काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा दुई सय विवाद समाधान गरेको छ । न्यायिक समितिले चालू आवको १ साउनदेखि २४ असारसम्म दुई सय चारवटा विवाद समाधान गरेको हो ।
महानगरका अनुसार आव ०७९/८० बाट दायित्व सरी आएका एक सय २७ र चालू आवको गत १ साउनदेखि २४ असारसम्म दर्ता भएका एक सय ६३ गरी समितिमा दुई सय ९० विवाद दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ८६ विवाद समितिमा अझै समाधानको पक्रियामा छन् । न्यायिक समिति सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारका अनुसार सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गरिएको छ । ‘समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर धेरैभन्दा धेरै विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ । धेरै विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ,’ सदस्य रौनियारले भनिन् । समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्यो–गरेन भन्नेबारे महानगरको कार्यान्वयन शाखाले अनुगमन गर्ने गरेको रौनियारले बताइन् । महानगरले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परी माग भएका ९७ वटा मिसिल पठाएको थियो, जसमध्ये जिल्ला अदालतले समितिको अधिकांश विवादमा सदर गरेको छ । विवाद समाधानका लागि समितिको सातामा एकपटक इजलास बस्ने गरेको छ । महानगरले वडामै विवाद समाधान गर्नका लागि ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
इ–इजलास सुरु हुँदै
समितिको विवाद समाधानलाई चुस्त बनाउन इ–इजलास सुरु हुने भएको छ । इ–इजलास सुरु भएपछि समितिले गर्ने विवाद समाधानबारे धेरै जानकारी लिन सकिने महानगरले जनाएको छ ।
न्याय सम्पादन छिटो–छरितो, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन इ–इजलास नामक न्याय प्रणालीको विकास गरी उक्त प्रणालीमा विवादको दर्तादेखि नै प्रविष्टि गरिनेछ । समिति सदस्य रौनियारका अनुसार विवाद समाधानका लागि चुस्त रूपमा अगाडि बढ्न इ–इजलास सुरु गर्न लागिएको हो । ‘समितिले गरेको काम र गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न इ–इजलास सुरु गर्न लागेका हौँ । यो सफ्टवेयरबाट समितिले गरेका काम कारबाहीबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ,’ समिति सदस्य रौनियारले भनिन् । समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ । सोबाहेक संघीय र प्रदेश कानुनले समेत न्यायिक समितिलाई विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको हुँदा विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदै गएको छ ।
कस्ता उजुरी पर्छन् न्यायिक समितिमा ?
महानगरअन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अनुसार चालू आवमा कोठा–पसल, घर खाली गर्ने, जग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी, सार्वजनिक बाटो, ढल आदिसम्बन्धी, आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी, सम्पत्ति फिर्ता, रकम फिर्ता, ज्याला पारिश्रमिक, मानाचामल, नाबालक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी, क्षेत्रफल कायमसम्बन्धीलगायत विवाद समाधानका लागि मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्कोको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत १३ प्रकारका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई हुनेछ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकको हकमा जग्गा अर्कोले च्यापेको, मिचेको वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको, लुट, गाली बेइज्जती, सम्बन्धविच्छेदलगायत ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरुपण हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
