यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरूले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, संघीय संसद् र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई ‘मायाको पहिचान नेपाल’का सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित चारजनाले रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था छ।
निजामती सेवामा समावेश हुन पाउने व्यवस्थाका लागि कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट गर्नका लागि परमादेश आदेश माग गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘लोकसेवा आयोगबाट भई आएका र हुने गरेका राज्यका विभिन्न निकायको निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी दरखास्त आह्वानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकको सम्बोधन हुन सकेको छैन।’
उक्त समुदायको अधिकारको हनन भई राज्यको रोजगारी प्राप्त गरी जीवन निर्वाह गर्ने, सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकमा नै आघात पुगेको रिट निवेदनमा छ। उक्त रिटमाथि आगामी माघ २ गते सुनुवाइ तोकिएको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक सुनीलबाबु पन्त संविधानसभा सदस्य भएका थिए। रासस
