दैनिक ब्रिफिङले मन्त्री र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा थप उत्तरदायी बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास, सुशासन कायम गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा साझा संकल्प र धारणा बनाउन जरुरी रहेको भनाइ
सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई थप जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअनुसार अबदेखि मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिन आफूले गरेका काम प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ । दैनिक ब्रिफिङले मन्त्री र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा थप उत्तरदायी बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।
मन्त्रीदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्मलाई काममा जागरुक बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले दैनिक ब्रिफिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘आज मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गराएको छु, सबै मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिन गरेको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका गर्नुपर्नेछ,’ सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायक समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
सेवाप्रवाहमा सरकारले बल गरे पनि कर्मचारीमा जाँगर नदेखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘सरकारले जुन तदारुकताका साथ विकास निर्माणका काम, अन्य सेवाप्रवाहका काम, अन्य ऐन निर्माणका काम जति दृढताका साथ गर्न बल गरिराखेको छ, प्रशासन र कर्मचारीमा त्यो जाँगर किन ल्याउन सकिएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कर्मचारीलाई निर्णय लिनुभन्दा नलिनु राम्रो लाग्न थाल्यो । अलिकति जोखिम उठाएर काम गर्नेभन्दा जोखिम नउठाएर चुप लागेर बस्ने, कलम चोप्नुभन्दा नचोप्दा सुरक्षित ठान्ने भयो । के कारणले भयो भन्नेबारे बिहीबार क्याबिनेटमा पनि गम्भीर छलफल चलेको छ ।’
सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा साझा संकल्प र धारणा बनाउन बल गरिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बल गर्ने, कर्मचारीले सहयोग नगर्ने, कर्मचारीले बल गर्ने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्पिडमा नआउने हो भने यो दुवै अवस्थामा भन्याजस्तो गर्न सकिँदैन । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि छलफल गर्दै छौँ, प्रशासनिक तहमा पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
यसैअन्तर्गत मन्त्रीले दैनिक ब्रिफिङ गर्ने निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘गरेका काममध्ये त्यो दिनको कुन राम्रो र ठूलो काम गरियो, त्यो प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भनेपछि यसले सबैलाई तताउँछ । सबै मन्त्रालय, सबै सचिव र सबै कर्मचारीलाई तताउँछ, यसरी हामी बल गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको दाबी– प्रतिबद्धता र आश्वासन योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्समक्ष सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र आश्वासन योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे । उनले संसद्मा सरकारले लिएको मार्गचित्रअनुरूप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको पनि बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण, संगठन पुनर्संरचना, संविधानअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधनको दिशामा सरकार अघि बढेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका आश्वासनको विषयमा राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
समितिका अनुसार नीति कार्यक्रम, बजेटमा भएका सबै कुरा आश्वासनभित्र पर्छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा दिएका आश्वासनमा पनि समितिले छलफल गर्छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षमा आएका सरकारी आश्वासन र प्रतिबद्धता के–कति पूरा भए भनेर जवाफ लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहाका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘पोखरा एयरपोर्टको बारेमा ऋण धेरै भयो भन्ने सबैलाई परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसलाई २५ प्रतिशत त ग्रान्टमा बदल्न सजिलै सकिन्छ भन्ने सुझाव आइराखेका छन् । सरकारका तर्फबाट सकियो भने पूरै नै अनुदानमा बदल्न कोसिस भइराखेको छ ।’
भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतको आकाश प्रयोग गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन कूटनीतिक तवरबाट संवाद चलिरहेको बताए । विमानस्थल सञ्चालनका लागि चीन र श्रीलंकासँग पनि कुराकानी भइरहेको र छिट्टै नियमित उडान हुने उनको भनाइ थियो । युरोपसँगको समस्या (कालोसूची फुकुवा) समाधान भएपछि त्यहाँबाट पनि आउन सक्ने स्थिति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित उडान भएपछि औचित्य पुष्टि हुने बताए । दुवै विमानस्थल सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र छिमेकीहरूसँग लगातार कुरा भइरहेको भन्दै प्रचण्डले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विश्वास दिलाए ।
सप्तकोशीको तटबन्धका सन्दर्भमा नयाँ शिराबाट अगाडि बढेको, कोसीटप्पुको जग्गा समस्या समाधान गर्न अन्तिमपटक आयोग बनाएको र त्यसको समाधान गर्नेतिर सरकार गम्भीर रहेको बताए । शुक्लाफाँटा आरक्षको थुप्रैपटक आयोग बनेको र अहिले पनि बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अन्तिम होस् भनेर कोसिस गरिएको बताए । तराईमा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि सरकारले यसपटक भएभरका सबै नदीलाई एक–अर्कासँग जोडेर रिभर लिंकेज प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिए । यसले तराईको मरुभूमि अन्त्य हुने र पानीको सदुपयोग हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
टिआरसी विधेयक अन्तिम चरणमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘सैद्धान्तिक रूपमा दलहरूबीच कसैको विमति पनि छैन । तैपनि पूरै टुंगिन सकेको छैन । केही काम भइराखेका छन्,’ उनले भने । द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी पढाउने, घाइतेको उपचार चलिरहेको भन्दै पछिल्लो चरणमा पीडितहरू सबैलाई राहत दिने गरी नयाँ कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । संक्रमणकालीन विधेयक पनि अन्तिम चरणमा रहेको, संसदीय समितिबाट सभामा लगेर टुंग्याउने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए । द्वन्द्वमा पीडित भएका सबै पक्षले राहत, परिपूरण पाउने गरी छिटोभन्दा छिटो टिआरसी टुंग्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘अहिले मेरो दुवै छिमेकीसँग कुरा भइरहेको छ । दुवैले रुचि देखाउनुभएको छ । हामीले नै एउटा प्लान भएर राम्रो किफायती जताबाट हुन्छ, त्यताबाट मल कारखाना स्थापना गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्दै छौँ,’ उनले भने । यद्यपि, अघिल्लो वर्षदेखि सरकारले किसानलाई मलको हाहाकार हुन नदिएको र अहिले पनि अभाव नहुने उनको भनाइ थियो । उनले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि पारित भइसकेको र अब पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताए ।
रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकार गम्भीर रूपले अगाडि बढेको छ । हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर उद्योगदेखि विराटनगर जुटमिलसम्म सबैको सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको र केही उद्योगका सन्दर्भमा ठोस रूपमा कार्यप्रगति भइरहेको छ ।
‘संसद् एनजिओबाट नचलाऊ’
सांसदहरूले बजेट अभावका कारण संसदीय समिति चलाउन एनजिओ खोज्नुपरेको गुनासो राखेका थिए । एमाले सांसद गोपाल भट्टराई र एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले संसद् अर्काको भरमा चल्न नहुने भन्दै आवश्यक बजेट संसद्लाई दिन अनुरोध गरे । गर्नैपर्ने कामका लागि समेत बजेट अभाव र जनशक्ति पनि पर्याप्त नभएको गुनासो सांसदहरूले राखेपछि प्रधानमन्त्रीले बजेट अभाव हुन नदिने बताए ।
