प्रतिनिधिसभाले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । १८ जेठमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिबाट प्रतिवेदनसहित पेस भएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बहुमतले पारित गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको प्रतिवेदनसहितको अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयक पारित भएसँगै सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले गरेका संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन र नेपालमा हाल रहेका अभिलेखहरूको संरक्षणका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयहरू सुधार गर्न तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले १० असार ०७७ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेका थिए । २३ माघ ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । १५ वैशाख ०८० मा प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पठाएको थियो । १३ महिनामा दफावार छलफल सकेर १८ जेठमा समितिले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेर सभामा पेस गरेको थियो ।
विधेयकले २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वको कागजात सूचीकृत गरेको छ । जसमा लालमोहर लागेको कागजात, तत्काल कायम रहेको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति छन् । यसैगरी, नेपालको संविधान र संविधान निर्माणसम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रति, संघीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति छन् । विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अन्य विदेशी संघसंस्थासँग भएको सन्धि÷सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात, नेपालको समय–समयको नक्सा, देशको सिमानासम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति पनि समेटिएको छ ।
यसैगरी, देशको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निसाना, चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात, संघीय संसद्का सदस्यको वैयक्तिक विवरण, नापीनक्साको कागजात, कर्मचारीको सिटरोल, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेश, नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दासम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन, देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेखलाई पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा सूचीकृत गरिएको छ । यसका अलावा सांसदले राखेको संशोधनमा उल्लेखित पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, चित्र पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा समेटिएको छ । विधेयकमा संघीयताअनुकूल हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अभिलेख संरक्षणमा जिम्मेवार बनाइएको छ । तर, त्यसको प्रति संघ सरकारलाई पनि दिनुपर्नेछ ।
संसदीय समिति सदस्य हेरफेर
प्रतिनिधिसभा बैठकले संघीय संसद्अन्तर्गतको संयुक्त र विषयगत समितिमा सदस्य हेरफेर गरेको छ । जसअनुसार संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालको ठाउँमा स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाइएको छ । विषयगत समितितर्फ कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थ समिति र एनपी साउदलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा पठाइएको छ । कांग्रेसकी सीता गुरुङ र एमालेका सुहाङ नेम्वाङलाई कानुन समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेसका रमेश रिजाल र सुरेन्द्रराज आचार्यलाई उद्योग समितिमा पठाइएको छ ।
कांग्रेसकै टेकबहादुर गुरुङलाई कृषि समिति, धनराज गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत र डिगबहादुर लिम्बूलाई शिक्षा समितिमा पठाइएको छ । जनमतकी अनिता देवी र रास्वपाका हरि ढकाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ । रास्वपाकै असिम शाहलाई लेखा समितिमा पठाइएको छ । अनिता देवीलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि मनोनीत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख मुलुकबाहिर लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने
राष्ट्रिय अभिलेखालयले कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख मुलुकबाहिर लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विशेष कारणले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको सक्कल प्रति केही समयका लागि नेपाल बाहिर लैजानुपरेमा कारण र उद्देश्य खुलाएर, फिर्ता ल्याउने अवधिसमेत किटान गरेर मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनबमोजिम कसैले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको प्रतिलिपि लिन चाहेमा राष्ट्रिय अभिलेखालयले दिन सक्ने र त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अभिलेख संरक्षणमा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विधेयकमा सजाय पनि बढाइएको छ । अब अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व भएका राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारीले निषेधित अभिलेख तोकिएको व्यक्तिबाहेक अरूलाई हेर्न, सार्न वा प्रतिलिपि दिएमा ५० हजार जरिवानादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । अभिलेख केरमेट वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा ३० हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । साथै, ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
