न्युरोड क्षेत्रको पैदलमार्ग विस्तार गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध बुधबार पनि स्थानीयसहित जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । बिहान ७ बजे नै करिब दुई सय नगर प्रहरीको दलबलसहित काम गर्न पुगेको निर्माण कम्पनी स्थानीयको विरोधपछि फर्किएको छ । उक्त क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न नदिन स्थानीयसहित जनप्रतिनिधिले २४सै घन्टा पहरेदारी गरिरहेका छन् ।
वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले महानगरका मेयर बालेन साह (बालेन) आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटेसम्म स्थानीयलाई समर्थन रहने र बालेनबाटै वार्ताका लागि पहल नभएसम्म वार्ताको पहल नगर्ने बताएका छन् । ‘जनताको हितविपरीत कुनै पनि काम हुन दिँदैनौँ । मेयरलाई फुटपाथ विस्तार लोककल्याणकारी काम भन्ने लाग्छ भने शिल्यान्यास गर्न आउनुहोस् । रातिराति काम गर्न किन आउनुहुन्छ ? नगर प्रहरीको दलबलसहित आएर त्रास किन बढाउनुहुन्छ ?,’ अध्यक्ष महर्जनले प्रश्न गरे, ‘जनताको भावनालाई अंगीकार गर्न खोज्दा हामीलाई राजनीतिक रंग दिएर भ्रम फैलाउन खोजियो । जे भए पनि जनता सडकमा उत्रिएको वेला हाम्रो समर्थन रहन्छ । यो विषयमा बिन्तीपत्र हालेर मेयरलाई भेट्ने पक्षमा छैनौँ ।’
मूल सडक मासेर पैदलमार्ग विस्तारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै आइतबारदेखि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिइरहेका छन् । महानगरपालिकाअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार न्युरोड क्षेत्रमा पहिला सवारीसाधन पार्किङ गर्नेे भाग पैदलयात्रीका लागि उपलब्ध गराउन लागिएको हो । महानगरको योजनाअनुसार फुटपाथ विस्तारपछि न्युरोड गेटदेखि जुद्ध सालिक र इन्द्रचोकसम्मको ११ मिटरको सडक चार मिटर घटाएर सात मिटरको बनाइनेछ । यस्तै, जुद्ध सालिकदेखि धर्मपथतर्फको सडक १३ मिटरको सडक ६ मिटर घटाएर सात मिटरको बनाइनेछ भने पाको आरबी कम्प्लेसतर्फको सडक ११ मिटरबाट चार मिटर घटाएर सात मिटरको बनाइनेछ । यसपछि ६० प्रतिशत फुटपाथ र ४० प्रतिशत सडक हुनेछ ।
काम नरोके कारबाहीको चेतावनी
सडक डिभिजन काठमाडौंले पनि फुटपाथ विस्तार रोकेर जुद्ध सालिक क्षेत्रमा भत्काइएका सडक पुनर्स्थापना गर्न महानगरलाई पत्र पठाएको छ । बुधबार महानगरलाई पत्र लेख्दै सडक डिभिजनले तुरुन्त काम नरोके कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र सहमतिविना कुनै पनि काम नगर्न–नगराउनुहुन भनी अनुरोध गरिए पनि विनासहमति न्युरोडस्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडक खण्डमा महानगरले सडक खन्ने र भत्काउने काम गरेको छ । सो कार्य तुरुन्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिनुहुन १३ जेठ पुनः अनुरोध गरिए पनि हालसम्म पुनर्स्थापना भएको देखिएन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानुन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य एवं दायित्व सबैको हुने कुरा महानगरपालिकालाई विदितै छ । तसर्थ, त्यहाँबाट भत्काइएको सडक दुई दिनभित्र पुनर्स्थापना गरिदिनुहुन अनुरोध छ । अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन, ०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ ।’ न्युरोड क्षेत्रको विवादबारे जानकारी लिन खोज्दा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने यो विषयमा बोल्न नचाहेको बताए ।
