सबैमा हरित चेतना अभिवृद्धि गरी कम वस्तु प्रयोगसँगै पृथ्वी बचाउने गरी स्रोत उपभोग गर्नु जरुरी छ
जैविक पुँजी र नेसनल इकोलोजिकल वेल्थ : कुनै पनि देश समृद्ध हुँदा त्यसको आर्थिक क्षमता मापन गरिन्छ, जसमा जिडिपी, वैदेशिक मुद्रा भण्डारण र प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिलाई आधार मानिन्छ । सो देशको सामरिक क्षमता सुदृढ हुँदा कुल सैन्य शक्ति, हातहतियार आदि हेरिन्छ । हो, यसरी नै अचेल कुनै पनि देशको जैविक क्षमता (बायो केपासिटी) पनि मूल्यांकन गर्ने प्रचलन आएको छ । त्यतिवेला सो देशभित्र रहेका वनजंगल, वन्यजन्तु र पर्यावरणीय भण्डार एवं समग्र जैविक पुँजीगत सञ्चितिको समेत लेखाजोखा गरी ‘इकोलोजिकल वेल्थ’ मापन गरिन्छ ।
सामान्यतः पृथ्वीमा कति क्षेत्रफलमा वनजंगल र समुद्र छन् ? के–कति फूल फुल्ने र नफुल्ने वनस्पति छन् ? के–कति वन्यजन्तु छन् ? संसारभरको जैविक (जेनेटिक, इकोसिस्टम र स्पेसिज) विविधता के–कति छ, अनि खाद्यवस्तु, अन्न, काठपात, जडीबुटी, माटो, पानी, खनिज, ढुंगा आदिको कुल उत्पादन क्षमता र सञ्चिति कति छ ? भन्ने परिसूचकको अध्ययनबाट समग्र वैश्विक पर्यावरणीय प्रणालीबारे जान्न सकिन्छ । यसरी नै हरेक देशको पारिस्थितिकीय र वातावरणीय अवस्थाको तथ्यांक जान्नका लागि कतिपय देशले ‘नेसनल ग्रिन एकाउन्ट’ पनि बनाउँछन् । यतिखेर विश्वमा वातावरणीय तथा जलवायु समस्या र जैविक विविधताको विनाशलगायत प्रदूषण, प्लास्टिक र फोहोरमैलाका समस्या सँगसँगै उत्पन्न हुँदै छ भने आठ अर्ब जनसंख्याका लागि पालनपोषण गर्न आवश्यक प्राकृतिक र जैविक वस्तुको सञ्चय परिमाण भने कम भएको देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धिको उच्चतम चाप प्राकृतिक स्रोतमाथि पर्दा वनजंगल, खाद्यान्न, कृषि, जलसञ्चय, वन्यजन्तुलगायत जैविक पैदावारको वार्षिक उत्पादन घटिरहेको छ । सँगै प्राकृतिक संसाधनको पुनरुत्पादन क्षमता पनि यतिखेर कमजोर भएको देखिन्छ । यी सबै कारणले गर्दा मानव समुदायको अस्तित्व रक्षाका लागि पृथ्वीको बायो केपासिटी वा ‘इकोलोजिकल रिजर्भ’ (पारिस्थितिकीय सञ्चिति) को विद्यमान अवस्था, यसको पुनर्भरण र वृद्धि हुने प्रवृत्तिबारे जानकारी हुनु जरुरी छ । ‘इकोलोजिस्ट’हरूले यसको धेरथोर अध्ययन त गर्दै आएका भए पनि यो निकै विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी क्यानडाको योर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मथिस वार्कनल र डा. ब्रेट बिर्यसले ‘इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट : मेनेजिङ आवर बायो केपासिटी बजेट’ (२०१९) पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका छन् । यसमा संसारका दुई सय देशको विगत ५० वर्षदेखिको जैविक उत्पादन क्षमता, पारिस्थितिकीय वस्तुको सञ्चिति, पुनरुत्पादन दर र प्रवृत्ति, विद्यमान प्रतिव्यक्ति आयमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको उपभोग स्तरसहित ‘इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट’समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ । जसबाट हरेक वर्ष कुन–कुन देशको जैविक उत्पादन क्षमता केकस्तो स्तरमा रह्यो अनि जनसंख्याको उपभोगका लागि त्यहाँ भएका जैविक स्रोत यथेष्ट छन् या छैनन् ? सो देशमा बायो केपासिटीको अतिरिक्त बचत (सरप्लस÷रिजर्व) को स्तर कति छ ? लगायत सो देशको जैविक धनको उत्पादन क्षमता ह्रासोन्मुख छ वा घाटा (डेफिसिट) मा पो छ कि भनेरसमेत जान्न सकिन्छ । यस प्रतिवेदनलाई डिजिटल भर्सनमा समेत राखिएको छ र कम्प्युटर मोडलिङबाट वैश्विक बायो केपासिटी एवं देशैपिच्छेको नेसनल बायो केपासिटी पनि थाहा पाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
इकोलोजिकल फुटप्रिन्टबारे : कुनै देशसँग आफ्नो सार्वभौम राजकीय भूभाग हुन्छ, त्यहाँ जमिन र पानीसहित हुने कुल ‘ल्यान्डमास’भित्र निश्चित संख्याका मानिसको जनसंख्या हुन्छ, वन्यजन्तुलगायत अन्य जीवजन्तु पनि आश्रित हुन्छन् । सोही भूभागभित्रै वनस्पतिसहित वनजंगल एवं कृषिखेती भएको पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि अन्तरसम्बन्धमा सँगै क्रियाशील हुन्छ । यसरी बनेको उक्त पारिस्थितिकीय सञ्जालबाट सिर्जित हुने वस्तु र सेवाले नै त्यहाँ रहेका वन्यजीव र मानिसलाई खाने–बस्ने जीवनयापनको टेवा दिइरहेको हुन्छ । यसैकारण सो पारिस्थितिकीय स्टकको निरन्तर पुनरुत्पादन (रिजनरेट) हुने गर्छ, साथै उक्त प्राकृतिक प्रणालीले मानिसबाट उत्सर्जित फोहोरमैला (कार्बनडाइअक्साइडसमेत) लाई समाहित गरी थप पर्यावरणीय सेवा दिएको हुन्छ । यसप्रकार सो स्थान (बायोस्फेर) मा प्राकृतिक एवं व्यवस्थापकीय कुशलताबाट उपभोगका लागि उत्पादन भएका कुल वस्तु तथा सेवाको योगफल बायो केपासिटी हो भने त्यहाँका मानिस तथा जनावरले उत्सर्जन गर्ने फोहोर र कार्बन (खपत गरेको वस्तु) को योगफल भने इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट हो । हो, यी दुवैको गणितीय रूपमा गणना गर्न सकिन्छ । यसर्थ उक्त स्थानमा रहेको कुल बायो केपासिटीबाट कुल इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट घटाउँदा इकोलोजिकल स्टकमा अन्तर देखिन्छ, यो सरप्लस वा डिफिसिट हुन सक्छ । जुन देशको सरप्लस हुन्छ, उसको बायो केपासिटी उत्थानशील, रिजनेरेटिभ र राम्रो छ भनेर बुझिन्छ, जसले आफ्नो जनसंख्याका लागि खाद्यान्न, काठपात, कपडा, पानी, हावाजस्ता वस्तु उत्पादन र आपूर्तिलाई दिगो श्रेणीमा राखेको पाइन्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको धक्काबाट बचाउन सक्ने क्षमतावान् पनि बनाएको हुन्छ । तर, घाटा हुनेको बायो केपासिटी क्षमता कमजोर रहेकाले उक्त देशको पर्यावरणीय क्षमता कमजोर हुन्छ अनि इकोलोजिकल परनिर्भरता अरूसँग आश्रित रहेको बुझिन्छ । यस्तो कमजारे देशमै बाढी, पहिरो, सुक्खा, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्को धक्का आइरहन्छ ।
पृथ्वीको जैविक पिण्ड उत्पादन हुने कुल बायोस्फेयरको क्षेत्रफल १२.१२ बिलियन हेक्टर रहेको छ, जसमा खासगरी संसारभरको समुद्र र जमिनका जैविक उत्पादनशील पाँच क्षेत्रलाई मात्रै लिइएको छ । बायोस्फेयर क्षेत्र लिँदा जहाँ प्रकाश संश्लेषण हुन्छ र बायोमास उत्पादन हुन्छ, अझ भनौँ, यसमा ‘प्राइमरी प्रोडक्सन’ हुने ‘इकोसिस्टम युनिट’ रहेको भूभाग नै संलग्न गरिएको छ । यसमा खेतीबाली उत्पादनभूमि (क्रपल्यान्ड), सामुद्रिक मत्स्य क्षेत्र, वनजंगल क्षेत्र, पशु–चरिचरण क्षेत्र, घर निर्माण क्षेत्र गरी पाँचवटा छन् । यी क्षेत्रबाट जैविक वस्तु उत्पादन हुन्छन् । अनि इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट हिसाब गर्दा यी क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर उत्सर्जनसहित खनिज तेल जलनबाट वायुमण्डलमा जाने कार्बनडाइअक्साइडको परिमाणसमेत हिसाब गरिएको छ । यो वर्ष वैश्विक कुल जनसंख्या ७.७ बिलियन रहेकाले यो आधार वर्षका लागि १२.२ लाई ७.७ ले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति बायो केपासिटी १.६० ग्लोबल हेक्टर हुन आएको छ । यो ‘ग्लोबल स्टान्डर्ड’ हो । व्यवस्थापन कुशलता, क्षेत्रगत बायो उत्पादकत्व र अन्य कारणबाट यसको तथ्यांकमा बर्सेनि केही सामान्य तलमाथि पर्न भने सक्छ, तर यतिखेर पाँच वर्षका लागि आधार मानिएको छ । अब यसरी आएको १.६ ग्लोबल हेक्टरसँग प्रत्येक देशले आफ्नो प्रतिव्यक्ति इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट (उपभोग र खपत) को घटीबढी अन्तर तुलना गरी हेर्छन् । यस आधारमा उक्त देशको परक्यापिटा इकोलोजिकल÷बायो केपासिटी तय गरिन्छ ।
वैश्विक इकोलोजिकल डेबिट–क्रेडिट र नेपालको जैविक पुँजी सञ्चिति : सरसर्ती हेर्दा आममानिसलाई लाग्न सक्छ कि इकोनोमिक केपासिटी बढी भएका अमेरिका, चीन, भारत, युकेजस्ता ठूलो क्षेत्रफल र विकसित अर्थतन्त्र रहेका देशको बायो केपासिटी धेरै होला । तर, यथार्थ त्यस्तो देखिन्न । ठूला र विकसित देशको अर्थतन्त्रले प्रकृतिको ‘ओभरसुट’ बढी गर्ने र कार्बन उत्र्सजन पनि धेरै गर्ने भएकाले उनीहरूको इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट बढी छ । जहाँ जैविक उत्पादनभन्दा खपत धेरै छ । यस्ता देशले हरियो घाटा (इको डेब्ट) व्यहोरेका छन् भने सघन रूपमा वनजंगल संरक्षण गरेका, दिगो उत्पादन र खपतको अवस्था भएका अनि न्यून कार्बन उत्सर्जन रहेका मुलुक हरित बचतकर्ताका रूपमा देखिन्छन् । उल्लिखित बायो केपासिटी बजेट (२०१९) पुस्तिकाअनुसार संसारमा जम्मा ५७ देश मात्रै जैविक बचतकर्ताको स्थितिमा छन् भने बाँकी १४३ देश जैविक ऋणी छन् । सबभन्दा बढी जैविक पुँजी सञ्चयकर्ताका रूपमा फ्रेन्च गुयना देखिन्छ, जसले ग्लोबल स्टान्डर्डको दाँजोमा +४९०० प्रतिशत हरित इकोपुँजी बचत गरेको छ । त्यपछि क्रमशः सुरिनाम (+२१६० प्रतिशत), गेबोन (+८११ प्रतिशत), कंगो (+६५३ प्रतिशत), क्यानडा (+५८ प्रतिशत) र रसिया (+३० प्रतिशत) देखिन्छन् ।
संसारमा सबैभन्दा कम जैविक पुँजी रिजर्व भएको देश नाउरु (–४६००० प्रतिशत) रहेको छ भने क्रमशः सिंगापुर (–६१०० प्रतिशत), युएई (–१५०० प्रतिशत), कतार (–११०० प्रतिशत) चीन (–३४०० प्रतिशत), भारत (–२०० प्रतिशत), अमेरिका (–११० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । ‘नेचुरल रिसोर्सेज ओभरसुट’का हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिकालाई अहिलेको पृथ्वीबराबरका ४.४९ वटा थप पृथ्वी दोहन आवश्यक देखिन्छ भने चीनलाई २.७ वटा आवश्यक देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको अति दोहनको भयानक र डरलाग्दो चित्र यतिखेर हाम्रा सामुन्ने रहेको छ । यतिवेला हरित चेतना अभिवृद्धि गरी कम वस्तु प्रयोग गर्दै पृथ्वी बचाउने गरी स्रोत उपभोग गर्नु जरुरी छ । सो पुस्तकका अनुसार हाल नेपालको बायो केपासिटी प्रतिव्यक्ति उत्पादन ०.४ ग्लोबल हेक्टर छ भने इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट ०.९ हेक्टर छ । यसर्थ नेपालको इकोलोजिकल पुँजी सञ्चय स्थिति नकारात्मक अर्थात् (–१२० प्रतिशत) देखिन्छ । सन् १९६१ मा नेपालको जैविक पुँजी उत्पादन र खपत दुवै ग्लोबल स्टान्डर्डअनुसार बराबरी थियो । तर, ५० वर्षपछि आउँदा यो स्थिति चिन्ताजन्य देखियो, यतिखेर उत्पादनभन्दा खपत दोब्बर बढी छ । हाम्रो वन क्षेत्रको उत्पादनशीलता घटेर गयो, कृषिक्षेत्र अनुत्पादक भयो, पूर्वाधार एवं भवन निर्माणले भूउपयोग परिवर्तन बढी गर्यो अनि हरितगृह ग्यास (कार्बन) उत्र्सजन तीव्र दरमा माथि चढ्यो, जसका कारण आज हामीले इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट बढी बनाएका छौँ र जैविक पुँजी सञ्चय –१२० प्रतिशतको ऋणात्मक अवस्थामा छौँ । यसैले गर्दा हाम्रो प्राकृतिक सहनशील क्षमता घटेको छ अनि बर्सेनि बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता पर्यावरणीय विपत्तिको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।
क) नेपालले उल्लिखित अध्ययनलाई फराकिलो रूपमा बुझ्दै आफ्नै नेसनल ग्रिन एकाउन्ट तयार गर्नुपर्छ, जसबाट हाम्रो वार्षिक खुद बायो केपासिटी (हरित–जैविक उत्पादन) र खुद इकोलोजिकल फुटप्रिन्ट (जैविक वस्तु खपत) को तथ्यांक थाहा हुन्छ । यसबाट सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कुल जैविक उत्पादन क्षमता, स्टक र सोको वृद्धि थाहा हुन्छ ।
ख) नेपालमा वनजंगल, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रहरू थप बढाउनुपर्छ । कृषि र चरण क्षेत्रको उत्पादकत्व उच्च बनाउनुपर्छ । वनजंगल फँडानी गर्ने निर्माण रोक्नुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी उत्पादनशील एवं प्राकृतिक वन बढाउँदै प्रजाति विविधतासहित वृक्षरोपण गर्नुपर्छ ।
ग) डिजेल, पेट्रोलजस्ता खनिज इन्धनको प्रयोग तत्कालै कटौती गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली व्यापक गर्नुपर्छ ।
घ) फोहोर विसर्जनलाई थ्रिआर मोडलमा लैजाने गरी हरित चेतना विस्तार गर्नुपर्छ ।
