स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आगामी आवमा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ याेजनासहित अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट छुट्याएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि औषधिको प्रयोगजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने, चिकित्सा शिक्षाका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने, सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचार कक्ष विस्तार गरिने, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिने र सिंहदरबार बैद्यखानाको पुनर्संरचना गरिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका हुन्।
यसबाहेक स्वास्थ्य बिमालाई थप चुस्तदुरुस्त बनाइने, अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिने, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने, निर्माण सम्पन्न भएका ५, १० र १५ बेडका अस्पतालहरूको विधि तय गरी सञ्चालन गरिने र निर्माणका क्रममा रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेजस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको हो।
यसबाहेक, विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाको उपचारका लागि प्रतिबिरामी एक लाखबराबरको रकम प्रदान गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधिहरू खोप तथा प्रजनन स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क गराइने, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमअगाडि बढाइने, आठवटा दीर्घरोगका बिरामीलाई दिँदै आइएको पाँच हजार भत्ता बिरामीकै बैंक खातामा प्रत्येक महिना हालिने, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात हुने विकलांग अवस्था वा असाधारण अवस्थाको पहिचान गर्न भ्रुण तथा नवजात शिशु परीक्षण केन्द्र सेवा सञ्चालन गरिने र वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका हुन्।