१५बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन सकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघको आयोजनामा डिल्लीरमण रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, लाजिम्पाटमा १३ र १४ असारमा दुई दिन चलेको सम्मेलनको उद्घाटन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले गरेका थिए ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा पुस्तकालय स्थापना गर्न कानुन बनेको दुई सय १३ वर्ष भइसके पनि हालसम्म कुनै पनि खालका पुस्तकालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि कानुनको अभाव भएको भन्दै मन्त्री गिरीले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सम्मेलनको बन्दसत्रमा बागमती प्रदेशका तीन दर्जनभन्दा बढी पुस्तकालयका प्रतिनिधिले आफ्नो पुस्तकालयको परिचय, हालसम्म गरेका काम तथा भोग्नुपरेका समस्या, चुनौतीबारे चर्चा गरेका थिए । साथै, सम्मेलनमा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश संयोजक तथा प्रतिनिधि पुस्तकालयको समेत उपस्थिति रहेको नेपाललाई सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सम्मेलनले सुजाता विष्टको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघ, बागमती प्रदेश कार्यसमिति तथा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेल संयोजक रहेको सात सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत गठन गरेको छ ।
