अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार आगामी आव २०८१/८२ का लागि बजेट पेस गरेका छन् । लामो समयसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा सरकारसँग यस बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्ने एउटा उत्तम अवसर थियो । आमनेपालीलगायत नेपालमा लगानी गरेका तथा गर्ने योजनामा रहेका विश्व समुदायले समेत चासो दिएको यस बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर आकलन गरी करसम्बन्धी विभिन्न संशोधन गरिएका छन् ।
सैद्धान्तिक विषय तथा प्रणालीगत सुधार :
– स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्धता गरिने व्यवस्था भएमा स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ र कर संकलन थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
– राजस्व प्रशासनले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयर, जस्तै– भिसिटिएस्, आसिकुडा, पिसिएस, भूमि व्यवस्थापनजस्ता सफ्टवेयरको अन्तरनिकाय आबद्धता कायम गरिने भनिए पनि सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न उदासीन हुने प्रवृत्ति, आवश्यक जनशक्तिको कमी, गोपनीयता तथा तथ्यांक सूचनाको सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
– यसैगरी पेपरलेस, फेसलेस कर निर्धारणजस्ता आधुनिक कार्यक्रम ल्याइए पनि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, दक्षता, क्षमता आदि कारणले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
– कम्पनी सेयर परिवर्तन हुँदा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार भित्रिँदा अधिकांश स्वामित्व परिवर्तन हुने भए पनि कर लाग्ने व्यवस्था आकर्षित नहुने र यस्तो परिवर्तनमा कर नलाग्ने विषयले स्टार्ट अप कम्पनी, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डलगायत निकाय र लगानी भित्रिने कम्पनीलाई विशेष राहत हुने देखिन्छ ।
– कराधार क्षयीकरण, मुनाफा हस्तान्तरण तथा आय खण्डीकरणजस्ता अभ्यासबाट हुन सक्ने करछली रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिने व्यवस्थाले विशेषगरी कर राजस्व वृद्धि गर्न विशेष महŒव दिनेछ ।
– मासिक २५ हजारभन्दा बढीको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी नभएमा कर प्रयोजनका लागि मान्य नहुने ।
– भन्सार बिन्दुमा आयात हुँदा गरिने अग्रिम कर असुलीको हकमा मूअ कर नलागेको भएमा कतिपय जीवजन्तु तथा सामग्रीमा साबिकमा लगाइएको अग्रिम कर ५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत गरी दुई दशमलव पाँच प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ ।
उपभोक्तालाई मूअ कर फिर्ता : डिजिटल माध्यमबाट खरिद गरी भुक्तानी गर्दा उपभोक्तालाई मूअ करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएकोमा २०८१ साउनदेखि प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने ।
छुट सुविधा :
क) पान नं. नलिई कर नतिरेका व्यक्तिलाई सुविधा :
कुनै व्यक्तिले पान नं. नलिई आय आर्जन गरेको भए पान नं. लिई आव ०७८÷७९ र ०७९÷८० को आय विवरण र कर ०८१ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा शूल्क र ब्याज मिलाई सोभन्दा अगाडिका वर्षको आय विवरण, कर, शूल्क र ब्याज बुझाउन नपर्ने ।
ख) पान नं. लिई विवरण र कर नबुझाएकालाई सुविधा :
पान नं. लिई आय विवरण नबुझाएका करदाताले ०८१ फागुन मसान्तसम्म आय विवरण बुझाई आयकर पूरा र ब्याज २५ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी ब्याज र पूरै शूल्क मिनाहा हुनेछ ।
ग) मूअ कर र विवरण नतिरेकाको हकमा सुविधा :
मूअ कर विवरण ०८० असार मसान्तसम्मको विवरण पेस नगरेका करदाताको हकमा मिति ०८१ फागुनसम्म विवरण पेस गरी मूअ कर पूरै र ब्याजको ५० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुने ।
घ) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकलाई विशेष व्यवस्था :
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकलाई गत बजेटदेखि मूअ कर लाग्ने गरी ऐन आएकामा ०८० जेठ १५ देखि असोज मसान्तसम्म मूअ कर संकलन नगरेको वा दाखिला नगरेको भएमा त्यस्तो मूअ कर, ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अफलाइन एयरलाइन्सको हकमा ०८० जेठ १५ यता संकलन गरेको मूअ कर ०८१ असार मसान्तसम्म मूअ करमा दर्ता भई बुझाएमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनबाट ल्याइएको छ ।
ङ) ढुवानी सेवा व्यवसायीलाई सुविधा :
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्ने ढुवानी साधनको भाडा तथा ढुवानी सेवा कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७६ जेठ १५ देखि ०७८ जेठ १४ गतेसम्म मूअ करमा दर्ता भई वा नभई मूअ कर कारोबार गरी संकलन नगरेको भए सो कारोबारको एक प्रतिशत रकम ०८१ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी कर, ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
च) आलु, प्याज र स्याउमा मूअ कर माफी तथा आइन्दा छुट :
नेपाली आलु, प्याज र स्याउमा ०८१ जेठ १४ सम्म कारोबार गरी मूअ कर संकलन नगरेको भए त्यस्तो रकममा मूअ कर र सोबापतको ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर नलाग्ने । यस बजेटले अबदेखि आलु, प्याज र स्याउमा मूअ कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छ) कर्जा सूचना प्रदायक निकायलाई मूअ करलगायत छुट :
यस्ता निकाय ०८१ असार मसान्तसम्म दर्ता भई ०८१ असोज मसान्तसम्म विगतको ५० प्रतिशत मूअ कर बुझाएमा बाँकी मूअ कर, ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष : उद्योगको कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा, सहुलियत दिन विभिन्न निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था हटाई स्वयं व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थाले व्यवसाय गर्ने सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै पैठारीलाई छिटो–छरितो र कम खर्चिलो बनाउनेछ ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हालसम्म ११ देशसँग मात्र भएकामा नेपाल सरकारले लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गर्ने व्यवस्था विदेशी लगानीका लागि कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
विवरण पेस भएका तथा बक्यौता नभएका करदातालाई अनलाइनकै माध्यमबाट क्युआर कोडसहितको कर चुक्ता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आयकरतर्फ : ठूला परियोजना निर्माण गर्दा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजबापतको रकम भुक्तानी गर्दा जम्मा गर्ने अग्रिम करकट्टी विगतमा १५ प्रतिशत घटाई १० प्रतिशत भएकामा हाल थप कम गरी पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्ता परियोजनामा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर पनि नेपालका निकायलाई दायित्व वहन गराउने हँुदा नेपालका निकायको लागत वृद्धि भएकामा यसले राहत गर्ने देखिन्छ ।
मासिक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम बैंकमार्फत भुक्तानी नभएमा कर प्रयोजनका लागि मान्य नहुने ।
व्यक्तिगत आयकर : व्यक्तिगत आयकरतर्फ एक प्रतिशत मात्र लगाइएको आम्दानीको सीमा हाल एकल व्यक्ति र दम्पतीको क्रमशः पाँच लाख र ६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सो सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
संस्थागत आयकर : कम्पनीको आयकरतर्फका सामान्य दर परिवर्तन गरिएका छैनन् । निकायतर्फ करको सामान्य दर २५ प्रतिशत रहेकामा सोको दर पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।
मूअ करतर्फ के परिवर्तन भयो ?
मूअ करतर्फ रहेको सामान्य दर १३ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरिएको छैन ।थ्रेसहोल्डभन्दा बढी डिजिटल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र अफलाइन हवाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति मूअ करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था ।
सेवा व्यवसाय र मिश्रित व्यवसायमा मूअ करमा दर्ताको सीमा साबिकको २० लाखबाट ३० लाख रुपैयाँ बनाइएको ।
मूअ कर हटाएर भन्सार थप ? : आलुमा मूअ कर हटाएर भन्सार १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
अन्तःशुल्क र भन्सारतर्फ :के–के महँगो होला ?
सरकारले विद्युतीय विभिन्न गाडीमा फरक–फरक कर बढाएको छ ।
भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क – विद्युतीय गाडीमा
यसले इभीको बिक्रीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बजारमा ब्याक गेयर लगाएको छ भने सवारीसाधनबाट हुने राजस्वमा चाहिँ थप योगदान पुर्याउनेछ ।
आयातीत राँगा, भेडा, च्यांग्रा, खसी, बोका, भेडा, भैँसीलगायत भन्सार बिन्दुमा कर असुली वृद्धि गरिएको छ ।
स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको एक प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
सधैँजस्तो यस वर्ष पनि मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा अन्तःशूल्क बढाएको छ ।
यीलगायत सरकारले थुप्रै वस्तुको अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ भने केहीमा कम गरेको छ ।
के–के सस्तो होला ?
औषधि, इन्डक्सन चुलो, हेलमेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्तालगायत उद्योगको कच्चापदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएकाले यस्ता उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने देखिन्छ । यस्तो छुट ग्राहकलाई समेत हस्तान्तरण गराएको खण्डमा मूल्यसमेत घट्ने सम्भावना हुन्छ ।
के गर्न सकिएन ?
– कृषि आम्दानीमा कर छुट गरिए पनि निकै साँगुरो रहेको कृषिको परिभाषालाई उदार बनाउन सकिएन ।
– हाल सेवा उद्योगमा रहेको निर्यातको व्याख्यामा रहेको समस्यालाई स्पष्टीकरण गर्ने कार्य गर्ने गरेको पाइएन ।
– करसम्बन्धी पुनरावलोकन र न्यायाधीकरणमा न्याय खोज्दै गर्दा राख्नुपर्ने उल्लेखनीय धरौटी रकमलाई सहज गर्ने गरी संशोधन गर्न सकिएन ।
– सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट फस्टाउँदै गएको व्यापारलाई समेट्ने गरी राजस्व असुलीसम्बन्धी व्यवस्था आउन सकेन ।
– कर प्रशासनमा विवादित भएका तथा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएका, जस्तै– प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर निष्कासन, बार्गेनिङ खरिदमा हुने आम्दानी रकम, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू गर्दा हाइड्रोपावर कम्पनीको सुरुमा देखिन आउने आम्दानीजस्ता विषयमा गरिनुपर्ने कर – व्यवहारमा आर्थिक विधेयक मौन देखिई कर व्यवहारको अन्योल कायमै राखिएको छ ।
– समयसापेक्ष व्यक्तिको कर छुटको सीमा बढाउन सकिएको छैन भने ३९ प्रतिशतसम्म कर लगाइएका व्यक्तिलाई समेत करको दर घटाउन सकेको देखिएन ।
नयाँ करको सुरुवात :
हरित कर
सरकारले यस वर्ष ग्रिन इनर्जीलाई प्रोत्साहित गरी पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग निरुत्साहित गर्न हरित कर निम्नानुसार लगाउने भएको छ :
मदिरा उद्योगमा बजेटको असर : घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरिँदै गर्दा आमनेपालीलाई उद्यमी बनाउने एउटा अवसर हुनेछ भने यसको नियमन निकै चुनौतीपूर्ण रहनेछ । अर्कोतर्फ ठूलो लगानी गरेका मदिरा उद्योगलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ भने राजस्वमा निकै ठूलो हिस्सा रहेको मदिराको राजस्व योगदानमा क्षयीकरण हुने देखिन्छ । साथै मदिरा उद्योगमा भएको अन्तःशुल्क वृद्धिले समेत यस्ता उद्योगलाई असर पुर्याउने देखिन्छ ।
समग्रमा : समग्रमा आयकर तथा मूअ करमा खासै परिवर्तन गरेको नदेखिए पनि बजेटले अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा थुप्रै वस्तु तथा सामग्रीमा वृद्धि गरेको देखिएकाले महँगी वृद्धि हुने देखिन्छ । प्रणालीगत सुधार पनि सिद्धान्ततः प्रिय सुनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
(ज्ञवाली वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्)