कांग्रेसले महासमिति बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । नीति अधिवेशनसमेत हुने गरी ७ देखि १० फागुनमा हुन लागेको बैठकको व्यवस्थापकीय र नीतिगत तयारी तीव्र पारिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार व्यवस्थाकीय तयारीअन्तर्गत जिम्मेवारी पाएका समितिहरूलाई पूर्णता दिइएको छ । महासमिति बैठकका प्रतिनिधिको अन्तिम टुंगो लगाउन र प्रस्ताव पारित गर्न ३ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइएको छ । बैठकले महासमिति उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा रहेको नीतिगत प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा तयार भएको सांगठनिक प्रतिवेदन र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तयार गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।
२८ स्थानमा समयमा प्रतिनिधि छनोट हुन नसकेपछि ती स्थान थाती राखेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समिति संयोजक खम्बबहादुर खातीका अनुसार समय अभावका कारण बाँकी निर्वाचन थाती राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । केन्द्रीय समितिले यही आधारमा प्रस्ताव र प्रतिनिधिको टुंगो लगाउनेछ । बैठक गोदावरीस्थित अन्तर्राट्रिय सम्मेलन केन्द्र (सन्राइज सम्मेलन केन्द्र) मा हुुँदै छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार महासमिति बैठकका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल तयारी समितिसहित १३ समितिले काम गरिरहेका छन् ।
शाही र महरले कांग्रेस सुधारको प्रस्ताव लैजाँदै
कांगेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर र युवा नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले नीति अधिवेशनसमेत गर्ने गरी हुन लागेको महासमिति बैठकमा दबाबमूलक प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन् । महरले प्रस्तावमाथि तल्लो तहदेखि केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य तथा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिसँग सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । शाहीले जिल्ला र क्षेत्रका महासमिति सदस्यहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रस्ताव तयार गरेको जानकारी दिए । शाहीका अनुसार गठबन्धन नगर्ने, आमनिर्वाचनको दुई वर्षअघि महाधिवेशनको सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कांग्रेसको नीति बन्नुपर्नेलगायतका प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । प्रस्तावमा एक व्यक्तिलाई एक जिम्मेवारी, अवसरको समान र न्यायोचित वितरण, नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । शाहीले र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको प्रस्तावसमेत तयार पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सबै सिट प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउन उनको प्रस्ताव छ । साथै, कामका आधारमा पार्टीमा योगदान र कामका आधारमा मूल्यांकन प्रणालीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा अनैतिक चलखेल नगरी केन्द्रको हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको टिकट जिल्ला समितिले, प्रदेश सांसदको प्रदेश समितिले र संघीय संसद्को टिकट केन्द्रले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने शाहीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै, पार्टीमा हरेक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
