तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रशान्त महासागरीय टापु मुलुक टुभालुले औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई तिनको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, यो तीन दशकमा ती राष्ट्रले टुभालुको आग्रह मानेर उत्सर्जन त घटाएनन् तर विश्वको तापक्रम भने बढ्दै गएको छ । टुभालुको सरकारले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा आफ्नो टापू मुलुकको सबै भूभाग पानीमुनी डुबिसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
‘यो पृथ्वीको सतहबाट लोप हुने विषय हो,’ टुभालुका प्रधानमन्त्री कउसी नतानोले सेप्टेम्बरमा भनेका थिए । त्यसैले टुभालु अहिले एउटा फरक प्रश्न सोधिरहेको छ – यदि यो मुलुकको भूभाग पानीमुनि विलुप्त भयो भने पनि यो मुलुक कसरी अस्तित्वमा रहिरहन सक्छ ?
नतानोको सरकारले आफ्नो भूभाग नभए पनि देश ‘सदा सर्वथा’ अस्तित्वमा रहने दाबी गर्दै संविद्यान संशोधन गरेको छ । १ अक्टोबरदेखि लागू भएको यो नयाँ प्रावधानले उसको अवस्थामा खासै परिवर्तन भने ल्याउनेछैन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि देशको आफ्नै भौतिक क्षेत्र र स्थायी जनसंख्या हुनैपर्छ ।
‘तर, जलवायु परिवर्तनले ती गुणको अवस्थालाई तलमाथि पारेमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि सोचेका छैनन्,’ टुभालु सरकारलाई यस संवैधानिक परिवर्तनबारे सल्लाह दिएका अधिवक्ता बाल कामा भन्छन् । जोखिममा रहेका अन्य देशले उसको पदचाप पछ्याए भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन हुन सक्ने टुभालुले अपेक्षा गरेको छ ।
टुभालुको वर्तमान सरकारले आफ्नो भूभाग नभए पनि देश अस्तित्वमा रहने गरी संविद्यान संशोधन गरेको छ । नयाँ प्रावधान १ अक्टोबरदेखि लागू भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै पनि देशको आफ्नै भौतिक क्षेत्र र स्थायी जनसंख्या हुनैपर्छ । टुभालुको प्रयासले एक गम्भिर प्रश्न उब्जाएको छ, के कुनै देश समुद्रमुनि डुबिसकेपछि पनि त्यो अझै ‘देश’ रहिरहन्छ ?
प्रधानमन्त्री कउसी नतानोको सरकारले टुभालुलाई ‘डिजिटल राष्ट्र’मा रूपान्तरण गर्ने कुरा गरेको छ, जसबाट उसले मुलुक डुबिसकेपछि अन्य मुलुकमा छरिएर बस्ने आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न र सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण गर्न सक्छ । उसले आफ्ना टापुको थ्रिडी संस्करण सिर्जना गर्नेबारे पनि सोचिरहेको छ, जसमा वेब प्रयोगकर्ताले परिभ्रमण गर्न सक्नेछन् । तर, उसका यी सबै योजनाले उत्तरभन्दा बढी प्रश्न खडा गर्छन् ।
उनको सरकार विशेषगरी वर्तमान टुभालुमाथि र त्यसवरपरको पानीमा आफ्नो दाबी कायम राख्ने इच्छा उजागर गर्न चाहन्छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (इइजेट)हरू’ समेत मिलाउँदा त्यो क्षेत्र उनीहरूको समुद्री तटबाट २०० नटिकल माइल (३७० किलोमिटर)परसम्म फैलिन्छ । प्रशान्तका टापु देशहरूलाई समुद्रको अफ्रिकाभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा माछा मार्ने र उत्खननको अधिकार रहेको छ । यसर्थ, यो मुलुकका नेतालाई यदि उनीहरूको केही वा सबै भूभाग डुब्यो भने उनीहरूको मुलुक विलुप्त भएर यी अधिकार र अर्बाैँ डलरको टुना उद्योग गुम्ने हो कि भन्ने डर छ ।
त्यसैले टुभालुको संवैधानिक परिवर्तनले आफ्नो समुद्री सीमा उसको राज्यको मान्यताका साथ कायमै रहनेछ भन्छ । टुभालु सरकार छिमेकीहरूले उसका विशेष आर्थिक क्षेत्र सदा रहने कुरा स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छ । प्रशान्त क्षेत्रका अन्य सरकारले पनि आ–आफ्नो सामुद्रिक क्षेत्रको नक्सांकन गरेका छन् र समुद्रको बढ्दो सतहले उनीहरूका विशेष आर्थिक क्षेत्र(इइजेटए)हरूलाई असर नगर्ने दाबी गर्दै कानुन पारित गरेका छन् । टुभालु डुबिहाल्ने निश्चित भइसकेको छैन । तर, उसको सरकारले खियाउने पतवार भने तयार गरिरहेको छ ।–द इकोनोमिस्ट
