लुम्बिनीबाट एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण

ओलीका उत्तराधिकारी ठानिएका पौडेल र पोखरेल आमने–सामने

लुम्बिनी प्रदेशको बुधबार सम्पन्न अधिवेशनमा निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयनसँगै एमालेभित्र औपचारिक रूपमै नयाँ ध्रुवीकरण सुरुवात भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिमै नेतृत्व छान्न निर्देशन दिए पनि लुम्बिनीले चुनावबाट अध्यक्षसहितका पदाधिकारी निर्वाचित गरेसँगै दुई समूह सतहमा आएका छन् । यो एमालेको पहिलो प्रदेश अधिवेशन भएकाले अन्य प्रदेशमा पनि यस्तै खालको नयाँ ध्रुवीकरण देखिने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । 

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको ‘अघोषित प्यानल’बीचको कडा प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनबाट अध्यक्षमा पौडेलनिकट राधाकृष्ण कँडेल विजयी भएका छन् । पोखरेल पक्षका उम्मेदवार हरि रिजाल झिनो मतले पराजित भएका छन् । नौ सय ६५ मत खसेकोमा कँडेलले रिजाललाई दुई मतको झिनो मतान्तरले पराजित गरेका छन् । रूपन्देहीका पौडेल र दाङका पोखरेल एमालेमा ओलीका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका नेता हुन् । 

पदाधिकारीमा पनि पौडेल पक्षको वर्चस्व देखिएको छ । पाँच पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष, सचिव र एक उपसचिव कँडेल पक्षबाट निर्वाचित भएका छन् भने रिजाल पक्षबाट एक उपसचिव निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा १२ जना उम्मेदवार थिए । दुई सय पाँच सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पौडेलनिकट कँडेलकै बहुमत पुग्ने गरी ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेमा नवौँ महाधिवेशनबाट ओली र माधव नेपाल समूह संस्थागत भएको थियो । अब भने ओलीका उत्तराधिकारी बन्न पौडेल र पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ गुटको उदय भएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । लुम्बिनी अधिवेशनको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको ध्रुवीकरणले नौवटा प्रदेश अधिवेशन सकिँदासम्म आकार लिइसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । 

पार्टी राजनीतिका लागि विकल्प खुला राखेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि एमालेभित्रको नयाँ ध्रुवीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको एमालेपंक्तिको बुझाइ छ । यद्यपि, प्रदेश अधिवेशनहरूका विषयमा सूचना लिनेबाहेक भण्डारीले रुचि राखेरै पौडेल र पोखरेल समूह कसैलाई सहयोग गरेकी छैनन् ।

‘अब एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण अगाडि बढ्ने देखिन्छ, लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनसँगै ध्रुवीकरणले आकार लिई नै सक्यो,’ वाम राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एमालेमा अरू प्रदेश अधिवेशनहरू पनि हुँदै छन्, ती सबै सकिँदासम्म ध्रुवीकरणले पूर्ण रूपमा आकार ग्रहण गरिसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’ 

१६ भदौमा अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भाग लिएर १७ भदौमा काठमाडौं फर्किएका ओलीले उद्घाटन र बन्दसत्र दुवैलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिबाटै नेतृत्व छान्न निर्देशन दिएका थिए । नेतृत्वले उद्घाटन मन्तव्यमा सार्वजनिक रूपमा पार्टी एकता बलियो बनाउन सहमतिमै जोड दिनु स्वाभाविक थियो । तर, बन्दसत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर चुनावको सट्टा जसरी हुन्छ सहमति गर्न दिएको निर्देशनलाई धेरैजसो प्रतिनिधिले अस्वाभाविक मानेका थिए ।

प्रदेश इन्चार्ज सचिव पद्मा अर्याललाई पनि ‘जसरी हुन्छ सहमति गर्न’ ओलीले निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि पदाधिकारी तहका नेताको साथ लिएर सहमतिको प्रयास गरेकी थिइन्, जसले गर्दा अधिवेशन लम्बिएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार १७ भदौमै अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, सहमति नभई चुनावी बाटोमा गएसँगै तीन दिन लम्बिएर २० भदौमा मात्र सम्पन्न भएको थियो ।

अधिवेशनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व छानिँदा पार्टीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ओली प्रयास असफल भएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘यसले दुई कुरा देखाएको छ । एउटा– एमालेमा अहिले पनि कार्यकर्ता लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति आकर्षित छन् र त्यसप्रति विश्वास गर्छन् भन्ने देखाउँछ । दोस्रो– एमालेको नेतृत्वमा जोसुकै आएर निश्चित समय नियन्त्रणमुखी बाटोमा पार्टीलाई लैजान चाहे पनि त्यो सम्भव छैन है भन्ने सन्देश दिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘नेतृत्वको निर्देशनभन्दा पनि फरक जान सकिन्छ भनेर कार्यकर्ताले बोलेका छन् । ओलीले भन्दैमा डराएर जे भन्यो त्यही मान्ने स्थिति छैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ, यो एमालेभित्रको धेरै सकारात्मक पाटो हो ।’

इन्चार्ज अर्याल भने लुम्बिनीमा प्यानल प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिए पनि त्यो अस्थायी मात्र भएकाले आन्तरिक ध्रुवीकरणमा प्रभाव नपार्ने दाबी गर्छिन् । ‘प्यानलजसरी चुनाव भएर नेतृत्व निर्वाचित भए पनि त्यो अस्थायी हो । धेरै इन्ट्रेस्टेड साथीहरू भएपछि उहाँहरूलाई चुनावबाटै जितिन्छ कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो, त्यस हिसाबले नै उहाँहरू बाँडिएर जानुभो । तर, अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीको अन्य पदमा दुईजनाभन्दा बढीकै उम्मेदवारी भएकाले शिरदेखि तीरसम्म प्यानल चुनाव भएन,’ अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अध्यक्ष दुईजना हुँदा प्यानलजस्तो देखिए पनि सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुनुभो, उपाध्यक्ष र उपसचिवमा चार–पाँचजनाको उम्मेदवारी थियो, त्यसैले ठ्याक्कै प्यानल होइन, कोही प्यानल, कोही स्वतन्त्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाबाटै जित्नुभो ।’

सहमतिका लागि कोसिस गर्दागर्दै उम्मेदवारहरूले नै प्रतिस्पर्धा चाहँदा अनुमति दिँदैमा नयाँ गुट जन्मियो भन्न नमिल्ने दाबी गर्दै अर्यालले पदाधिकारीसहित कमिटीको बहुमत सदस्य सर्वसम्मत विधिबाटै निर्वाचित भएको पनि बताइन् । ‘उहाँहरूले चाहेको बाटो पार्टीले अनुमति दिँदैमा अमूक नेतासँग जोडेर स्थायी गुट बन्यो भन्न मिल्दैन । हामीले सहमति र चुनाव दुवै विधि अपनायौँ, दुई सय पाँच सदस्यीय कमिटीमध्ये सचिवसहित करिब डेढ सय सदस्य सहमतिमै निर्वाचित गर्‍यौँ, त्यस हिसाबले अधिवेशनमा सहमति र प्रतिस्पर्धाको दुवै विधि अपनाउँदा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हार्दिकताको सन्देश पनि दिएको छ ।’ 

पौडेल र पोखरेल दुवैलाई एमालेभित्र ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा समेत हेरिएको छ । मंसिर ०७८ मा चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनमा दुवैजना महासचिवको दौडमा थिए । दुवैजना महासचिवमा भिड्दा त्यतिवेलै पार्टीभित्र ११औँ महाधिवेशनलक्षित नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गर्न सक्ने आकलन गरिएपछि ओलीले पौडेललाई उपाध्यक्ष र पोखरेललाई महासचिवमा मनाएर व्यवस्थापन गरेका थिए । 

पौडेल र पोखरेललाई एउटै पदमा प्रतिस्पर्धाबाट रोकिएपछि ओलीले पार्टीविरुद्ध घेराबन्दी रहेको मनोविज्ञान खडा गरेर १०औँ महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउन अन्तिमसम्म कोसिस गरेका थिए । यद्यपि, ओलीको प्रयास सफल भएन । तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीविरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए भने घनश्याम भुसाल र भीम आचार्यले उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 

पौडेल र पोखरेलबीच ०७४ को निर्वाचनदेखि नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । तत्कालीन नेकपा कालमा महासचिव रहँदा पौडेल र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच दाङ र बुटवलमध्ये कुन ठाउँलाई राजधानी बनाउने खुलेआम प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा १०औँ महाधिवेशन, ०७९ को आमनिर्वाचनमा निकटहरूलाई टिकट वितरण हुँदै प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दा शक्ति परीक्षणका रूपमा पटाक्षेप भएको एमाले पंक्तिमा चर्चा चलेको छ । शक्ति परीक्षणको कडा प्रतिस्पर्धामा पौडेलले पोखरेललाई उछिनेका छन् । 

लुम्बिनी अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मतिका लागि कोसिस गर्न पदाधिकारीलाई पनि निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशनलाई साथ दिँदै त्यसका लागि प्रयास गर्न आग्रह गरेका पौडेल उनीसँगै काठमाडौं फर्किए भने महासचिव पोखरेल उद्घाटनकै बेलुका चीन भ्रमणमा गए । 

तर, मैदानमा रहेका लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू नै भित्री रूपमा कँडेल र रिजाल जिताउने अभियानमा सक्रिय बने । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रिजाललाई साथ दिए भने सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र छविलाल विश्वकर्माको साथ कँडेलले पाए । इन्चार्ज पद्मा अर्याल मात्र तटस्थ भूमिकामा देखिइन् । यद्यपि, उनी पनि आन्तरिक समीकरणमा पौडेलनिकट मानिन्छिन् । उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भने कतै खुलेनन् । 

विश्लेषक सुवेदी पार्टीका धेरै सिनियर लिडर भएको लुम्बिनी प्रदेशमा भएको चुनावी प्रतिस्पर्धाले एमालेलाई धेरै लोकतान्त्रिक बनाउन नै मद्दत पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘लुम्बिनीको प्रतिस्पर्धा आशा गर्न लायक छ,’ उनले भने । 

लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये आठ जिल्लाबाट सर्वसम्मत प्रदेश सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमा मात्र पूर्ण निर्वाचन भएको थियो । बाँकी तीन जिल्लाका सदस्यमा भने आंशिक चुनाव भएको थियो । 

लुम्बिनीपछि एमालेमा क्रमशः ५ र ६ असोजमा मधेश, ८ र ९ असोजमा बागमती, १० र ११ असोजमा कर्णाली, १२ र १३ असोजमा कोशी तथा १५ र १६ असोजमा गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन हुँदै छ । त्यस्तै, १९ र २० असोजमा उपत्यका विशेष र २१ र २२ असोजमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन हुँदै छ । 

अहिलेसम्म केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको मात्र अधिवेशन तोकिएको छैन । लुम्बिनीमा पौडेल र पोखरेल समूहबीच आमने–सामने प्रतिस्पर्धा भएकाले अन्य प्रदेशमा पनि उनीहरूकै समूहबीचको प्रतिस्पर्धा पेचिलो बन्ने निश्चितजस्तै देखिएपछि एमाले पंक्ति तरंगित बनेको छ ।

लुम्बिनीको प्रभावसँगै बागमतीमा अन्तिममा महेश बस्नेत, कैलाल ढुंगेल, केशव पाण्डे र खेम लोहनीमध्येबाट पोखरेल र पौडेलको रोजाइको उम्मेदवार हुने सम्भावना रहेको एमालेमा चर्चा छ । त्यस्तै, कोशीमा विनोद ढकाल, टीकाराम चेम्जोड, घनश्याम खतिवडा र तुलसी न्यौपानेमध्येकै उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । 

तत्कालीन मालेको चौथो महाधिवेशन हुँदै पाँचौँ महाधिवेशनबाट एमालेले जबजलाई आत्मसात् गर्दै सुरु गरेको आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धा आकर्षणको विषय भए पनि १०औँ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले नियन्त्रण गर्न खोज्दा लुम्बिनीबाट कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको सुवेदीको भनाइ छ । यसले पार्टीभित्र ओलीको पकड विस्तारै कमजोर बन्दै जाने संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्नेसमेत उनको तर्क छ । 

‘प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै जोड दिएर ०५९ देखि कमरेड केपी ओलीले एमालेमा बहस सिर्जना गर्दै निर्वाचित भएर जब उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएर पार्टी सत्तामा पुग्नुभो त्यसपछि बिस्तारै–बिस्तारै पार्टीलाई नियन्त्रित बनाउँदै, लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्च्याउँदै आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र चल्ने संस्था बनाउन खोज्नुभो, लुम्बिनीमा पनि सहमतिका नाममा कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गर्नुभो जब कि त्यहाँ सार्वभौम प्रतिनिधि सहभागी थिए,’ सुवेदीले भने, ‘एमालेमा जबजले अगाडि सारेको पार्टी निर्माणसम्बन्धी अभ्यासलाई ओलीले उल्ट्याउने र नियन्त्रित अभ्यास गर्ने जुन अभ्यास गर्नुभएको थियो, त्यसले राम्रो बाटो लिएको थिएन । तर, एमालेभित्र विगत ३० वर्षयता भएका अभ्यासलाई लुम्बिनीका कार्यकर्तापंक्तिलाई भने लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति, पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाप्रति चाहिँ एकदम आकर्षित गरिरहेको देखियो । किनभने पार्टी अध्यक्षको निर्देशनका बाबजुद लुम्बिनीका प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्यानल बनाएर चुनावमा गएर आफ्ना नेता छनोट गर्ने विधितिर लागे ।’ 

त्यसलाई पार्टीभित्र ओलीको अपिल र पकड कमजोर बनेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘जसरी ०७४ को आमनिर्वाचनमा उहाँको अपिलले काम गर्दा ओली कमरेड लोकप्रिय मत ल्याउन, पार्टीलाई जिताउन सक्षम हुनुहुन्थ्यो, त्यो स्थिति गएको स्थानीय, संसद् र प्रदेशको चुनावहरूले केही कमजोर भयो भन्ने सन्देश दिएको थियो । तर, लुम्बिनी अधिवेशनपछि अब पार्टीभित्र पनि ओलीको एकछत्र र नियन्त्रणले काम गर्दैन, ओलीका निर्देशनहरूमाथि प्रश्न उठाउने, चुनौती दिने र कार्यकर्ताहरू एक स्टेप अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगे भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ पार्टीभित्र पनि ओली क्रमशः कमजोर हुँदै गएको हो भन्ने सन्देश जान्छ ।’

कसलाई कति मत ?

पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल (दायाँ) प्यूठानका हरि रिजाल (बायाँ)

१ हजार ५ प्रतिनिधिमध्ये ९ सय ६५ जनाले मतदान गरेका थिए । अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेलले ४ सय ७९ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिस्पर्धी प्युठानका हरि रिजालले ४ सय ७७ मत ल्याए । अध्यक्ष कँडेलसँगै उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुष उपसचिवमा रोल्पाका पूर्ण बुढामगर र महिला उपसचिवमा बर्दियाकी लीला रानामगर निर्वाचित भएका छन् । सचिव पदमा यसअघि नै दाङका लक्ष्मण आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । 

निर्वाचितमध्ये पुरुष उपसचिवमा निर्वाचित रोल्पाका बुढामगर मात्र रिजाल प्यानलका हुन् । पदाधिकारीमा सचिवसहित भूगोलतर्फ १२ मध्ये ८ जिल्लाका सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । पाँच पदाधिकारीमध्ये चार पदमा निर्वाचन भएको थियो । यसबाहेक भूगोलतर्फ रुपन्देही, गुल्मी, बाँके र दाङ जिल्ला गरी चार जिल्ला, लेखा कमिटी र प्रदेश खुलातर्फ मतदान भएको थियो ।

उपाध्यक्षमा निर्वाचित कँडेल पक्षका श्रेष्ठ ४ सय ५५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा रुपन्देहीका विश्वराज बरालले ३०६, बाँकेका पूजन विश्वकर्माले ९८, रुकुमका शान्तकुमार वलीले ५६ मत ल्याएका थिए । बराल रिजाल समूहका हुन् । अन्य दुईजनाले छुट्टै उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यस्तै, उपसचिव खुलामा बुढामगर ४ सय १८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । उनीसँगै बाँकेका दुर्गाप्रसाद थारू चौधरीले ३९३, रोल्पाका उपेन्द्रलाल कामीले १ सय १० मत ल्याएका थिए । चौधरी कँडेल प्यानलबाट निर्वाचन लडेका थिए ।

महिला उपसचिवमा लीला रानामगर ३ सय ५२ मत ल्याएर विजयी भएकी छिन् । उनले रिजाल समूहकी वसन्ती अधिकारीलाई १ मतले पराजित गरेकी हुन् । यस्तै, लेखा समिति अध्यक्षमा कँडेल समूहकै दामोदर घिमिरे विजयी भएका छन् । उनले रिजाल समूहका विष्णुराज बिसीलाई २ सय ७ मत अन्तरले पराजित गरेका हुन् । लेखा समितिको उपाध्यक्षमा बैकुण्ठ महत निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । मतदानमा ९ सय ६५ मत खसेको थियो । 

अन्य ६ प्रदेशमा को–को छन् चर्चामा ? 

बागमती : पार्वत गुरुङ, महेश बस्नेत, अरुण नेपाल, रामेश्वर फुँयाल, कैलाश ढुंगेल, केशव पाण्डे, विजय सुवेदी, सरेश नेपाल, खेम लोहनी 

कोशी : विशाल भट्टराई, विनोद ढकाल, घनश्याम खतिवडा, टीकाराम चेम्जोङ, तुलसी न्यौपाने 

मधेश– पुरुषोत्तम पौडेल, सुमन प्याकुरेल, रामदयाल मण्डल, रेवती पन्त, राजकिशोर यादव 

गण्डकी : मायानाथ अधिकारी, धनञ्जय दवाडी, डा. सूर्य पाठक, नवराज शर्मा, मोहन रेग्मी, कृष्ण थापा, हिरा केसी, रश्मी आचार्य, राजीव पहारी 

कर्णाली : विष्णु रिजाल, नीरज आचार्य, मीनबहादुर शाही, राजबहादुर बुढा, नगिन्द्र शाही, नवराज रावत, दलबहादुर रावल, ध्रुवकुमार शाही, रवीन्द्र शर्मा, राजबहादुर शाही, गुलाबजंग शाह, लक्ष्मी पोखरेल, मोहन बानियाँ, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ 

सुदूरपश्चिम : कृष्ण जैसी, लालबहादुर थापा, दामोदर भण्डारी, वचन सिंह 

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्– ओलीले जे भन्यो, कार्यकर्ताले त्यही मान्ने स्थिति छैन भन्ने सन्देश हो
प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै जोड दिएर कमरेड केपी ओलीले ०५९ देखि एमालेमा बहस सिर्जना गर्नुभएको हो । जब उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएर पार्टी–सत्तामा पुग्नुभो, त्यसपछि बिस्तारै पार्टीलाई नियन्त्रित बनाउँदै, लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्च्याउँदै आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र चल्ने संस्था बनाउन खोज्नुभो । लुम्बिनीमा पनि सहमतिका नाममा कार्यकर्ताहरूलाई उर्दी जारी गर्नुभयो । जब कि, त्यहाँ सार्वभौम प्रतिनिधि सहभागी थिए । एमालेमा जबजले अगाडि सारेको पार्टी निर्माणसम्बन्धी अभ्यासलाई ओलीले उल्ट्याउने र नियन्त्रित गर्ने जुन अभ्यास गर्नुभएको थियो, त्यसले राम्रो बाटो लिएको थिएन । 

तर, लुम्बिनीका कार्यकर्तापंक्तिमा भने एमालेमा विगत ३० वर्षयता भएका अभ्यासमा लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाप्रति एकदमै आकर्षण रहेको देखियो । किनभने पार्टी अध्यक्षको निर्देशनका बाबजुद उनीहरू प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट प्यानल बनाएर चुनावमा गएर आफ्ना नेता छनोट गर्ने विधितिर लागे । अब एमालेमा नयाँ ध्रुवीकरण अगाडि बढ्ने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनसँगै ध्रुवीकरणले आकार लिई नै सक्यो । एमालेमा अरू प्रदेश अधिवेशनहरू पनि हुँदै छन् । ती सबै सकिँदासम्म ध्रुवीकरणले पूर्ण रूपमा आकार ग्रहण गरिसक्छ ।

लुम्बिनीको अधिवेशनले दुई कुरा देखाएको छ । पहिलो– एमालेमा अहिले पनि कार्यकर्ता लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति आकर्षित छन् र त्यसप्रति विश्वास गर्छन् भन्ने देखाउँछ । दोस्रो– एमालेको नेतृत्वमा जोसुकै आएर निश्चित समय नियन्त्रणमुखी बाटोमा पार्टीलाई लैजान चाहे पनि त्यो सम्भव छैन है भन्ने सन्देश दिएको छ । नेतृत्वको निर्देशनभन्दा पनि फरक जान सकिन्छ भनेर कार्यकर्ता बोलेका छन् । ओलीले भन्दैमा डराएर जे भन्यो त्यही मान्ने स्थिति छैन भन्ने पनि यसले देखाउँछ । यो एमालेभित्रको धेरै सकारात्मक पाटो हो ।

जसरी ०७४ को चुनावमा आफ्नो अपिलमार्फत ओली लोकप्रिय मत ल्याउन र पार्टीलाई जिताउन सक्षम हुनुभयो, त्यो स्थिति गएको स्थानीय, प्रदेश र संघका चुनावहरूले केही कमजोर भयो भन्ने देखिएको थियो । अब पार्टीभित्र पनि ओलीको एकछत्र नियन्त्रणले काम गर्दैन, उनका निर्देशनहरूमाथि प्रश्न उठाउने, चुनौती दिने र कार्यकर्ताहरू एक स्टेप अगाडि बढेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुगे भन्ने सन्देश दिएको छ । यसको अर्थ पार्टीभित्र पनि ओली क्रमशः कमजोर हुँदै गएका हुन् भन्ने सन्देश हो ।