संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन क्यालेन्डरमा सञ्चालन हुने भएको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको यो अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा उपलब्धिमूलक बनाउन संसद् र सरकार क्यालेन्डर लागू गर्न तयार भएका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाले प्रारम्भमा तीन हप्ताको क्यालेन्डर बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानेछ भने राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार फागुन मसान्त अर्थात् पाँच महिनाको क्यालेन्डर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिबाट स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ सचिवालयले प्रस्तुत गरेको क्यालेन्डरमा सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार साँझ दलका प्रमुख सचेतकबाट सुझाव लिएका छन् । सुझावका आधारमा प्रस्तावित क्यालेन्डर संशोधन गरेर माघ अन्तिम साता, फागुन पहिलो र दोस्रो साता गरेर तीन हप्ताको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आउने संसद् सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
सुझाव समेटेर संसद् सचिवालयले क्यालेन्डर तयार पारेपछि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले स्वीकृत गर्नेछ । पाण्डेयका अनुसार दलहरू हप्तामा तीन दिन सदन र तीन दिन संसदीय समिति चलाउन सहमत भएका छन् । यसैगरी, संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई पनि क्यालेन्डरमा राख्न सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू तयार भएका छन् । तीन हप्ताको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा लगिसकेपछि प्रि–बजेट छलफलका लागि अर्काे क्यालेन्डर बनाउने समझदारी दलहरूबीच बनेको छ ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अब संसद् क्यालेन्डरसहित अघि बढ्ने र यसले संसदीय गतिविधि नियमित हुने बताए । सचेतकहरूसँगको बैठकमा विद्युतीय हाजिरीलाई अनिवार्य कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय पनि भएको छ । हाल विद्युतीय र रजिस्ट्रर गरेर दुवै हाजिरीको विकल्प सांसदलाई थियो ।
संघीय संसद् अधिवेशन २२ गते अपराह्न ४ बजे बोलाइएकाले शीर्ष नेता अर्काे बैठकमा बोल्ने तय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि २४ गते बैठक राख्ने समझदारी छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय मैत्री समूह गठनका नाम दिन दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विभिन्न देशसँग मैत्री समूह स्थापित गर्न नाम माग गरेकोमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सांसदको नाम दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डर स्वीकृत
संघीय संसद्को २२ माघबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि राष्ट्रिय सभाले क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभाको आगामी अधिवेशनको माघ र फागुनको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भ र अन्त्य हुने दिनबारे संसद्लाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसले कार्यतालिका बनाउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ । संसद्को आउने अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा, के–कस्ता विधेयक दर्ता गराउने हो सो विषयको जानकारी पनि संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै संसद्लाई जानकारी दिन आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको अध्यागमन विधेयक फिर्ता लिने वा अगाडि बढाउने विषय टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
