झन्डै पाँच महिनापछि बुधबारदेखि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा प्रवेश पाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसदहरूले नयाँ नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले नाफामुखी शैक्षिक संस्थाको अन्त्य गर्न कम्पनीमा दर्ता भएको विद्यालयलाई निश्चित समयसीमा तोकेर गुठीमा लैजानुपर्ने बताए । हाल छलफलका क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालयहरू कम्पनीमै रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूबाटै आएको छ । बरु १२ वर्षको समयसीमा राखेरै भए पनि गुठीमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद सापकोटाको सुझाव छ । एक महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन, २०७५ ले देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई एउटै शैलीमा चलाएर एकरूपता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा पनि १० वर्षमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले शिक्षकहरूलाई आबद्ध गराउने विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नैपर्ने देखिन्छ, आन्दोलन र राजनीति गरेकै शिक्षकका कारण शिक्षा फेल भएको छ,’ उनले भने । सिंहले एसइईमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा शिक्षकको कमजोरी भएकाले योग्य शिक्षकले पठनपाठन गराउनुपर्ने बताए । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न करारमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । यसो गर्न सकेमा मात्रै शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने र करार शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजा चित्तबुझ्दो नआएमा हटाउन सकिने उनले बताए ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि रफ्तारमा छलफल गरी टुंगोमा पु¥याइने बताए । उनले तीव्र रूपमा छलफल चलाए पनि टुंगोमा पुग्न संसद्को हिउँदे अधिवेशनसम्मको समय लाग्ने जानकारी दिए । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ, बुधबार र बिहीबार राम्रै छलफल भयो, विभिन्न प्रस्ताव आएका छन्, अझै थुप्रै निकाय र विज्ञसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सांसद, विज्ञ तथा विभिन्न निकायबाट एक हजार ७८२ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।
