पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने गरी कानुन बनाउने तयारी

बुधबार, १७ माघ, २०८०
डिजिटल संस्करण

सरकारले संसद्को आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिका संपरीक्षणको प्रावधान हटाइएको छ

पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन बनाउँदै छ । सञ्चार मन्त्रालयले संसद्को आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको विधेयकमा पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधान हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान हटेसँग पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रोकिनेछ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दै आएको छ । सो आधारमा पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्दैै आएका छन् । यदि प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण हुनेछैन । र, उनीहरू लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्तबाट वञ्चित हुनेछन् । 

प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए । ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण हुने गर्छ । र, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण हुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने यो प्रावधान राखिएको छैन । आमसञ्चार विधेयकमा यो प्रावधान समेटिएको मेरो जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनबाट स्वीकृत भएलगत्तै विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा विधेयक छलफलका लागि संसद्मा पेस हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रपत्रिका संपरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान नराखिएको जानकारी दिए । पत्रपत्रिका संपरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको उनले बताए । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक राय संकलनका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पास भएर आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । त्यसपछि छलफलका लागि संसद्मा पेस हुनेछ । विधेयकमा पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्ने प्रावधान राखिएको छैन । तर, आमसञ्चार विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो हुँदा पत्रपत्रिकाहरू लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित हुनेछैनन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आमसञ्चार विधेयकमा पनि पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन । उक्त विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । ‘पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको छैन । सो प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमै हुनुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा ०१६ देखि पत्रपत्रिकालाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ । यसका लागि प्रेस काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति बनाउँछ । समितिले मुलुकभरका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्छ । सोही आधारमा सरकारले प्रत्येक पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको छ । यसका लागि वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रेस काउन्सिलको भनाइ छ । 

सुझावित समाचार