न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे प्रारम्भिक छलफल, आवश्यकताका आधारमा सहमतिका बुँदा मात्रै सार्वजनिक गरिने
कांग्रेस र एमालेले सरकार सञ्चालनसम्बन्धी संयन्त्र नबनाउने भएका छन् । यस्तो संयन्त्र बनाउँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि दबाब हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । दुई पार्टी नेतृत्वबीच समझदारी र सरकार सञ्चालनका विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति छ ।
त्यसैबीच कांग्रेस र एमालेबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । दुई ठूला दल १७ असारमा दुई दलबीच भएको समझदारीलाई केन्द्रमा राखेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने प्रयासमा छन् । तर, कस्तो र कहिले ल्याउने भन्ने कुनै निश्चित छैन । सहमति अहिलेसम्म गोप्य नै छ ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले विगतका गठबन्धनभन्दा अहिले प्रमुख दुई दल सरकारमा रहेको र आलोपालो नेतृत्व गर्ने भएकाले संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । बजेट पनि आइसकेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर यसमा फेरबदल गर्ने अवस्था छैन । यद्यपि, यी सबै विषयमा सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकार सञ्चालन गर्न संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भएको छैन । सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति भएकाले दुई पार्टी नेृतत्व बसेर आवश्यक विषय टुंगो लगाउनुहुन्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार सरकार सञ्चालन संयन्त्र बनाएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘सरकार गठनपछि दुई दलबीच बैठक बसेर छलफल हुन पाएको छैन । बैठक बसेर संयन्त्रबारे निर्णयमा पुग्छौँ । आवश्यकता हेरेर सहमतिको उद्देश्यअनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिमा सात उद्देश्य राखिएका छन् । राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी सात उद्देश्य सहमतिमा उल्लेख छ ।
एमालेका अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि संयन्त्र नबन्ने, तर नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भने छलफल हुने संकेत गरे । ‘संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छैन, दुई पार्टी नेतृत्वले सहकार्य गर्दा हुने अवस्था छ । सायद बन्दैन, नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भने छलफल हुन सक्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सरकार गठनसँगै दुई दलबीचको सहमति आवश्यकता हेरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । परिस्थिति भड्कन सक्ने भयले दुई दलले सरकार गठनले मूर्त रूप नलिएसम्म सहमति गोप्य राख्ने सहमति गरेका थिए । एमाले उपमहासचिव रिमालले सहमतिका आवश्यक बुँदा मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘पारदर्शी भनेको नांगिने कुरा होइन । आवश्यक परेका विषय हामी सार्वजनिक गछौँँ । होइन भने सबै विषय सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस प्रवक्ता महतले सहमति सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । तर, दुई दलबीचको छलफलबाट कहिले, कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । ‘सहमतिअनुसार सरकार बनेको छ । बाँकी विषयले मूर्तरूप लिइसकेकाले सहमति अब सार्वजनिक गर्ने भन्ने भएको छ । दुई दलको छलफलबाट के, कति र कसरी सार्वजनिक गर्ने टुंगो लाग्छ,’ महतले भने ।
