प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीच सहकार्य गर्न र नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
नेपाल भ्युजको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार ‘समृद्धिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेम चेन्जर प्रोजेक्टको समयमै कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारको सम्पूर्ण नीति, योजना र ध्यान केन्द्रित गरिएको बताए ।
‘हालै सुरु गरिएको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानले नेपालमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आजको परिस्थितिमा आमनेपाली नागरिकको चाहना र देशको प्रमुख आकांक्षासमेत समृद्धि हो । आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’
राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामा भएको रूपान्तरणको तुलनामा देशको समृद्धि र जनताको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको उनले बताए । ‘शासन व्यवस्थामा आएको पटक–पटकको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी योजनाबद्ध र रूपान्तरणमुखी विकास हासिल गर्ने सोच, गन्तव्य, मार्गचित्र र प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर बहस हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्व राष्ट्र निर्माण गर्ने अभिभारा हामीलाई सुम्पेको छ । प्रत्येक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयंगम गरी नेपाल सरकारले योजनाबद्ध रूपमा समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन सोच तय गरेको छ ।’
सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको उनले बताए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोचका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी १६औँ योजनाको निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
समृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन, निराकरण र संरचनात्मक रूपान्तरण गर्दै विकास र सामाजिक न्यायको प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
