सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले दुई साता बित्दा पनि पाँच मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमाले र माओवादीका दुई–दुई तथा एकीकृत समाजवादीका एक मन्त्री विनाविभागीय छन् । गत २८ जेठमा सातजना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री सोडारी मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने सहमतिको पर्खाइमा छन् ।
विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाउने गठबन्धनमा सहमति बनेको छ, तर कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सहमति भएको छैन । एमालेका वीरबहादुर थापा र हीरा सार्की, माओवादीका अक्कल रावल र लक्ष्मी विक तथा एकीकृत समाजवादीका माया पन्तले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । २८ जेठमै एमालेबाट सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक मामिला र माओवादीका ओमविक्रम भाटले सामाजिक विकास मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
पाँचजना मन्त्री मन्त्रालयविहीन हुँदा दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री सोडारीले आफूसँग राखेका छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई मन्त्री छन् ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले शपथ लिएकै दिन नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि १८ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्तिका टीका थापाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् ।
मन्त्रालयको टुंगो नलागेपछि विनाविभागीय मन्त्रीहरू निवासमै कार्यकर्ताको बधाई थाप्ने गरेका छन् । ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाँडो टुंग्याइदिए हुन्थ्यो, जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्न पनि सुरु गथ्र्यौँ,’ विनाविभागीय मन्त्री विकले भनिन्, ‘मन्त्री भएपछि भेट्न र बधाई दिन धेरैजना आउनुहुन्छ, कार्यालय भएको भए भेटघाट पनि सहज हुन्थ्यो ।’ अहिले निवासमै भेटघाट गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने भागबन्डा केन्द्रमै हुने भएकाले मुख्यमन्त्री सोडारी विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन केन्द्रमा गठबन्धनको शीर्ष तहमा हुने सहमतिको पर्खाइमा छन् । केन्द्रको सहमतिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने भएकाले अधिकांश मन्त्री र सांसद अहिले काठमाडौं छन् ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनमा सहमतिविना मुख्यमन्त्री एक्लैले जिम्मेवारी तोकेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा र जिम्मेवारी निर्धारण हुने उनले बताए । ‘केन्द्रको बजेट पास भएपछि शीर्ष नेताहरू बसेर यहाँको विषय टुंग्याउने भन्ने छ,’ उपनेता रावलले भने, ‘जिम्मेवारी तोक्ने विषय केही दिनमै टुंंगिन्छ ।’ प्रदेशका महत्वपूर्ण निर्णय र सहमतिका लागि दलहरू केन्द्रको निर्णयमा निर्भर छन् ।
भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरिँदै
रिक्त मन्त्रालय संख्या दुई र विनाविभागीय मन्त्री पाँच भएपछि प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीले स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन् । मुख्यमन्त्रीले उनलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गर्न खोजेका थिए, तर मन्त्रालय फुटाउँदा राज्यलाई व्ययभार बढ्ने भन्दै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरे । उनी सरकारमा सहभागी हुन तयार भए तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्र समेट्ने गरी अर्को मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा शिक्षा, युवा र खेलकुद मन्त्रालय बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र विज्ञान प्रविधि तथा उद्योग पर्यटन मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता रावलले स्वतन्त्र सांसद जोशी सरकारमा सहभागी भए तीनवटा मन्त्रालय विभाजन गरिने बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सरकार जोगाउन मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक भार उचित नभएको बताए । ‘मन्त्री छन् मन्त्रालय छैन, मन्त्रालय छ मन्त्री छैनन्, लामो समयदेखि मन्त्रालय रिक्त हुनु दुर्भाग्य हो,’ शाहले भने, ‘हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, यसैमा मन्त्रालय फुटाएर अनावश्यक व्ययभार थप्ने काम राम्रो होइन । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
