क्रेनमा शान्ति स्थापनार्थ स्विट्जरल्यान्डले गतसाता आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा झन्डै १०० जना विश्वनेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पदाधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिए । सम्मेलनले युक्रेनमाथिको रुसको युद्ध अन्त्य गर्ने बाटो पहिल्याउने लक्ष्य लिएको अधिकांश सहभागीले बताएका थिए । तथापि, सोही सम्मेलनको अन्त्यमा जारी छोटो विज्ञप्तिमा केही महत्वपूर्ण सहभागी राष्ट्रले समेत सहमति जनाउन सकेनन् ।
दुईदिने कूटनीतिक शिखर सम्मेलन स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टकस्थित रिसोर्टमा सम्पन्न भएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसका साथै बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली र जापानका नेतालगायत धेरै राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ सम्मेलनमा सहभागी थिए ।
के छ युक्रेन शान्ति विज्ञप्तिमा ?
सम्मेलनको अन्तिममा तयार विज्ञप्तिमा प्रमुख बुँदा निम्नबमोजिम थिए :
- जापोरिझिया आणविक ऊर्जा संयन्त्रसहित सबै आणविक प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए)को निगरानीमा राखेर सोही संस्थाको सिद्धान्तअनुरूप सुरक्षित गरिनुपर्नेछ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो यस आणविक ऊर्जा संयन्त्र युद्धको प्रारम्भिक दिनदेखि नै रुस–युक्रेन लडाइँहरूको केन्द्र रहेकाले दुर्घटनाको चिन्ता बढाएको छ ।
- युक्रेनी कृषि उत्पादन खरिद गर्न चाहने तेस्रो देशतर्फको ढुवानीमा अवरोध पुर्याइनुहुँदैन । कृष्ण सागर र अजोभ सागर हुँदै विदेश ढुवानी गरिने युक्रेनी खाद्यान्न बोकेका जहाजलाई रुसले अवरोध गर्दै आएकोमा यो ‘अस्वीकार्य’ छ ।
- गैरकानुनी रूपमा विस्थापित युक्रेनी बालबालिका तथा गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएका सबै युक्रेनी नागरिकलाई युक्रेनमा फिर्ता गरिनुपर्छ । युक्रेनका अनुसार युद्धका क्रममा रुसी अधिकारीले २० हजारजति बालबालिकालाई रुसतर्फ लगेका छन् ।
कस–कसले गरे हस्ताक्षर
सबै गरेर कुल ८२ प्रतिनिधिमण्डलले विज्ञप्तिको समर्थन गर्दै त्यसमा हस्ताक्षर गरे । स्विस राष्ट्रपति भियोला एमहेर्डले एक पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरू ‘ठूलो बहुमत’ विज्ञप्तिमा सहमत भएको बताए । विज्ञप्तिमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्ने केही प्रमुख देश वा संस्था निम्न छन्– अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, क्यानडा, चिली, कोस्टारिका, आइभरी कोस्ट, युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद्, युरोपेली संसद्, फ्रान्स, जर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रिस, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटली, जापा, केन्या, कोसोभो, लाटभिया, नर्वे, पलाउ, कतार, सर्बिया, टर्की, युक्रेन, बेलायत र अमेरिका ।
हस्ताक्षर गर्न नमान्ने प्रमुख देशहरू
उता शिखर सम्मेलनमा विदेशमन्त्री वा राजदूत पठाएर सहभागिता जनाएका भारत, मेक्सिको, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले भने संयुक्त विज्ञप्तिका केही पक्षमा असमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । पर्यवेक्षकका रूपमा युक्रेन शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको ब्राजिलले पनि विज्ञप्तिलाई समर्थन गरेन । हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकांश प्रतिनिधिमण्डलको असहमति युद्धको प्रमुख पक्ष रुसको अनुपस्थितितर्फ थियो ।
रुसलाई यस शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रित गरिएको थिएन । जवाफमा उसले सम्मेलनलाई ‘व्यर्थ’ भन्यो । दुईदिने कार्यक्रममा चीन पनि सहभागी भएन । त्यस्तै, पाकिस्तानलाई आमन्त्रण गरिएको थियो तर सम्मेलनमा सहभागी भएन ।
सम्मेलनको अन्त्यमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव (पश्चिम) पवन कपुरले शिखर सम्मेलनमा रुसको अनुपस्थितिका कारण उनको देशले संयुक्त विज्ञप्तिमा सहमति नजाउने निर्णय गरेको बताए । साउदी अरबका विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदले पनि शिखर सम्मेलनमा रुसकै अनुपस्थितिका कारण सहमति जनाउन नसकेको विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।
उता दक्षिण अफ्रिकाले भने विज्ञप्तिमा समर्थन नगर्नुको कारण फरक बताएको छ । सो देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सिड्नी मुफामादीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेका छन् कि ‘शिखर सम्मेलनमा इजरायलको उपस्थिति स्तब्धकारी छ । त्यो पनि संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक आयोगले उसलाई प्यालेस्टिनविरुद्ध युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएको पाँच दिनपछि नै ।’ दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरेर त्यस मुद्दाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।
