादी समीकरण बनेपछि उनी १४ वैशाख ०८० मा पदमुक्त भए । १४ वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । चौधरी नेतृत्वको सरकारले पनि वर्ष दिन काम गर्न पाएन, २३ चैत ०८० मा उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि २३ चैत ०८० मा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । उनले २२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ पुर्याए । गत असारमा मात्र कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ समीकरण बनेपछि महराले आइतबार मात्र पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
दुई सरकार फेरेको कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै
केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै छ । डेढ वर्षमा दुई सरकार फेरेको कर्णालीमा यसपटक मुख्यमन्त्री हेरफेर हुनेछैनन् ।
कांग्रेस–एमालेको सहमतिअनुसार यहाँ एमाले नेता यामलाल कँडेलले नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन् । तर, केन्द्रमा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले सोमबार मात्र सरकार गुमाएको छ । माओवादीका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
माओवादी प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रमा माओवादी गठबन्धन बाहिर रहेकाले कर्णालीमा पनि सोहीअनुसार निर्णय भएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले अब कांग्रेसलाई सरकारमा भित्र्याउनेछन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका थिए । २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले सोही ६ माघमा विश्वासको मत लिएका थिए, त्यतिखेर एमालेको साथ थियो । तर, एमाले बाहिरिएर कांग्रेस सरकारमा भित्रिएपछि उनले १७ चैत ०७९ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि शर्माले १५ वैशाख ०८० मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
गत फागुनमा केन्द्रमा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भएपछि कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको थियो । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कर्णालीमा हाल एमाले नेतृत्व सरकारमा चारजना मन्त्री छन् । माओवादीले पाएका चारमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी छ ।
सत्तासमीकरण फेरबदल हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिँदै आएको छ । गत आवमा ५४.६७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भयो ।
सत्ता परिवर्तनको अस्थिरताका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. पीताम्बर ढकालले बताए । ‘स्थायी सरकार नहुँदा बजेट खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।’
कर्णालीमा पहिलोपटक सत्ताबाहिर माओवादी
प्रदेश स्थापनाका ६ वर्षमा दुईपटक सरकारको नेतृत्व लिएको माओवादी कर्णालीमा पहिलोपटक सत्ताबाहिर पुगेको छ । नयाँ समीकरणअनुसार एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३९ सांसद बहाल छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा छन् ।
कांग्रेस (१४) र एमाले १० सहित २४ सांसद छन्, जुन सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त संख्या हो । १३ सिटको माओवादी तथा एक–एक सिटका एकीकृत समाजवादी र राप्रपा प्रतिपक्षमा जाँदै छन् ।
सुदूरपश्चिममा चौथो सरकार बन्दै, ५३ सांसदमध्ये २६ मन्त्री बने
सुदूरपश्चिममा डेढ वर्षमा तीन सरकार बनेका छन् । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेसँगै चौथो सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा ५३ सांसद छन् । तर, तीन सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित २६ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।
प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँचवर्षे पूरै अवधि सरकार चलाए पनि दोस्रो प्रदेश सभाको डेढ वर्षमै चारवटा सरकार र प्रदेश सभाका आधाभन्दा बढी सदस्य मन्त्री बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
२७ पुस ०७९ मा एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल एमालेसहित माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
२६ माघमा कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । तर, केन्द्रमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि शाहले सहजै विश्वासको मत पाए । तर, मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तार गर्न भने साढे पाँच महिना लाग्यो ।
एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि माओवादी २३ फागुनमा सरकारबाट बाहिरियो । मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परे । नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थनमा सत्ता टिकाउने प्रयास गरेका उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपे ।
नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले विश्वासको मत पाउने स्थिति नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिएका थिए ।
गत ६ वैशाखमा मुख्यन्त्री नियुक्त भएका एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको छ । गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिलेपछि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गरेर १० सदस्यीय बनाइएको छ ।
अब सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति नयाँ गठबन्धनले गरेको छ । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री भने विश्वासको मत लिने समय एक महिना भएकाले तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा छन् । सरकार अल्पमतमा परिसकेको र बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमा आर्थिक संकट देखिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले बताए । अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा नैतिक रूपले पनि पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । सरकार फेरबदलको असर विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा परेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा संशोधनसहित चारवटा विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् ।
सरकारको अस्थिरताका कारण प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन नसकेको स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले बताए । सत्ताको लुछाचुँडी हुँदा जनस्तरमा प्रदेश तह र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार कति समय रहने निश्चित छैन, त्यस्तो अवस्थामा बढीभन्दा बढी बजेट आफूलाई कसरी पार्ने भन्ने कोसिस भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । सरकारले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेपछि जनता निराश छन् ।’
राजस्व संकलन ठप्प
सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेशबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिममा सरकारले सातादेखि राजस्व संकलन र खर्च गर्न सकेको छैन । मालपोत, नापी, यातायातलगायत कार्यालयले राजस्व संकलन गर्न नपाउँदा नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सभाबाट बजेटसम्बन्धी कानुन पास नहुँदा बजेटविहीनताको अवस्था भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सिद्धराज जोशीले राजस्व संकलन र खर्चको काम १ साउनदेखि ठप्प रहेको बताए । ‘आम्दानी र खर्च गर्न नपाएपछि शून्यताको अवस्था छ । प्रदेशका निकायका धेरैजसो सेवा बन्द भएका छन्,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।’
सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, प्रदेश सभाका एकतिहाइभन्दा बढी सांसदकाे मागका आधारमा मंगलबार विशेष अधिवेशनको बैठक बसेकाे छ ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्– प्रदेश संरचनामै प्रश्न उठ्न थालेको छ
संघको अस्थिरताको सिकार प्रदेश भएका छन् । दुई–तीन महिनामा सरकार फेरिरहने हुँदा प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीलाई पनि कति महिनाको कार्यकाल हो थाहा छैन । अस्थिर राजनीतिले कर्मचारीमा पनि जाँगर छैन । बजेट खर्च, डेलिभरी र कानुन निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश संरचनामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधान संशोधन गरेर संघ र प्रदेशमा सांसदको संख्या घटाउने, निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ ।
विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, हेटौँडामा पोष्टराज अधिकारी, पोखरामा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल, धनगढीमा तेजराज भट्ट
