आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार ९३ मेगावाट रहेको छ । असार मसान्तसम्म थप चार सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमै थपिँदै छन् ।
सरकारको लक्ष्य पूरा हुन आगामी आवमा एक हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिनुपर्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले सरकारको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने बताए । ‘सरकारले आगामी आवमा विद्युत्को जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हामीसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेका आयोजनाको पछिल्लो प्रगतिअनुसार त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले प्रसारणलाइनको निर्माण र हिउँदमा विद्युत्को मागलाई के–कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ भने ध्यान दिनुपर्छ ।’
यस्तै, सरकारले आगामी आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसत चार सय ५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत औसत तीन सय ८० युनिट रहेको छ । सरकारले आगामी वर्ष देशभर विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । अहिले कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । आगामी आवमा त्यो शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य देखिएको छ ।
दुई ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु
सरकारले आगामी आवमा दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र चार सय १० मेगावाटको नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
यसैगरी, बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्ने योजना पनि सरकारको छ । यसका अलावा न्यु बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने पनि सरकारको योजना छ । यसैगरी, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको लगानी मोडेल तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
थप १५ हजार पाँच सय हेक्टरमा सिँचाइ
आगामी आवमा थप १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, तराई–मधेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदीछेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास : एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना
नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यान्वयनमा रहेका, तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटर एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने नीति सरकारको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गरिने सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै, सरकारले एक घण्टा हिँडाइको फेरोभित्र तरितराउको सुविधा सुनिश्चित हुने गरी झोलुंगे पुल निर्माण बनाउने नीति पनि ल्याएको छ ।
यस्तै, सरकारले जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।
हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न सहुलियत कर्जा
आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिइने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान दिने पनि उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । लघु, घरेलु एवंं साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेसामा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गरिने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने भनिएको छ । उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने पनि उल्लेख छ । ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सक्ने
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिने भनिएको छ ।
वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण र समुचित उपयोग हुने गरी विकास निर्माणका लागि आवश्यक खनिजपदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ । म्याग्नेसाइट, फोस्फोराइट, फलामलगायत सम्भाव्य खानीहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय अध्ययन कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ ।
भारतको आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गरी व्यापार लागत कम गर्न पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवं एकीकृत जाँचचौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गरिने भनिएको छ । त्यस्तै बहुविधिक ढुवानीका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय घटाइने उल्लेख छ ।
- एक हजार साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान
- चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्ने
- ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान प्रवर्द्धन गरिने
