सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकका सबैखाले अधिकारको संरक्षण तथा प्रयोग लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव हुने बताएकी छिन् । दाङको घोराहीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाको ३२औँ साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रविना मानव अधिकारको कल्पना गर्न नसकिने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्र नहुँदा आमजनताको अधिकारको अवस्था कस्तो थियो भन्ने हामी धेरै भुक्तभोगी छौँ । आजका पुस्ताले पनि यसको गहिरोसँग अनुभूत गर्न आवश्यक छ । त्यसैले वेलावेलामा उठ्ने र उठाउने गरिएका लोकतन्त्रविरोधी आवाजहरू पूर्णतः मानव अधिकारका विरुद्धमा छन् भनेर आमजनतालाई अझै बुझाउन आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रमा मात्रै जनताका सबैखाले अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले जानेर वा नजानेर लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिलाई फाइदा पुग्ने काम कतैबाट पनि हुन नदिन आमजनतालाई निरन्तर सचेत पार्नुपर्ने बताइन् ।
लोकतन्त्रमा मात्रै मानव अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले एम्नेष्टीजस्ता मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले मानव अधिकार शिक्षा प्रवर्द्धनकै कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानहरू सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि मन्त्री शर्माले दिइन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि काम गर्दै आएको र नेपालमा पनि यो संस्थाले महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता संस्थाले चलाउने प्रवर्द्धनात्मक र प्रतिक्रियात्मक दुवै अभियानले नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा सहयोग पुग्दै आएको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले एम्नेष्टीले उठाउँदै आएका आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार, दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अभियान, संक्रमणकालीन न्याय, मौलिक हकको कार्यान्वयन, महिला अधिकार, न्यायमा पहुँच, भूमिमा पहुँच र आवासको अधिकार, जलवायु न्याय, मानव अधिकार शिक्षा प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्र नेपाल सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र भएको स्पष्ट गरिन् ।
लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट मुलुक चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव अधिकारका हिसाबले हेर्ने हो भने वर्तमान संविधान संसारमै उत्कृष्ट रहेको स्पष्ट गरिन् । उनले भनिन्, ‘खासगरी हामीले संविधानमा मौलिकको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा राजनीतिक रूपमा पनि हामी धेरै अगाडि जानेछौँ भने मानव अधिकार प्रवर्द्धनको सवालमा पनि नयाँ आयामको सुरुवात हुनेछ ।’
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समग्र मानव अधिकारको रूपमा बुझ्ने गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले तमाम संघर्षको परिणामस्वरूप प्राप्त भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई थप सुदृढ र सुरक्षित गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्द्धनमा जुट्नुपर्ने वेला आएको बताइन् ।
‘यसलाई हामीले राजनीतिक भाषामा भन्दा राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ, जनताको अवस्था बदल्न बाँकी छ भनेका छौँ । मावन अधिकारको कोणबाट व्याख्या गर्दा अवस्था बदल्ने भनेकै जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भनिन्, ‘एम्नेष्टीलगायतका मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले अब जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नै आफ्ना प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण भएको र बाँकी कानुन निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले स्पष्ट गरिन् । मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेकै विभेदरहित र समतामूलक समाजको निर्माण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले नेपालको सन्दर्भमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, धार्मिकलगायत तमामखाले विभेदको अन्त्यका लागि पटकपटक कहिले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भएको स्मरण गरिन् ।
आजसम्म नेपाली समाजमा भएका सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरूप नै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको स्पष्ट गर्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनको उच्चतम अभिव्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको बताइन् ।
वर्तमान सरकार मानव अधिकार संरक्षणमा दृढसंकल्पित रहेको स्पष्ट गर्दै उनले सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट जनतालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने अभियान थालेको बताइन् ।
‘एम्नेष्टीजस्ता विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उठाएका सवालहरूलाई ध्यान दिँदै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप आमनागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘फेरि पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु– नेपाली जनताले गरेका विभिन्न संघर्षहरूको परिणमस्वरूप प्राप्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा सबै हातेमालो गरेर अघि बढौँ, यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
उनले अर्को एक प्रसंगमा संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सहमतिबाटै पूरा गरिने र सहमति नै नभए आगामी संसद् अधिवेशनबाट विधिकै आधारमा भए पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याइने बताइन् ।
