लामो समयदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको बक्यौतामध्ये तत्काललाई अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब निकासा गर्ने जानकारी दिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘सम्भवतः त्यो पैसा निकासा भइसकेको हुन सक्छ । नभए पनि अब छिट्टै आउने पक्का भएको छ,’ उनले भने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानअन्तर्गत सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई करिब १५ अर्ब शोधभर्ना दिनुपर्नेछ । यो बक्यौता गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कात्तिकयताको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत साढे दुई खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यसको ब्याज अनुदानबापत सरकारले २२ अर्ब ३९ करोड आठ लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदान शोधभर्ना दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक ०७९ फागुनमा दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ९० हजार सरकारले शोधभर्ना गरेको थियो ।
‘आगामी आव ०८१/८२ का लागि छुट्याएको बजेट सोही वर्षको दायित्वको भुक्तानी गर्न ठिक्क हुन्छ । यसपालिको दायित्व सर्यो भने पुनः समस्या हुन्छ,’ एभरेष्ट बैंकका सिइओ सुदेश खालिङले भने, ‘तसर्थ, चालू आवमा यसअन्तर्गतको सबै बक्यौता तिर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने आगामी आवका लागि छुट्याएको ११ अर्ब रुपैयाँले आगामी दायित्व पूरा गर्न सहज हुन्छ ।’
एक खर्ब ३८ अर्ब कर्जा उठ्न मुस्किल
सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत अब बैंकहरूले एक खर्ब ३८ अर्ब ७० करोड ऋण उठाउन बाँकी छ । बैंकहरूले साढे दुई खर्बभन्दा बढी यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । एक लाख २६ हजार एक सय ९१ जनाबाट सोबराबरको ऋण उठ्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ऋणीले सम्झौताअनुसार तोकिएको समय तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्दै जानेछन् । बैंकहरूले अघोषित रूपमा बन्द गरेपछि पछिल्लो समय यस्तो कर्जा बढ्न सकेको छैन ।
