अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका तेल उत्पादकले दुई दशकभित्र विश्वमा पेट्रोलियम उत्पादनको राजनीतिक र आर्थिक महत्व घट्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ
हाल विश्वमा दैनिक १० करोड ब्यारेल तेलको खपत हुन्छ । पछिल्लो ७५ वर्षमा तेलको खपत १० गुणा बढेको देखिन्छ । करिब डेढ सय वर्ष पहिले अमेरिकाको पूर्वी पेन्सिलभेनिया क्षेत्रमा तेल भण्डारको खोज भएपछि पहिलोपटक व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पाइन्छ । १९औँ शताब्दीको मध्यदेखि २०औँ शताब्दीको सुरुवातसम्म विश्वमा सर्वाधिक तेल उत्पादन र खपत पनि अमेरिकामा हुँदै आएको थियो । सन् १८७० को दशकमा जोन रकलफेलर नामक अमेरिकी व्यक्तिले स्ट्यान्डर्ड आयल कम्पनी स्थापना गरे । १९औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म तेल उद्योगमा यो कम्पनीले एकलौटी राज गर्यो । यसको वर्चस्व तोड्न सन् १९११ मा अमेरिकी सरकारले रकलफेलरलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी तीन नयाँ कम्पनी बनायो । ती थिए, सेरावन, मोबिल र एक्सन ।
२०औँ शताब्दीको सुरुवातमा विश्वभर औद्योगिक क्रान्तिको लहर चल्यो । मेसिन र वाहनका लागि तेलको माग बढ्यो । तेलको प्रयोग युद्धमा हुन थालेको थियो ।ग्रेगरीका अनुसार २०औँ शताब्दीमा युद्धको स्वरूप आधुनिक हुँदै गयो, जसमा मेसिन प्रयोग हुन थाल्यो । ट्यांक र विमानका लागि तेल आवश्यक पर्यो । त्यसपछि तेल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कैयौँ देशले कदम उठाउन थाले । युरोपेली देशले तेल निकाल्न एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा आफ्नो साम्राज्य जमाउन खोजे । यसरी रोयल डच सेल, ब्रिटिस पेट्रोलियम र टोटेलजस्ता कम्पनी मैदानमा आए ।
तेल बजारमा त आयो, तर जुन देशसँग तेल थियो, उनीहरूसँग तेलमाथि नियन्त्रण गर्ने र मूल्य तोक्ने विशेष अधिकार थिएन । कारण, यीमध्ये केही देश युरोपेली देशको अधीनमा थिए । इराक, इरान, साउदी अरब र भेनेजुएलाजस्ता देशमा तेल भण्डार थियो । तर, उनीहरूसँग तेल कम्पनीसँग व्यापारको सर्त तय गर्ने हिम्मत थिएन । ती कम्पनीलाई युरोपेली शक्तिको समर्थन थियो । तर, सन् १९५० पछि अवस्था फेरियो । तेल भण्डार भएका देशले नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउन सुरु गरे । यसरी १९६० मा इरान, इराक, कुबेत, साउदी अरब र भेनेजुएलाले तेल निर्यात देशहरूको संगठन ‘ओपेक’ गठन गरे । त्यसको १० वर्षपछि इराक, कुबेत र साउदी अरबसहित कैयौँ देशले तेल उद्योगको नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिए । सन् १९७० मा ओपेक सदस्य देशले तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरी ठूला विदेशी कम्पनीलाई बाहिर निकालेर तेलको मूल्यसमेत बढाए ।
त्यसपछि भने तेलको मूल्यमा अप्रत्याशित उतारचढाव आउन थाल्यो । ओपेक देशले आफ्नो तेल उत्पादनलाई नियन्त्रणमा मात्रै लिएनन्, विश्वबजारमा आफ्नो प्रभावसमेत पार्न थाले । त्यतिवेला ओपेकले विश्वको आधाभन्दा बढी तेल उत्पादनलाई नियन्त्रण गरिरहेको थियो । सन् १९७३ मा इजरायल र सिरियासँगको युद्धमा अमेरिकाले इजरायललाई समर्थन गर्यो । त्यसपछि त के ओपेक देशले अमेरिकालाई तेल सप्लाई गर्ने ट्यांकरमा प्रतिबन्ध लगाए । यही कारणले अमेरिकासहित विश्वभर तेलको मूल्य बढ्यो । यसले अर्थतन्त्र एक–अर्का देशमा कति निर्भर छ भन्नेसमेत देखायो । यसैगरी, इरान–इराक युद्धका वेला पनि विश्वभर तेलको सप्लाई प्रभावित बनेको थियो । र, अहिले रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसको तेल व्यापारमा प्रतिबन्ध लागेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने युद्धका कारण तेलको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्छ । साथै, कैयौँ देशले कठिनाइसमेत व्यहोर्नुपर्छ । यस्तोमा तेलमाथि निर्भरता कम गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तर, यस्तो हुन त्यति सजिलो भने छैन ।
नाइजेरियाको कहानी : नाइजेरिया अफ्रिकाको ठूलो तेल उत्पादक देश हो । सन् २०२१ मा नाइजेरियाको कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत हिस्सा तेलको थियो । १९५६ मा नाइजेरिया बेलायको उपनिवेश थियो । त्यतिखेर ब्रिटिस पेट्रोलियम र रोयल डच सेल कम्पनीले त्यहाँबाट तेल निकाल्थे । १९६९ मा नाइजेरिया बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो र त्यसपछिका १० वर्षमा उसले तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिबाट नाफा आर्जन गर्न थाल्यो । तर, यसको फाइदा त्यहाँका उच्च वर्गले लिए । सुरुमा तेलबाट हुने आम्दानीको हिस्सा केन्द्रीय सरकार र तेल भण्डार भएका राज्यबीच बाँडफाँट हुन्थ्यो । तर, सरकारले नयाँ पेट्रोलियम कानुन बनाई तेलबाट हुने पूरै आम्दानी केन्द्र सरकारले पाउने व्यवस्था गर्यो । तेललाई सार्वजनिक संसाधन मानिँदै आए पनि नाइजेरियामा यसको लाभ पुँजीपति वर्गले लिए ।
तेल दोहनले नाइजेर डेल्टा क्षेत्रको सामाजिक पतन सुरु भएको मिसिगन युनिभर्सिटीमा अफ्रिकन स्टडिज सेन्टरका विशेषज्ञ ओमोलेड अडुन्बीको भनाइ छ । अहिले खेतमा तेलका पाइप बिच्छिएका छन् । डेल्टा क्षेत्रका जलस्रोतमुनि पनि पाइलाइन छन् । जसले गर्दा जल र जमिन दुवै प्रदूषित भइरहेका छन् । यसको असर किसान र माझी समुदायमा परेको छ । खासमा नाइजेरियामा तेलको इतिहास देशमा प्रदूषण र भ्रष्टाचार कथाको हिस्सा हो । अहिले पनि त्यहाँ आधाभन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच छैन । यस्तो स्थितिमा नाइजेरियाले सन् २०६० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको संकल्प लिएको छ । नाइजेरियाको अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत हिस्सा तेल उत्पादनसँग जोडिएको छ । उसका लागि नयाँ विकल्प अपनाउनु त्यति सहजचाहिँ छैन ।
तेलबाट छुटकारा खोज्दै नर्वे : सन् १९६९ उत्तरी सागरमा नर्वेमा तटनिकट तेल भण्डारको खोज भयो । तर, भण्डार समुद्री तटबाट तीन सय किलोमिटर टाढा र ७० मिटर गहिराइमा थियो । त्यहाँबाट तेल निकाल्नु जमिनबाट तेल निकाल्नुको तुलनामा निकै महँगो थियो । तर, १९७० को दशकमा तेलको मूल्यवृद्धि भएसँग स्थिति परिवर्तन भयो । इरानमा इस्लामी क्रान्ति र पछि इरान–इराकबीच युद्ध भएपछि तेल र ग्यासको मूल्यमा उच्च वृद्धि भयो । यसकारण १९८० सम्म समुद्रबाट तेल निकाल्नु महँगो बन्यो । साथसाथै, फाइदाजनक पनि ।
यसले नर्वेको अर्थतन्त्रलाई निकै फाइदा पुर्यायो । तेलबाट भएको नाफा देशको समाज कल्याण योजनामा लगायो । प्रशस्त नदी र झरना भएकाले विद्युत् पहुँच भयो । जसकारण तेल खासै प्रयोग गर्नुपरेन । केवल निर्यात मात्रै गरिरह्यो । अहिले नर्वेले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ भने कार्बन उत्सर्जन गर्ने तेल अन्य देशलाई बेच्छ । अर्थात्, जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई आफ्नो देशबाट अन्यत्रै धकेल्दै छ । अहिले नर्वेले तेलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न भविष्यका लागि एउटा फन्ड बनाउन सुरु गरेको छ । यसको कारण हो, तेल उत्पादन बन्द भइहाले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नपरोस् र आम्दानीका अन्य विकल्प विकसित गर्न सकियोस् ।
नयाँ तेल उत्पादक : पश्चिमी विकसित देशले तेल उत्पादनलाई बिस्तारै घटाउने योजना बनाएका छन् । तर, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका नयाँ तेल उत्पादकले आगमी दुई दशकभित्र विश्वमा पेट्रोलियम उत्पादनको राजनीतिक र आर्थिक महत्व घट्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । साथै, पश्चिमी देशले नयाँ पेट्रोलियम परियोजनालाई समर्थन नगरेको विषय पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्छ । तर, प्रश्न छ, के त्यसो भए हामी तेलको आवश्यकतालाई रोक्न सक्छौँ त ?
तेल उद्योगको कथा सम्पत्ति, भ्रष्टाचार र गरिबीको हो । साथै, केही देशको अर्थतन्त्र तेलमा नै निर्भर छ । यस्तोमा वैकल्पिक योजना बनाउनु उनीहरूलाई त्यति सहज छैन । तेलमाथिको परनिर्भरता समाप्त गर्न कैयौँ देशले नयाँ योजना बनाइरहेका छन् । यदि सही योजना बनेन भने भविष्यमा तेलको माग समाप्त भएसँगै तेलमा निर्भर देशको स्थिति अनुमान गरेभन्दा खराब हुन सक्छ ।
