नेपालमा वित्तीय संघीयताको सुधार मध्यम गतिमा रहेको पाइएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करणले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको देखाएको छ ।
विशेष गरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आव ०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आव ०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरुवात भएयता पहिलोपटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवेदनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी बहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन्,’ मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भने ।’ ‘वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
