लागतभन्दा बढी मूल्यमा वित्तीय प्रस्ताव परेपछि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले प्रसारणलाइनको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर पुनः बोलपत्र गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेकै डिजाइनमा पुनः बोलपत्रमा जाँदा फेरि पनि बढी मूल्यमा नै बिड हुने जोखिम भएपछि एमसिए नेपालले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
लागतभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का लाग्ने जोखिम भएपछि अहिलेको बोलपत्र रद्द नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा एमसिए नेपाल पनि पुगिसकेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै अनुमानित लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढी छ । यसअन्तर्गत बन्ने चार प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख डलर बजेट छुट्याइएको छ ।
तर, टेन्डरमा सबैभन्दा थोरै वित्तीय प्रस्ताव ३६ करोड ५९ डलरको परेको छ । यो अनुमानित लागतभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी हो । निश्चित ६९.६७ करोड डलर बजेटमा एमसिसीअन्तर्गत चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र ७७ किमि सडक मर्मत गर्नुपर्नेछ । यो रकममा ठेक्का सम्झौता गर्दा बजेट पुग्ने अवस्था छैन । साथै, ६५ प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रस्तावलाई छलफलमार्फत घटाउन सक्ने सम्भावना नभएकाले डिजाइन परिवर्तन नगरेसम्म लागत नघट्ने स्रोतको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी छैन : डा. दामोदर रेग्मी, सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
एमसिसीसँगको जोडिएको टेन्डरको सम्बन्धमा हालसम्म कार्यालयमा यसको औपचारिक जानकारी आएको छैन । कतैबाट खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रश्न उठ्यो भने हामीले त्यसको अध्ययन गर्छाैँ । सूचनाकर्ता वा तेस्रो पक्ष कसैबाट जानकारी आयो भने पनि हामी हेर्छाैँ ।
यसकारण डिजाइन परिवर्तन
एमसिसी प्रसारणलाइनको प्रारम्भिक डिजाइन सन् ०१८ मा क्यानडाको स्ट्यान्टटेक नामक कन्सल्ट्यान्टले गरेको थियो । अमेरिकी स्ट्यान्डर्डमा बनेको यो डिजाइन नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बनाउँदै आएको भन्दा फरक छ । यसमा नेपालका प्रसारणलाइनको भन्दा अग्लो र जग सानो हुने गरी प्रारम्भिक डिजाइन गरिएको छ । साथै, फाउन्डेसन पनि हेभी हुने डिजाइनको प्रसारणलाइन बनाउँदा प्राविधिक रूपमै लागत बढी लाग्छ । तर, उक्त कन्सल्ट्यान्टले आयोजनाको लागत भने डिजाइनको तुलनामा अस्वाभाविक कम राखिदिएको स्रोतको दाबी छ । एमसिसीबाट आउने ५० करोड डलर अनुदानका आधारमा लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसैमा भर परेर बजेट छुट्याउँदा समस्या आएको स्रोतको भनाइ छ । अब नेपालमा प्रचलित डिजाइनअनुसार नै प्रसारणलाइन बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरिने स्रोतको भनाइ छ ।
‘अहिलेकै बजेटमा यो डिजाइनको प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्न । साथै, लागतभन्दा ६६ प्रतिशत बढी वित्तीय प्रस्ताव परेको अवस्थामा छलफलमार्फत पनि धेरै रकम घटाउन सकिन्न । तसर्थ, पुनः टेन्डरमा जानैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘साथै, डिजाइन पनि नेपालकै स्ट्यान्डर्डमा बनाउनुपर्छ । किनकि, नेपालमा यही डिजाइन नै व्यावहारिक हुन्छ ।
कस्तो हुनेछ पुनः टेन्डर मोेडेल ?
अब एमसिए नेपालले अहिलेकै जस्तो लामो प्रक्रियाको टेन्डर गर्दैन । बढीमा चार महिनामा टुंग्याउने गरी पुनः टेन्डर गर्ने एमसिए नेपालको तयारी छ । अहिलेको टेन्डरमा प्रस्ताव कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय दुई चरणमा मूल्यांकन हुन्थ्यो । प्राविधिक रूपमा पास हुने कम्पनीले मात्रै वित्तीय प्रस्ताव गर्न पाउने मोडेल थियो । तर, अब टेन्डर आह्वान गर्दा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव एकै चरणमा टुंग्याउने एमसिए नेपालको योजना छ । त्यस्तै, अहिले प्राविधिक रूपमा पास भएका पाँच कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हाल्न पाउने गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ ।
प्रसारणलाइन बनाउन कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एन्ड टर्बाे लिमिटेड प्राविधिक रूपमा पास भएका छन् । हाल के–कस्तो मोडेलमा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल आएका एमसिसी हेडक्वार्टरका प्रतिनिधिले पनि पुनः टेन्डर गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । एमसिसीले जारी गरेको खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी वा घटी भएमा बोलपत्र अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
एमसिसीसँगको पूर्व सम्झौताअनुसार कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो परियोजना गत अगस्ट ३० बाट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले आगामी २९ अगस्ट ०२८ सम्म काम सकिसक्नुपर्छ । तर, मुख्य परियोजनाका रूपमा रहेको प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौतामै झमेला हँुदा समयमै काम सम्पन्न हुनेमा चुनौती देखिएको छ ।
छुट्टै खरिद मार्गदर्शन
एमसिसीले अव्यावहारिक मूल्यमा खरिद प्रक्रिया हुन नदिन अलग्गै मार्गदर्शनको व्यवस्था गरेको छ । एमसिसीकै खरिदसम्बन्धी मार्गदर्शनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो, जसलाई मूल्य व्यावहारिकता विश्लेषण (प्राइस रिजनेबलनेस एनालाइसिस) भनिएको छ । यसलाई खरिद प्रक्रियामा मूल्यलाई अस्वाभाविक बढ्न वा घट्न नदिने गरी तयार पारिएको एमसिसीले जनाएको छ । सुरुवातमै सम्भावित योग्य बोलपत्रदाताहरू पहिचान गरिन्छ । कुनै पनि औद्योगिक वा बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने अवरोधहरू पहिचान गर्ने उल्लेख छ । (जस्तै : योग्य बोलपत्रदाताहरूको संख्या, अन्य बजारहरूसँग तुलना गर्दा स्थानीय बजारमा उपलब्ध मूल्यहरू, पहुँच, सुरक्षा समस्याहरू आदिजस्ता कारणको मूल्यांकन) ठूला र महत्वपूर्ण खरिदहरूका लागि व्यापक बजार विश्लेषण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धी परियोजनाहरूको समीक्षा गर्ने, लागत अनुमान यथार्थपरक र कागजातहरूको आवश्यकतासमेत सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ । मार्गदर्शनअनुसार सम्भव भएसम्म अनुमानित बजेटहरू स्वतन्त्र, भरपर्दो स्रोत र बजार तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ ।
अव्यावहारिक मूल्य पाइएका आधारमा एमसिए नेपालले बोलपत्र अस्वीकार गर्नुअघि बोलपत्रदाताबाट स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एमसिएले निर्माण व्यवसायीबाट सम्पूर्ण ठेक्काको लागत विश्लेषणसहितको स्पष्टीकरण लिने उल्लेख छ । बोलपत्रदातालाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गर्न ठेक्का प्रक्रियाअनुसार पाँचदेखि १० कार्य दिनको समय दिने व्यवस्था छ । यस्तो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा बोलपत्र अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
एमसिसी प्रसारणलाइन निर्माणको खरिद प्रक्रिया विवादित हुँदै गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भने बेखबर छ । कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले अहिलेसम्म यसबारे जानकारी प्राप्त नभएको बताए । कुनै निकाय वा पक्षबाट जानकारी आएमा यसबारे अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यता एमसिए नेपालका एक उच्च अधिकारीले यसमा एमसिसीको मार्गदर्शन लागू हुने दाबी गरे । एमसिसीले यो परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक खरिद प्रक्रियाका लागि अलग्गै मागदर्शनको व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शनभन्दा बाहिर गएर अहिलेको खरिद प्रक्रियालाई छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकारी सरकारसँग पनि नरहेको एमसिएका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, केही अनियमितता भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै यसमा अनुगमन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिकांश खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक रूपमा अनुगमको कार्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट हुँदै आए पनि एमसिसीअन्तर्गतका खरिद प्रक्रियामा भने यो मार्गदर्शन नै प्रमुख हुन्छ । जसअनुसार यसका लागि पुनः बोलपत्रमा जानुबाहेकको विकल्प नरहेको एमसिएका अधिकारीको भनाइ छ ।
ब्याक राउन्ड
एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीका यसअन्तर्गत तीन परियोजना बन्दै छन् । तीन सय १५ किमि लामा चार सय केभी क्षमताका यी चार प्रसारणलाइनसहित तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो ।
एमसिसी सिइओ नेपालमा
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट नेपाल आएकी छिन् । एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको अवसर पारेर उनी आइतबार साँझ काठमाडौंमा आएकी हुन् । एमसिसीको नेपाली परियोजना गत १३ भदौबाट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
सोही सन्दर्भमा नेपाल आएकी सिइओ एसिलले सोमबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटवार्तासमेत गरिसकेकी छिन् ।
एमसिसी प्रसारणलाइनको टेन्डरमा भएको विवाद, जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइलगायतका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ । त्यो सन्दर्भमा उनको नेपाल आगमनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
