संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोल्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले चीनतर्फ संकेत गर्दै उदीयमान बहुध्रुवीय विश्व प्रणालीमा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्न अन्य क्षेत्रीय शक्तिभन्दा पनि भारत सबैभन्दा बढी उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रीलंकाले गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको वेला उसलाई सहयोग गर्न सबैभन्दा पहिले भारत अगाडि बढेको बताए । प्यासिफिक टापु राष्ट्रहरू र अन्य टाढाका क्षेत्रका साझेदारले पनि उनीहरूको स्वास्थ्य, प्रविधि र जलवायु कार्यमा भारतको योगदानको कदर गरेका छन्, जयशंकरले भनेका छन् ।
आफूले पेस गरेको दाबी आत्ममहिमाका लागि नभई थप ठूलो जिम्मेवारी लिने र थप योगदान गर्ने आफ्नो चाहनाबाट प्रेरित रहेको बताएका जयशंकरले भारत यसअघि उदय भएका शक्तिराष्ट्रभन्दा भिन्न रहेको दाबी गरेका छन् । भारतको परिपक्व कूटनीतिको दाबी गर्दै उनले भने, ‘तीव्र पूर्व–पश्चिम ध्रुवीकरण र गहिरिँदो उत्तर–दक्षिण विभाजनको समयमा नयाँदिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न जी–२० सम्मेलनमा भारतले मुठीभरका राष्ट्रको स्वार्थलाई नभई व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सरोकार सम्बोधन गर्न सफल भएको छ ।’
आफ्ना भाषणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ‘विश्वगुरु’ का रूपमा विश्वव्यापी मामिलामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । अमेरिका र चीनबीचको तनाव बढ्दै गएका वेला विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढ्दै गएको र आउने समयमा यो झन् बढ्ने गणना गरेको भारतले आफूलाई ग्लोबल साउथको नेता दाबी गर्न वर्तमान समयलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठानेको छ ।
गत जनवरीमा मोदीले १२५ विकासशील देशका लागि ‘भर्चुअल भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । तर, सम्मेलनमा चीन, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकालाई निमन्त्रणा गरेनन् । एकजना विश्लेषक लेख्छन्– यी राष्ट्रको उपस्थितिमा भारतले आफूलाई ग्लोबल साउथको आवाजका रूपमा वर्णन गर्न असहज महसुस गरेको हुन सक्छ । हालसालै दिल्लीमा आयोजित जी–२० शिखर सम्मेलनलाई भारतीय प्रमुख समाचार पत्रहरू, टेलिभिजन र सडकभर टाँगिएका बोर्डले भारतलाई ‘विश्वगुरु’ वा विश्वको शिक्षकका रूपमा घोषणै गरे ।
जबसम्म भारत एक बलियो वैश्विक शक्ति बन्दैन, ऊ विश्वगुरु बन्न सक्दैन । शक्तिविना प्रभाव हुँदैन र प्रभावविना सम्मान पाइँदैन । अमेरिका र यसका सहयोगीले शक्ति राजनीतिमा भारतलाई ‘स्विङ’ राष्ट्रका रूपमा हेर्छन् र उसलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
निश्चय पनि विश्व राजनीतिमा भारतको महत्व बढ्दै गएको छ । विश्व भूराजनीतिमा भारत एक महान् शक्ति बन्ने सम्भावना वास्तविक हो । तर, यो कत्तिको महत्वपूर्ण सावित हुनेछ र विश्वगुरुका रूपमा भारतले विश्वलाई के सिकाउने हो, यस विषयमा भारतसँग न कुनै ‘ब्लुप्रिन्ट’ छ, न कुनै समझ र सहमति नै छ । केही छ त चीनविरोधी भावना र त्यसलाई ओभरटेक गर्ने बयानबाजी । आर्थिक, सैन्य, विज्ञान र प्रविधि तथा कूटनीतिक क्षमतामा लगानी नगरी कुनै पनि राष्ट्र ठूलो शक्तिका रूपमा उदय हुन सक्दैन । जबसम्म भारत एक बलियो वैश्विक शक्ति बन्दैन, ऊ विश्वगुरु बन्न सक्दैन ।
शक्तिविना कुनै प्रभाव हुँदैन र प्रभावविना सम्मान पाइँदैन । यदि कुनै देश केही परिवर्तन ल्याउन चाहन्छ भने शक्तिको खोजी आवश्यक छ, अनि मात्र विश्वले उसलाई हेर्न र सुन्न तयार हुनेछ । जयशंकरले विकासशील राष्ट्रहरूको नेतृत्व गर्न चीनभन्दा भारत बढ़ी उपयुक्त रहेको त बताए, तर तथ्य र तथ्यांकले उनको भनाइलाई समर्थन गर्दैनन् । सन् १९५० मा चीन र भारत दुवै अर्थतन्त्र जिडिपीका हिसाबले लगभग समान आकारका थिए । आज चीन अर्थतन्त्र, सैन्यशक्ति, प्राविधिक प्रगति र अन्य हरेक सूचकांकमा भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । चीनले विश्वमा ठूलो शक्ति बन्न चौतर्फी प्रगति गरेको छ । भारत भने अझै उदीयमान शक्ति मात्र मानिन्छ ।
भारतको उदयको सम्भावनाका बाबजुद पनि उसको आर्थिक र वित्तीय क्षमता चीनको भन्दा निकै कमजोर छ । चीनको जिडिपी भारतको भन्दा पाँचगुणा बढी छ । यसबाहेक, चीनको सैन्य खर्च भारतको भन्दा तीन–चार गुणा बढी छ र यसको विदेशी मुद्रा भण्डारण भारतको भन्दा ६ गुणा ठूलो छ । विश्वव्यापी विकास सहायतामा यसको हिस्सा ठूलो छ । सन् २०२२ मा चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बहिर्गमन १६३ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने भारतको १५ अर्ब डलर मात्र ।
पश्चिमा मुलुकले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धमा ‘डिकपलिंग’ र ‘डिरिस्किङ’को नीति लिने बताएसँगै भारतीय विश्लेषकमा भारत नयाँ चीन बन्न सक्ने आशा बढेको छ । तर, अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामको विश्लेषण गर्दा भारतले चीनलाई निकट भविष्यमा उछिन्न गाह्रो देखिन्छ । चीनको उत्पादन उद्योगको आकार भारतको भन्दा १० गुणा ठूलो छ । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा चीनको उत्पादन पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो भने भारतको मात्र ४५ करोड अमेरिकी डलर थियो । चीनले आफ्नो उत्पादन क्षेत्रलाई बलियो बनाउन जोड दिँदै गर्दा भारतले सफ्टवेयर र आइटी उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो । सन् २०१४ मा मोदीले ‘मेक इन इन्डिया’को नारा लगाए पनि भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बढेको छैन, बरु स्थिर छ ।
सन् २०२२ मा भारत र चीनबीचको व्यापार १३५.९८ बिलियन डलर पुगेको थियो । तर, भारतको व्यापार घाटा १०० अर्ब डलर नाघेको छ । यसको कारण भारत कच्चा पदार्थका लागि चीनमा निर्भर हुनु हो । औषधि उद्योग भारतको उत्पादन क्षेत्रका प्रमुख घटक हुन् । तर, यी उद्योगका लागि ७५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ चीनबाटै आउँछन् । भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिन उसले विदेशी कम्पनीलाई अनुदान दिन थालेको छ । अमेरिकी चिप बनाउने कम्पनी माइक्रोनलाई केन्द्र सरकारबाट कुल परियोजना लागतका लागि ५० प्रतिशत वित्तीय सहायता र गुजरात सरकारबाट कुल परियोजना लागतको २० प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने बताइएको छ । भारत सरकारले यति ठूला अनुदान कहिलेसम्म दिन सक्छ ?
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बारम्बार अमेरिकी र युरोपेली व्यापार र उद्योगलाई भारतमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्, तर त्यसले अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय नतिजा ल्याउन सकेको छैन । चीनको अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक भएको उत्पादन ‘इकोसिस्टम’ भारतसँग छैन । अर्थात् चीनमा उत्पादन हुने लगभग सबै उत्पादन सीधै चीनमै उपलब्ध स्रोतबाट बन्छन् । तर, भारतीय उत्पादकले प्रायः देशबाहिरबाट पार्टपुर्जा आयात गर्छन्, जसले उत्पादनको लागत बढाउँछ ।
भारतले पूर्वाधार निर्माणमा त्यति खर्च नगरेको हुनाले चीनले झैँ ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ सुविधाको वेब निर्माण गर्न सकेको छैन । एक अनुमानअनुसार स्वतन्त्रतापछिका पहिलो ५० वर्षमा भारतले पूर्वाधार विकासमा औसत कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत लगानी गरेको थियो भने चीनले सोही अवधिमा करिब नौ प्रतिशत लगानी गरेको थियो । पश्चिमा राष्ट्रले चीनप्रति कठोर नीति लिए पनि चीन अहिले विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने प्रमुख देश हो । २०२३ को विश्व लगानी प्रतिवेदनअनुसार २०२२ मा भारतमा कुल प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ४९.३ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो भने चीनमा १८९.१३ बिलियन अमेरिकी डलर ।
चन्द्रयान–३ मिसनको सफलतामा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले २१औँ शताब्दीमा भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए– एक समय थियो, जब भारतसँग न आवश्यक प्रविधि थियो, न त कतैबाट कुनै सहयोग । आज, व्यापारदेखि प्रविधिसम्म, भारत पहिलो पंक्तिमा उभिएको छ । निश्चय पनि वर्तमान समयमा देशको सर्वोच्चता र क्षमता त्यस देशको वैज्ञानिक र प्राविधिक आविष्कारमा निर्भर हुन्छ । यस क्षेत्रमा पनि भारत र चीनबीच ठूलो खाडल छ । विश्वको ‘फाइभ जी’ पूर्वाधारको आधाभन्दा बढी उत्पादन चीनले गर्छ, भारतले मात्र एक प्रतिशत ।
‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) उत्पादनमा चीन संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक मात्र विश्वव्यापी प्रतिद्वन्द्वी हो । वैज्ञानिक अनुसन्धान उत्पादन र ‘उच्च प्रभाव’ अध्ययन दुवैमा चीन सबैभन्दा अघि छ । ०२२ मा चीनले अनुसन्धान र विकासमा ४५० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । अर्कातर्फ भारतीय सरकारी थिंक–ट्यांक नीति आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार अनुसन्धान र विकासमा भारतको खर्च विश्वमा सबैभन्दा कममध्ये छ । ‘पेटेन्ट’ आवेदन र अनुदान दुवैमा भारत चीनभन्दा धेरै पछाडि छ । चीनले भारतको तुलनामा ३५ गुणा बढी पेटेन्ट आवेदन फाइल गर्छ र भारतको तुलनामा ३५ गुणा बढी पेटेन्ट प्राप्त गरेको छ ।
०२३ को अविश्वास प्रस्ताव बहसमा मोदीले भनेका थिए, आजको भारत न त दबाबमा आउँछ, न त दबाब स्वीकार गर्छ । आजको भारत कसैसामु झुक्दैन । निश्चय पनि भारतीयहरू विश्व मामिलामा एक उच्च र अधिक स्वतन्त्र भूमिकाका लागि इच्छुक छन् । तर, अमेरिका र यसका सहयोगीले विश्व महान् शक्ति राजनीतिमा भारतलाई ‘स्विङ’ राष्ट्रका रूपमा हेर्छन् र आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।
अहिले भारतको वास्तविक फाइदा यही हो कि, एक मध्यम शक्तिका रूपमा यसले ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई पुँजीकरण गरिरहेको छ । युक्रेन युद्धमा भारतको तटस्थतामा अमेरिकी मौनता, भारतमा खस्कँदो लोकतन्त्र र बढ्दो असहिष्णुतालाई लिएर बाइडेन प्रशासनको अनदेखा र युक्रेनमा रुसी आक्रमणलाई नरम रूपमा जी–२० को घोषणापत्रमा सहमति निर्माण गर्न भारत अवश्य सफल भएको छ । तर, यीमध्ये कुनै पनि मुद्दाले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको छैन । अमेरिकाले भारतसँग तबसम्म खेल्नेछ, जबसम्म यसले चीनविरुद्ध ‘ब्यालेन्सर’ (सन्तुलनकारी) का रूपमा काम गर्नेछ । यदि भारतले अमेरिकी हितलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेको खण्डमा अमेरिकाले अवश्य प्रतिकार गर्नेछ । केही रिपोर्टअनुसार क्यानडाली नागरिक निज्जरको हत्यामा भारतीय संग्लग्नतासम्बन्धी जानकारी क्यानडाले अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको थियो । सायद यो अमेरिकाबाट भारतका लागि एक चेतावनी हुन सक्छ ।
अहिलेको समयमा भारतसँग विकासोन्मुख देशलाई विश्व मञ्चमा नेतृत्व गर्न सक्ने न क्षमता छ, न त स्रोतसाधन । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न भारतलाई प्रलोभनमा पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई जयशंकरले भारतको बढ्दो प्रभावका रूपमा हेरेका छन् र यसैलाई भारतको प्रभावको स्रोत मानेका छन् । मोदी प्रशासनले चाँडै बुझ्नेछ, सबैका लागि सबै कुरा बन्ने विदेश नीति धेरै समय टिक्न सक्दैन र सबैसँग राम्रो बन्ने प्रयासले भारतलाई विश्वगुरु बनाउनेछैन ।
