सरकारले दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ।
सरकारले दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचना एकीकृत गरेर यस्तो प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न २० करोड छुट्याएको उनले बताए।