राष्ट्रपति र सभामुखको आ-आफ्नै अडान, चुनावपछि निर्णय

संसद्को महासचिव नियुक्ति प्रकरण
राष्ट्रपति र सभामुखको आ–आफ्नै अडानले संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । सिफारिसको मितिको विषयमा संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय अडानमा रहँदा नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । 

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले २५ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम महासचिवमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । 

सिफारिस भएको डेढ महिनासम्म पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेपछि महासचिव पद रिक्त छ । सभामुख घिमिरेले २७ मंसिरमा पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिव तोकेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् । 

डेढ महिनासम्म निमित्तका भरमा चलिरहेको संसद् सचिवालयमा महासचिव नियुक्त गर्न सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ३ माघमा स्मरणपत्र पठाएका छन् । यसअघि सभामुख र अध्यक्षले शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई भेटेरै नियुक्त गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । 

तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले पदावधि आठ महिना बाँकी छँदै घरायसी कारण देखाउँदै २४ मंसिरमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको भोलिपल्ट सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले शीतलनिवास पुगेर पाण्डेयको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले २७ मंसिरमा गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । 

गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरे पनि पाण्डेयको सिफारिस प्रक्रियामा भने प्रश्न उठाएर राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्ति गर्न मानेनन् । राजीनामा स्वीकृत नहुँदै गरिएको सिफारिस नमिलेको भन्दै महासचिवमा फेरि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई भन्यो । 

गौतमले २४ मंसिरमा राजीनामा दिएका थिए । २५ गते महासचिवमा पाण्डेयको नाम सिफारिस भएको थियो भने २७ गते गौतमको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । 

‘राजीनामा स्वीकृत हुनुभन्दा अगाडि नै सिफारिस आएकाले अप्ठेरो पर्यो, यसकारण पुनः सिफारिस गरेर पठाउनुभयो भने हामी तुरुन्तै गरिदिन्छौँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सन्देश आयो,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयको सन्देशमा सभामुख घिमिरेले एकपटक सिफारिस गरिसकेकाले दोहोर्याउन परिरहने अडान लिए । 

विवाद लम्बिँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेपछि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । 

सभामुखको सचिवालयका अनुसार छलफलमा सभामुख घिमिरेले ‘हामीले पहिल्यै सिफारिस गरिसकेका छौँ, फेरि के भनेर सिफारिस गर्ने, त्यसैले अब स्मरणपत्र पठाउँछौँ’ भनेका थिए । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले मिति मिलाएर सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

‘मिति मिलाएर फेरि सिफारिस गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आग्रह गरेँ । उहाँहरूले एउटै व्यक्ति दुईपटक सिफारिस गर्ने प्रणाली हामी कहाँ छैन, त्यसकारण रिमाइन्डर पठाउँछु भन्नुभएको हो,’ कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मैले पठाउनुस्, हामी हेरौँला भनेको हो ।’

सल्लाहकार कुँवरले नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण मितिकै समस्या भएको जिकिर गरे । ‘यसमा मितिको मात्रै समस्या हो । राजीनामा स्वीकृत गर्नुभन्दा दुई दिनअगाडिको सिफारिस छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिइसकेपछि स्वतः पद खाली हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ । अर्काे राष्ट्रपति आफैँले नियुक्ति गर्ने पदहरूमा राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले यो एप्रोचमा जानुपर्छ भनेको हो ।’ 

सल्लाहकार कुँवरले स्मरणपत्र आएको भन्दै ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि नियुक्तिको विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘यसमा प्रक्रिया मिलाउँ भन्ने प्रश्नबाहेक अरू केही छैन । संविधानको धारा १०६ बमोजिम यो राष्ट्रपतिले गर्ने नै हो । रिमाइन्डर लेटर आएको छ । खालि मिति तलमाथि हो । रिमाइन्डर लेटरमा के आएको छ, यो दुई–तीन दिनमा हेर्छाैँ ।’ 

११ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन छ । त्यसपछि त्यो स्वाभाविक हिसाबले संवैधानिक दायराभित्र बसेर गइहाल्छ,’ उनले भने ।

महासचिवमा सिफारिस गरिएका पाण्डेयलाई हालसम्म नियुक्ति गरिएको जानकारी प्राप्त नभएको र जनप्रतिनिधिमूलक संघीय संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई स्मरणपत्र पठाएका सभामुख घिमिरेले आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चाँडै नियुक्ति हुनेमा आशावादी रहेको बताए । 

‘हामीले सिफारिसको काम गरेका छौँ । सिफारिसलाई टुंग्याउने ठाउँबाट टुंग्याउनुपर्छ । अब छिट्टै टुंगिएला भन्नेमा आशावादी छु । यसमा अन्य कुरा केही छैनन्,’ उनले भने । 

महासचिवमा सिफारिस भएसँगै पाण्डेयको नागरिकता विवाद बाहिर आएको थियो । उमेर घटाउन दोस्रो नागरिकता बनाएको विषय उजागर भएपछि छानबिनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बेनामे उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छलफल चलाउन समितिले गृह मन्त्रालयसँग पाण्डेयको नागरिकता विवरण माग गरेको छ ।