वन्यजन्तु संरक्षण ऐन खारेज गर्न निकुञ्जपीडितको माग

राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति समुदायले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–०२९ खारेजीको माग गरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरेललाई अडान-पत्र बुझाउँदै उनीहरूले ऐन खारेजीको माग गरेका हुन्।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेपा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सचिव डा. खरेललाई अडान-पत्र बुझाएका हुन्। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले गरेको कार्यक्रममा अडान-पत्र बुझाइएको हो।

वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दा निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति वन्यजन्तुकै सिकार हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले ऐन खारेजीको माग गरेका छन्। आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाइनुपर्ने माग गरे पनि यसका लागि निकुञ्ज ऐन बाधक रहेको उनीहरूको दाबी छ।

नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सा राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा संरक्षित क्षेत्र र सोको आसपासमा रहेका आदिवासी, जनजाति, स्थानीय समुदायलगायत आफ्नो ऐतिहासिक भूमि तथा बासस्थानबाट विस्थापन भएका छन्।

संरक्षित क्षेत्रबाट विस्थापन नहुनेहरूले समेत संरक्षित क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमा ऐतिहासिक रूपमा भोगचलन र स्रोतको उपयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यस्तो कार्यबाट वञ्चित भई उल्टै संरक्षित क्षेत्रबाट प्रताडित भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसरी प्रताडित र प्रभावित समुदायको जायज मागलाई समेत राज्यले हालसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले अब नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्ने कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएका व्यवस्थाहरू जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ र जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी प्रारूप (२०२०–२०३०)को उद्देश्य तथा मर्म र भावनासँग तालमेल खाने किसिमका नभएको दाबी गरिएको छ।

उक्त ऐनका व्यवस्थाहरू आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), २००७ तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतको विपरीत रहेको अडान-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उचित परामर्श, सहभागिता र सहमतिका आधारमा अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित भई नयाँ ऐन बनाउन पीडितहरूले माग गरेका छन्।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा नगर्दासम्मका लागि हाल मस्यौदा गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८० र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा कार्यसमेत तत्काल स्थगित गर्न माग गरिएको छ।