नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा परिरहेको दबाब र आउन सक्ने जोखिमलाई आकलन गर्न दबाब परीक्षण मार्गदर्शन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार वेबसाइटमार्फत ‘स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन्स, २०२३’ जारी गरेको हो ।
११ वर्षअघि जारी गरेको मार्गदर्शनलाई प्रतिस्थापन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको हो । वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न चरणमा आउन सक्ने उतारचढावबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव आकलनलाई थप यथार्थपरक बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएकाले मार्गदर्शन ल्याइएको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा भविष्यलाई आकलन गरेर मात्रै जोखिम मूल्यांकन हुने गरेको थियो भने अब विगतबाट समेत पाठ सिकेर नयाँ किसिमका चुनौतीलाई समयमै पहिचान गर्न सक्षम नीति ल्याएका छौँ । अब बैंकको जोखिम पूर्वमूल्यांकनमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।’
खासगरी बैंक सुपरिवेक्षण विभागअन्तर्गतको गैरसुपरिवेक्षण एकाइले यस्तो परीक्षणको काम अघि बढाउँछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त वित्तीय विवरण एवं सूचनाका सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरि सम्भावित घटनाबाट पर्ने असर विश्लेषणका लागि दबाब परीक्षण गरिन्छ । सोही आधारमा यो एकाइले आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने बैंक सुपरिवेक्षण विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार अग्रदृष्टि अर्थात् भविष्यमा सम्भावित जोखिमलाई पहिले नै आकलन गर्ने उद्देश्य यस्तो किसिमको मार्र्गदर्शनको रहेको छ । उनले भने, ‘हामीले एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रै चुनौती सामना गरिसकेका छौँ । यसबीच चुनौतीका थुप्रै नयाँ आयाम भोग्नुपर्यो । त्यसैले स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइनमा नयाँ किसिमका आयाम थपिएको छ । यसले सम्भावित जोखिमलाई वेलैमा पहिचान गरी मूल्यांकन गर्न सघाउ पुग्छ । बैंकको जोखिम मूल्यांकन गर्दा विभिन्न आयामबाट हेरिन्छ ।’
बैंकको जोखिम आकलन गर्ने दायरा बढाइयो
सुवास घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्देशक, बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभाग
सन् २०१२ मा नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पहिले नै जोखिम मूल्यांकन गर्ने आधार तय गर्न स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन जारी गरेको थियो । तर, लामो समयसम्मको यो अभ्यासपछि अब बैंकहरूमा जोखिम मूल्यांकन गर्ने आधारलाई फराकिलो बनाइएको छ । यसले सम्भावित जोखिमलाई वेलैमा पहिचान गरी मूल्यांकन गर्न सघाउ पुग्छ ।
बैंकका जोखिम मूल्यांकन गर्दा कर्जा लगानी, ब्याजदर, विनिमयदर, निक्षेप संकलन, तरलता, पुँजी पर्याप्तताजस्ता विभिन्न आयामबाट जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गरिन्छ । नयाँ गाइडलाइनमा ठगी वा साइबर अपराधका कारण बैंकको आम्दानी घटेमा बैंकको पुँजी पर्याप्ततामा के असर पार्छ भनेर हेर्न सकिने निर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब आम्दानी घटेर बैंकहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् कि होइनन् भनेर हेर्न सकिने भएको छ । यो बिलकुलै नयाँ व्यवस्था हो ।’
यसअघि कर्जा जोखिमलाई समग्रमा आकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसका आधारमा सेयर बजार र घरजग्गालाई बढी जोखिमको क्षेत्र मानेर कर्जाको वर्गीकरण गरियो । तर, अब क्षेत्रगत आधारमा सबै खाले कर्जालाई वर्गीकरण गरेर जोखिम आकलन गर्न सकिने भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कर्जा लगानीको जोखिमलाई क्षेत्रगत आधारमा आकलन गर्न सकिने किसिमका व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै, विगतमा घरजग्गा क्षेत्रमा गएको कर्जालाई बढी जोखिम मानिन्थ्यो भने अहिले संकटको अवस्थाअनुसार अरू क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्ने देखिएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिममा पर्ने देखिन्छ । यसले क्षेत्रगत कर्जाको विविधीकरणका आधार जोखिम आकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।’ अर्थात्, कुनै पनि क्षेत्रमा गएको कर्जाको जोखिम र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै जोखिमबारे समेत अनुमान लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अब कृषि, पेय पदार्थ उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा, वित्तीय क्षेत्र, स्थिर पुँजी, माछापालन, होटेल रेस्टुरेन्टजस्ता सबै क्षेत्रमा गएका कर्जाको अलग्गै जोखिम आकलन गर्न सकिने भएको छ । अर्काे व्यवस्था भने निक्षेप संकलन र निक्षेप बाहिरिने प्रवृत्तिको विश्लेषण हो । यसमा निक्षेप थपघट हुँदा यसले बैंकको तरलतामा पार्ने असरका बारेमा मूल्यांकन गरिने घिमिरेको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सीमाभन्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने अथवा पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्नेजस्ता जोखिमलाई पहिल्यै अनुमान गरेर त्यसका बाह्य तथा अन्य कारकबारे विश्लेषण गर्न मिल्ने व्यवस्था यसमा छ । जसलाई रिभर्स स्ट्रेस टेस्ट भनिएको छ ।
