पहिले दुवै दलले आफ्नो विधान संशोधन गरी आफैँ बाँधिनुपर्यो, त्यसले सुधार भएन भने दोस्रो चरणमा संविधान संशोधन गर्दा हुन्छ
आगामी दुई वर्षका लागि केपी ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । फ्रान्सको ‘ले मन्ड’ पत्रिकाले ‘ओली अस्थिरताका च्याम्पियन’ र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘एसियाकै भ्रष्ट प्रधानमन्त्री’ भनेको फेसबुकमा भाइरल भएको छ । यसलाई कामबाट खण्डन गर्ने राम्रो अवसर यही हो । अपूरा आयोजना उद्घाटन नगरी, पानीजहाजबाट प्रशान्त महासागर पुग्ने सपना नदेखाई, गिरीबन्धु टी स्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट, भुटानी शरणार्थी काण्ड आदिबारे छानबिन गरी, भ्रष्टाचारका पुराना सबै फाइल अनुसन्धानमा पठाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विरोधमा उठेका आवाजलाई कामले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारी ढुकुटीबाट अर्को ‘जलहरी’ नचढाई, भगवान् राम नेपालमा जन्मेको भन्दै धर्मको राजनीति नगरी, तेस्रो कार्यकालमा देखाइएका सबै सपना विपनामा परिणत गरी उहाँले ले मन्ड र ट्रान्सपरेन्सीको भाइरल समाचार टिप्पणी या भनाइको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ ।
सरकार गठनको राजनीतिक प्रश्न अन्त्य भयो, तर संवैधानिक प्रश्न भने बाँकी नै छ । हाम्रो लिखित संविधान भएको संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थाको सुरु बेलायतबाट भएको हो । बेलायतमा संविधान बनाइएन । राजकाजसम्बन्धी पुराना विभिन्न ऐतिहासिक दस्ताबेजको ठेलीलाई नै संविधान मानियो । सरकार गठनमा बेलायत र हाम्रो परम्परा फरक छ । मोटामोटी बेलायतकै ‘परम्परा’ धारा ७६ मा लेखबद्ध गरिएको छ । सरकार गठन विधि संविधानमा समावेश गरेर ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । बेलायतमा धारा ७६ नभएकाले सरकार गठन ‘राजनीतिक विषय’ बन्छ । राजनीतिक विषयको न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन । हाम्रोमा धारा ४६ र धारा १३३ (२) ले गर्दा धारा ७६ को उपधारा (२) र (३) को विवादमा ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ हुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(२) को व्याख्या भएको होइन । व्याख्या अदालतबाट हुन्छ । विवाद आमचुनावलगत्तै सरकार गठनको होइन । चौथो सरकार गठनमा सत्ता परिवर्तनको उपधारा (२) र (३) विवादित बने । धारा १२८(२) अनुसार व्याख्या गर्ने कर्तव्य सर्वोच्च अदालतको हुन्छ ।
बेलायतको ‘परम्परा’ हाम्रोमा धारा ७६ अनुसार सरकार गठनमा प्राथमिकता ‘बहुमत प्राप्त’ दलको हुन्छ । बहुमत भएन भने मिलिजुली सरकार गठनको अवसर प्राप्त हुन्छ । उपधारा (२) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने ढल्छ । सरकार गठन आह्वान भयो । राष्ट्रपतिले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर सरकार गठनको आह्वान गर्नुपथ्र्यो । तर, कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पुष्पकमल दाहालको सरकार ढालेर पालैपालो आफँै पुनः ७६(२) को प्रधानमन्त्री बन्ने लबिङ गरियो, जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । यसैबाट प्रभावित भएर होला राष्ट्रपतिले ७६(२) दोहोर्याउनुभयो । कसैबाट प्रभावित भएर गरिएको निर्णय बदरका लागि धारा १३३(२) ब्रह्मास्त्र हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दल दोस्रो ठूलो दल हुन्छ, सरकार ढलेपछि सरकार बनाउने पालो र हक उसैको हुन्छ । धारा ७६(३) मा ‘विपक्षी दल भन्ने लेखिएन’ तर उपधारा (३) विपक्षी दललाई लक्षित हो । सरकारलाई समर्थन गर्नेमा एमाले ठूलो दल थियो । विश्वासको मत पाउन नसक्नुको मतलब एमालेले समेत विश्वास गुमाएको मान्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा भए प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिविरुद्ध मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको मानिन्थ्यो । सूर्यबहादुर थापाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रमाण हो ।
पञ्चायती व्यवस्था ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नभएकाले’ अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि प्रधानमन्त्री मात्र फेरेर अन्य मन्त्री रहन सक्थे । संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६(२) को सरकार विश्वासको मत नपाएर ढलेपछि स्वतः उपधारा (३) को दललाई सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्नेमा पुनः उपधारा (२) को सरकार गठन गर्नु संविधानको उल्लंघन हो ।
उपधारा (३) को हकदार दलले नै पुनः उपधारा (२) को सरकार बनोस् भनेर असंवैधानिक एवं अनैतिक वकालत गर्यो । राष्ट्रपति कांग्रेसको उपधारा (३) को आफ्नो अधिकार ‘वेभ’, ‘परित्याग’ गरेर माओवादी केन्द्रसँगै विश्वास गुमाएकै दलको सरकार गठन होस् भन्ने वकालतबाट प्रभावित हुनुभयो । कांग्रेसले उपधारा (३) को हक ‘परित्याग’ गर्यो भने राष्ट्रपतिले उपधारा (५) जगाएर ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्य’लाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन पठाउनुपथ्र्यो । यस्तो घटना श्रीलंकामा चार वर्षअघि भएको थियो । जहाँ एक मात्र सांसद रहेका महिन्द्रा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । उपधारा (५) ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग परामर्श गरेर देशलाई चुनावमा पठाउनुको सट्टा अन्तिम उपाय पुनः उपधारा (२) मा जान सकिन्थ्यो । यसमा राष्ट्रपति चुक्नुभयो । यसका लागि धारा ७६(२) र (३) को व्याख्या आवश्यक छ ।
दुई ठूला दल मिलेर आयोगको सुझाब लिएर संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । झ्वाट्ट हेर्दा यो सरकारले काम गर्छ भन्ने प्रभाव पार्न संविधान संशोधनको प्रसंग उठाइएको छ । संविधान संशोधनका लागि आयोग गठनले नेताहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । संविधान संशोधन सरकारलाई ‘कमिलालाई ...को पहिरो’ भएको देखिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने विषयले भारतको संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरलाई सम्झाउँछ । अम्बेडकरले ‘संविधान राम्रो भए पनि नेताहरू खराब भए भने राम्रो संविधान पनि खराब हुन्छ । त्यस्तै नराम्रो संविधान पनि नेताहरू राम्रा भए भने संविधान राम्रो हुन्छ’ भनेका थिए । अम्बेडकरको भनाइ यहाँ लागू हुन्छ । हाम्रो संविधान खराब होइन, नेता अक्षम भएका मात्र हुन् । संविधान बनाउनेमा दुई ठूला दलका नेता पनि थिए । संशोधनको माग समाजबाट आएको होइन । तिनै नेता, जसले आठ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्चेर संविधान लेखे, उनीहरू नै १० वर्ष नपुग्दै संशोधनको माग गर्दै छन् । आफैँले बनाएको संविधानमा केही कमजोरी छन् भने आफैँले दोष नलिई संविधानलाई दोष दिइयो । संशोधन गर्नैपर्ने कुन–कुन धारा हुन् र तिनलाई किन संशोधन गर्नुपर्यो, यसबारे नेताले औँल्याएर देखाउन सक्नुपथ्र्यो । व्यावहारिक कठिनाइ पनि आयोगले देखाइदेओस् भन्ने विषयले हाम्रो नेता कति अक्षम छन्, सावित गर्छ । संविधान राजनीतिक नेताबाट कार्यान्वयन हुन्छ । कुन धाराले अप्ठयारो पर्यो, राज्य सञ्चालनमा संलग्न नेतालाई थाहा हुन्छ कि अस्थायी आयोगलाई ?
आम्रो संविधानले दोष पाउनुको कारण हाम्रा यस्तै अक्षम नेताहरूका कारणले हो । भारतको संविधान १०६ पटक, अमेरिकाको २७ पटक संशोधन भयो । संशोधनका लागि आयोग गठन र आयोगको सुझाव लिनुपरेन । सामान्य प्रक्रियाबाटै संशोधन भयो । भारतको १९९६ को ‘बेङ्कट चलिया आयोग’ बेग्लै हो ।
संविधानमा ‘आधारभूत संरचना’ नराखिएकाले यो ‘प्यान्डोराज बक्स’ नबनोस् । समस्या संविधानको होइन, दलका नेताको हो । नेताहरूको अक्षमता, स्वार्थ र भ्रष्टाचारलाई लुकाएर संविधानलाई दोष दिइयो । समस्या समाधान गर्ने हो भने पहिलो चरणमा संविधान संशोधन होइन दुई दलले आआफ्नै दलको विधान संशोधन गर्ने आँट र इमानदारी देखाउन सक्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन टाढाको विषय हो । दुवै दललले आ–आफ्नो दलको विधानमा संशोधन गरेर अमेरिकाको संविधानको २२औँ संशोधनले ल्याएको जस्तो दुईपटकभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो । बेलायतमा जस्तो सत्तामा रहेको दल आमचुनाव हार्यो भने दलको अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यी दुई विषयमा मात्र आफ्नो विधानमा राखेर प्रधानमन्त्री पदको लोभ नगरी अनुशासनमा रहेर कडाइसाथ लागू गर्ने हो भने जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका लागि संविधान संशोधन गर्नैपर्दैन । दुवै नेताले आठपटक प्रधानमन्त्री र ९० वर्षसम्म राजनीति छाड्दिनँ भन्ने सपना नदेख्ने हो भने देश र जनतालाई ठूलो योगदान हुनेछ । दुवै नेताले आठपटक प्रधानमन्त्री र ९० वर्षसम्म राजनीति गर्ने हो भने संविधान संशोधन ‘नयाँ सिसीमा ठर्रा रक्सी’ सावित हुनेछ । यस्तोमा संविधान संशोधनले काम गर्दैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि संशोधन गर्ने भनिएको छ । समानुपातिकमा नियुक्ति गर्ने दलका नेता र प्रधानमन्त्री नै हुन् । समानुपातिक प्रणाली भनेको सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई मूलधारको राजनीतिमा जनप्रतिनिधिबाटै प्रवेश गराएर सशक्तीकरण गर्नका लागि राखिएको हो । धारा ८४(१) (ख) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ । प्रणाली आफैँमा खराब होइन । शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित र शोषित जनता धेरै छन् । त्यस्ता वर्गका लागि सुरक्षित र संरक्षित कोटामा आफ्ना आसेपासे, नातागोता, भाइभतिजा या चुनावमा भोट बटुलिदिने व्यक्तिलाई मन्त्री, राजदूत बनाउन ८४(१) (ख) प्रयोग गरियो, समस्या त्यहीँ छ । संशोधन धारा ८४(१)(ख) होइन संशोधन धारा ७५ मा पुग्ने व्यक्ति फेरिने र सुधारिने गरी हुनुपर्छ । संशोधन आवश्यकै पर्दैन ।
अन्त्यमा संविधानको आत्माले मेरो नाम ‘नेपालको संविधान २०७२’ म बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जापान, स्विडेन, नर्वे, भारतलगायत ५०औँ देशमा छु । म अपूरो छैन, सक्षम छु । नेपालबाहेक ती देशमा नेताहरू इमानदार छन्, मलाई दोष दिँदैनन् । संशोधन गरेर मेरो रूप बिगार्दैनन् । तपाईंहरू आफैँ अक्षम र भ्रष्ट हुनुहुन्छ, दोषचाहिँ मलाई दिनुहुन्छ । तपाईंहरू आफैँ इमानदार बन्नुहोस् । म अहिले पनि सक्षम छु । सधैँ सक्षम नै रहनेछु’ भनिरहेको छ । तसर्थ, दुवै दलले आफ्नो विधान संशोधन गरेर आफैँ बाँधिनुपर्यो । भएन भने बल्ल दोस्रो चरणमा संविधान संशोधन गर्दा देश अर्को संक्रमणमा जाँदैन ।
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)
