प्रदेश सुशासन केन्द्रको तालिमले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गरेको छ । फरफारकको चाप हुने मध्यअसारमा केन्द्रले बजेट सक्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिममा आउन तीन दिनअघि मात्रै पत्राचार गरेको छ। बिहीबारबाट पाल्पाको स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण संस्थागत मूलप्रवाहीकरणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।
तालिममा पाल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले सहभागी हुन रुचि राखेका देखिँदैन। प्रदेश सुशासन केन्द्रले एक महिनाको अवधिमा पाल्पामा दुईवटा तालिम गरिसकेको छ । पाल्पाका १० स्थानीय तहका ५० जनालाई सहभागिता हुन पत्राचार गरे पनि कार्यक्रममा जम्मा २५ जना मात्रै सहभागी थिए।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्र बाँकेले योजनाविना काम गर्ने गरेको र त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने हेक्का गर्न नसकेको बताए। ‘कार्यालय प्रमुखसहित शाखा प्रमुख र जनप्रतिनिधि गरेर पाँचजना बोलाइएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागिलाले भने, ‘कार्यालय खाली गरेर यस्तो वेला कसरी जान सकिन्छ ?’ उनले पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने काम अहिले आएर गरिनु राम्रो नभएको बताए।
रिब्दिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले पनि तालिमका लागि यो समय उपयुक्त नभएको बताए । बजेटमाथि छलफल हुन्छ, योजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्छ, सेवाग्राहीको चाप हुने वेलामा तालिम गरिनुहुँदैन थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले भने, ‘तालिमको विरोध गरेजस्तो लाग्ला, तर जनताको काम छोडेर तालिममा बसिरहन मिल्दैन।’
बगनासकाली गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सरस्वती चिदीले बजेट सक्न निष्प्रभावी तालिम गरिरहेको बताइन्। ‘आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यालय प्रमुख र लेखा अधिकृतलाई बोलाएर पाँच दिन राख्दा के हुन्छ ? यति पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न,’ अध्यक्ष चिदीले भनिन्, ‘संघ र प्रदेशका तालिमले हैरान बनाएको छ। यसबाट कुनै उपलब्धि पनि छैन ।’ उनले साउन–भदौमा यस्ता खालका तालिम गर्नका लागि सुझाव दिएकी छिन्।
प्रदेश सुशासन केन्द्रका प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीले यो समयमा अबउप्रान्त तालिम तथा गोष्ठी नगर्ने भन्दै बाँकी भएको काम गर्न खोजेको बताएका छन्। ‘मलाई थाहा छ काममा बाधा पुगेको छ, तर ससर्तको रकम भएकाले तालिम चलाउँ, त्यसबाट कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई ज्ञान बढ्छ भन्ने लागेर गरिएको हो,’ प्रमुख बुढाथोकीले भने, ‘अर्को वर्ष हामी यसो गर्दैनौँ ।’
यसअघिका सुशासन केन्द्रका प्रमुख सरुवा भई लोकसेवा आयोग गएको र आफू आएको एक महिना मात्रै भएकाले काम ढिलो हुनुमा आफ्नो दोष नरहेको बुढाथोकीको भनाइ छ । उनले सुशासन केन्द्रले १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको बताए। आफ्नै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन १० प्रतिशत मात्रै गर्ने प्रदेश सुशासन केन्द्रले अरूलाई तालिमका नाममा सुशासन सिकाएको नसुहाएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ।
