समाजकल्याण परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीले पदमा रहँदै अमेरिकी स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको खुलेको छ । सासू उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर परिषद्मा नियुक्ति पाएकी भट्टराईले अमेरिकी पिआरसमेत लिएको भेटिएको हो ।
पिआर लिएकोलगायतका उजुरी मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म परेपछि उपाध्यक्ष भट्टराईले पदबाटै राजीनामाको बाटो लिएकी छिन् । आफूले राजीनामा दिइसकेको भट्टराईले नयाँ पत्रिकालाई बताइन् । तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले भने राजीनामाको मौखिक जानकारी पाए पनि औपचारिक पत्र आइनसकेको बताए । ‘स्वास्थ्य अवस्थाका कारण राजीनामा दिन लागेको विषय उहाँले मौखिक रूपमा जानकारी गराउनुभएको छ,’ मन्त्री आचार्यले भने ।
परिषद्मा नियुक्त हुँदा नै भट्टराईसँग अमेरिकी पिआर थियो । गत २५ भदौ ०७९ (१० नोभेम्बर २०२२) र ११ भदौ ०८० (२८ अक्टोबर २०२३) मा उनी अमेरिका गएको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’मा पनि प्रस्थान उद्देश्य (पर्पोज अफ डिपार्चर) ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट’ अर्थात् स्थायी बसोवास उल्लेख छ ।
अमेरिकी पिआर बोकेर उपाध्यक्ष रहन मिल्छ ? भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा भट्टराईले आफ्नो विवाह अमेरिकी नागरिकसँग भएका आधारमा पिआर पाएको बताइन् । यद्यपि, अहिले पिआर रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको दाबी छ । ‘मैले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेकी हुँ । अमेरिकाबाहिर ६ महिना बसेपछि स्टाटस आफैँ रद्द हुन्छ, अमेरिका आफैँले रद्द गर्ने प्रक्रियामा लान्छ,’ उनले भनिन् । तर, हालैको ट्राभल हिस्ट्रीले पिआर रद्दको प्रक्रिया चलेको देखाउँदैन । उनले वर्षमा दुईपटक अमेरिका जानुको कारण स्वास्थ्य उपचारका लागि भएको पनि दाबी गरिन् ।
नेपालको विद्यमान संविधान, कानुन, मापदण्ड र अभ्यासले पनि विदेशी पिआरधारीलाई सार्वजनिक नियुक्ति दिन नमिल्ने भनेको छ । तर, कानुनको उल्लंघन गर्दै भट्टराई परिषद्को उपाध्यक्षमा वहाल छिन् । ‘अहिलेको संविधानअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पिआर लिएको छ भने उक्त व्यक्ति पदमा योग्य हुँदैन । यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि छ,’ संविधानविद् तथा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहाल भन्छन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा पनि निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थालाई नै आधार मानिने भएकाले पिआर लिनु गैरकानुनी हुने उनको तर्क छ । ‘राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदाधिकारी भए त्यो व्यवस्था संविधानमै छ । त्यसैअनुसार जसले नियुक्ति गर्छ त्यसैले बर्खास्त गर्नुपर्छ । निजामती भए विभागीय कारबाही हुन्छ, त्यसले पेन्सन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘कानुन र संविधानमा केही नभए नैतिकता हुन्छ, संविधानमै लेखेपछि त कानुनी प्रश्न नै भयो ।’
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि सार्वजनिक सेवामा रहेकाको हकमा पिआरको विषय अन्य कानुनमा स्पष्ट नभए पनि निजामती सेवाको कानुनलाई नै आधार मान्ने अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘पिआर लिएपछि व्यक्तिको उत्तरदायित्व दुईतिर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो सामान्यतया मिल्ने कुरा होइन ।’
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ ‘ख’मा निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिन नहुने उल्लेख छ । स्थायी आवास अनुमति भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रूपले बसोवास गर्न पाउने नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी एमिग्रेन्ट भिसा (डिभी), पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर) वा ग्रिनकार्ड सम्झनुपर्ने र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउने ऐनमा उल्लेख छ । पिआर लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था ऐनको दफा ६१ मा छ ।
समाजकल्याण परिषद्को पदाधिकारी मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले स्पष्ट नभए पनि उपाध्यक्ष नियुक्तिको योग्यतामा नेपालको नागरिक भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएकोलगायतका व्यवस्था छन् ।
काशीराज दाहाल, संविधानविद्
अहिलेको संविधानअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पिआर लिएको छ भने उक्त व्यक्ति पदमा बस्न योग्य हुँदैन । यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदाधिकारी भए त्यो व्यवस्था संविधानमै छ । त्यसैअनुसार जसले नियुक्ति गर्छ त्यसैले बर्खास्त गर्नुपर्छ । निजामती भए विभागीय कारबाही हुन्छ, त्यसले पेन्सन पाउँदैन ।
