प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने अन्तिम तयारी गरेपछि माओवादीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलले प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउन मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादीले संसद् र संसद्बाहिर प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा शुक्रबार छलफल गरेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका नेताको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । सरकारले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ ।
बैठकले ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार गठनको आधार नै असंवैधानिक भएकाले त्यस विषयमा सदनमा सशक्त आवाज उठाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘अहिलेको सरकार संविधानको कमजोर जगमा टेकेर बनेको छ । धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बन्नुपथ्र्यो, विगतको अभ्यासले पनि त्यही भन्छ, संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः ३ मा जाने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यसैले संविधान मिचिएको छ,’ माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘यही कुरालाई संसद्मा पनि उठाउने, सरोकारवाला सबैका बीचमा सशक्त रूपमा लैजाने समझदारी भएको छ ।’
संसद्मा जनताको आवाज र भावना प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विषयवस्तु उठाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रतिपक्षका तर्फबाट तीन दलले सातबुँदे सहमति गोप्य राख्नुको कारण र न्यूनतम साझा कार्यक्रमविना नै सरकार अगाडि बढ्न खोजेको विषयलाई पनि उठान गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले के–के सर्तमा कांग्रेस र एमाले मिलेको विषय नै अझै प्रस्ट नभएकाले त्यस विषयमा सदनमा कुरा उठाइने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘विश्वासको मतमा विपक्षी दलले साझा धारणा बनाएर जाने विषयमा छलफल भयो । मूलतः प्रतिपक्षीको हैसियतले प्रमले अहिलेसम्म दुई दल मिलेर सरकार बने पनि साझा कार्यक्रम आएको छैन, के–के सर्तमा दुई दल मिले सबै बाहिर आएको छैन । त्यसैले यिनै विषयलाई सदनमा उठाउने गरी छलफल भएको छ,’ पाण्डेले भने ।
