अस्थायी आवासका लागि रकम लिएर घर नबनाए स्थायी आवासको अनुदान नपाइने
जाजरकोट र त्यसअघिका भूकम्पमा घरविहीन भएकालाई अस्थायी आवास बनाउन झन्डै पाँच अर्ब बजेट चाहिने भएको छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २६ कात्तिकको बैठकले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने गरी ‘भूकम्पपीडित अस्थायी आवास अनुदान कार्यविधि’ स्वीकृत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटी केन्द्रबिन्दु भएर गएका पछिल्ला भूकम्पमा एक लाख परिवारको घर पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस हिसाबले एक लाख अस्थायी आवास बनाउन पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।
‘यी सबै भूकम्पपीडितका लागि स्थायी आवास पनि बनाउने योजना छ, त्यसअघि अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत जिल्ला हुँदै पालिकामा निकासा हुनेछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘वडाको सिफारिसमा पालिकामा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी आवास बनाउन सम्झौता गरेअनुसार लाभग्राहीको खातामा पैसा जानेछ ।’
सरकारले अस्थायी आवासलगत्तै स्थायी आवास बनाउने तयारी गरेको छ । यद्यपि, स्थायी आवासका लागि मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छैन । तर, अस्थायी आवासका लागि ५० हजार अनुदान लिएर घर नबनाउने लाभग्राहीले स्थायी आवासका लागि अनुदान नपाउने व्यवस्था अस्थायी आवाससम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको छ । ‘अस्थायी आवासका लागि मापदण्ड खुकुलो छ । नेपाली भएको प्रमाणित भए पुग्छ, सबै कागजात अहिले चाहिँदैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले भने, ‘पहिलो किस्ता घर बनाउन सम्झौता गरेलगत्तै र दोस्रो किस्ता पनि घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेपछि दिइनेछ । तर, अस्थायी आवास बनाउँछु भनेर पैसा लिएर नबनाएको पाइए स्थायी आवासका लागि अनुदानबाट वञ्चित गरिनेछ ।’
अस्थायी आवासका लागि भूकम्पपीडितले देशभर अन्यत्र घर नभएको घोषणा गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउनेछन् ।
