सुन तस्करी प्रकरणको समग्र अध्ययनका लागि प्रस्तावित जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले आयोगको नेतृत्व बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने र अहिले भएको अनुसन्धानको मिसिलसमेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो ।
तर, समय अभावका कारण मंगलबार शीर्ष तहको बैठक बस्न नसक्दा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । कार्यदल सदस्य एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सहमतिमै मस्यौदा तयार पारिएको बताए । उनले भने, ‘सहमतिमै मस्यौदा तयार पारेका छौँ । शीर्ष नेताहरूको व्यस्तताका कारण आज बैठक हुन सकेन । भोलि (बुधबार) बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा पेस गर्छाैँ । नेताहरूले टुंग्याएपछि आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ नेम्वाङसहित कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तीन सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार उच्च अदालतका बहालवाला पाँच सदस्यीय आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यमा सरकारी वकिलदेखि राजस्व विभागका अधिकारीसम्म राख्न सकिने राय छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगले अदालतसरह अधिकार पाउनेछ । ऐनले बयान लिने, म्याद तामेल, लिखत पेसको आदेश, प्रमाण बुझ्ने, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय तथा अदालतबाट लिखत झिकाउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आयोगको कार्यावधि कहिलेसम्म हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निक्र्योल गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलका सदस्य लेखकका अनुसार मस्यौदामा उल्लेखित कार्यादेशमा पहिलो त सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने र मुद्दा अभियोजन गर्न दिने भन्ने छ । नीतिगत र संरचनागत सुधार पहिल्याउने दोस्रो प्रस्ताव छ । तेस्रोमा अहिलेसम्म भएका सुन तस्करी प्रकरणबारे अध्ययन गर्ने भन्ने छ । यो शीर्ष तहको सहमतिअनुसारै भएको उनले बताए । एमाले नेता नेम्वाङले पनि सिआइबीबाट अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको बताए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विपक्षी दलको नेतालाई सञ्चो नभएको र एमालेले थप केही छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेकाले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यदलले सहमतिमै मस्यौदा तयार पारेको छ । शीर्ष नेताले फाइनल गर्ने हो । तर, मंगलबार शीर्ष नेताहरूको बैठक हुन सकेन । बुधबार निष्कर्षमा पुगेर सदन चल्छ,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री र सभामुख नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथमा जानुपर्ने र विपक्षी दलका नेता केपी ओली बिरामी भएकाले शीर्ष तहको बैठक बस्न नसक्दा मस्यौदा पेस हुन नसकेको बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको व्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको र त्यसको मारमा सदन परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
