मोनोरेल र सुरुङमार्गको योजना कागजमै सीमित

आइतबार, २७ जेठ, २०८१
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेका कतिपय महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कैलालीको अत्तरियामा चिडियाखाना स्थापनाको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यो योजना कार्यान्वयनको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

अत्तरियामा रुखबिरुवा कम भएको र अतिक्रमणको जोखिम भएको वन क्षेत्रमा संघ सरकारको समन्वयमा चिडियाखाना स्थापनाको काम अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । चिडियाखानाको गुरुयोजना निर्माणका लागि चालू वर्षमा २० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ, तर कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाजुराको ढम्केनी–पाण्डुसेन सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, अत्तरिया–धनगढी मोनोरेल सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने योजना पनि चालू वर्षको बजेटमा समावेश छ । चर्चा पाएका यी दुवै योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले सुरुङमार्ग र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि नबढेको बताए । त्यस्तै, महाकाली र कर्णालीमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि चालू वर्षको बजेटमा समावेश छ । यो योजना पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

विकासका न्यूनतम पूर्वाधार नभएको सुदूरपश्चिममा मोनोरेल, सुरुङमार्ग र चिडियाखानाको योजना ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसदहरूले यी योजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

कैलालीको चिसापानीदेखि खानीडाँडासम्म चुरे पहाडमा गुरिल्ला ट्रेल (पदमार्ग) निर्माण गर्ने योजना पनि कागजमै सीमित बनेको छ । यो योजनाको डिपिआर बनाउन २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले चिडियाखाना र गुरिल्ला ट्रेलको योजना यस वर्ष कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा समावेश गरेको एक स्थानीय तह एक कृषि पाठशाला, कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, एक जिल्ला एक उद्योग, एकीकृत बस्ती निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

सुझावित समाचार