आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बन्नेछ नयाँ सरकार
नौ महिनामा चार सरकार बनिसकेको कोशीको राजनीतिक कोर्स पाँचौँ सरकार गठनतिर उन्मुख भएको छ । प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा २२ भदौमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिँदै छन्, तर शुक्रबार रातिसम्म उनको सरकार सुरक्षित रहने संसदीय अंकगणित बनिसकेको छैन । नौ महिनामा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा दुई–दुईपटक सरकार गठन भइसकेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मुख्यमन्त्री भइसकेकाले यस्तो सरकारले विश्वासको मत नपाए अब सरकार गठनको एक मात्र विकल्प बाँकी रहनेछ । शनिबार कार्कीले विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधान धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउने सांसदलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।
यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।
२२ भदौमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा शनिबार विश्वासको मत लिने बताएका छन् । तर, ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेको ४० (एक उपसभामुखसहित) सदस्य छन् । हाल सभामुख नरहेकाले सदन उपसभामुखले चलाउँदा कार्कीको पक्षमा ३९ मत मात्र हुनेछन् ।
अघिल्लोपटक अन्तिम समयसम्म सरकारमा रहेको राप्रपा यसपटक सरकारमा सहभागी भएन । ६ मत रहेको राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । राप्रपाले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छैन । सरकार सुरक्षित नहुने अवस्थामा मत नदिने राप्रपाको रणनीति छ । सत्ता राजनीतिले प्रभावित हुँदै आएको कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन १७ असोजदेखि जारी छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले कार्कीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । कार्कीको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । कोशीमा हाल एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्र्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी चार र जनता समाजवादीका एक सांसद छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी आफूहरूले संघीयताको रक्षाका लागि विपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपासँग पटक–पटक कुरा गरिसकेको र संयुक्त सरकार बनाउन सहमति जुटाएकाले आफूहरूले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छ । ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग कुरा नमिले पनि हामी कांग्रेससँग धेरै आशावादी छौँ,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ।
दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेर पनि दुवैपटक अदालतबाट पदमुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गठबन्धनले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको र हुबहु कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘गठबन्धनले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै शंका छैन,’ थापाले भने ।
कार्कीले विश्वासको मत नपाएमा कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार पुनः नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूको पहल रहने कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको भनाइ छ । यस्तो सरकार बने कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दश महिनामा पाँचौँ सरकार हुनेछ । र यसरी बहुमत दाबी गरेर सरकार गठन भए पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । मत नपाए प्रदेशको राजनीति मध्यावधितिर जानेछ ।
केन्द्रमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कोशीमा सरकार बने हाल तटस्थ बसेको राप्रपाले साथ दिने विश्वासमा छन् । राप्रपाले समर्थन गरे कोशीमा तत्कालका लागि मध्यावधि टर्नेछ । ६ सिट रहेको राप्रपाले साथ दिए हालको विपक्षी गठबन्धनमा कोशीमा ५३ सांसद पुग्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री र सभामुख दाबी गरिरहेको राप्रपाले अहिले नै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला आफूहरूले एमाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकार टिक्ने सम्भावना नभएकाले विश्वासको मत दिने योजना नभएको बताउँछ । विपक्षी गठबन्धनलाई पनि नयाँ सरकार गठनमा साथ दिने–नदिनेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामी अझै छलफलमै छौँ, भोलिसम्म निर्णय गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश सभामा रहेका सबै दलले अहिले नै मध्यावधि निर्वाचनको अवस्था नरहेको भन्दै सर्वदलीय सरकार बनाएर संघीयता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा सबै दलका नेताले अहिलेको विकल्प सर्वदलीय सरकार मात्र भएको बताएका थिए । उनीहरूले दश महिनामा चार–चारवटा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने, संसद् पनि निरन्तर चलाउन नसक्ने र बजेट पनि अध्यादेशबाटै लागू गराइरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सबै दल मिलेर स्थिर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने सबैले चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले विश्वासको मत लिने समयदेखि नै आफू र आफनो पार्टी मिलीजुली सरकारको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, उनी र उनको पार्टीले त्यसतर्फ ठोस पहल भने गरेको छैन । यसैगरी कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसलाई सार्थक रूपमा छलफलमा ल्याएका छैनन् । माओवादी र जसपा बाहिरिएपछि एमाले सरकारलाई साथ दिएको राप्रपाले भने अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पटक–पटक आफ्नै नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेकाले अब एमालेले संघीयताको दिगो प्रवद्र्धनका लागि सर्वदलीय सरकारमा सहभागी भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब आफू ठूलो दल हुँ भनेर मात्र कोशीमा मध्यावधि टर्दैन, यसैले अस्थिर राजनीति मलजल गर्नुभन्दा एमालेले पनि सरकारमा सहभागी भएर सहयोग गर्नु नै उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
तीन सरकार ढलिसके, चौथोलाई झन् कठिन
गत २४ पुस ०७९ मा एमालेका हिक्मत कार्की माओवादी, राप्रपा र जसपाको साथमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि पहिलो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । र, २९ पुस ०७९ मा उनी संसद्बाट विश्वासको मत लिन सफल भए । तर, नामकरणको विषयलाई लिएर माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिए । अल्पमतमा परेका कार्कीले राप्रपाले साथ दिए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र १५ असार ०८० मा उनी पदमुक्त भए ।
लगत्तै २१ असार ०८० मा कांग्रेसका उद्धप थापा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको साथमा दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको आरोपमा अदालतको आदेशबाट ११ साउनमा थापा पदमुक्त बने । तर, फेरि सभामुखलाई राजीनामा गराएर १६ असाउन ०८० मा पुनः थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सदन चलाएका ज्येष्ठ सदस्यले समेत विश्वासको मत दिए । यसलाई असंवैधानिक ठान्दै सर्वोच्चले १९ भदौ ०८० मा पदमुक्त गर्यो र यसरी तेस्रो सरकार पनि ढल्यो ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार २२ भदौ ०८० मा दोस्रो एमालेका हिक्मत कार्की प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । शनिबार उनले सदनमा विश्वासको मत लिँदै छन्, तर सरकार बचाउने संसदीय अंक तय भएको छैन । उनको सरकारले विश्वासको मत नलिए कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।
आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बन्नेछ नयाँ सरकार
शनिबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधान धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत पुर्याउने सांसदलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।
यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।
