विशेष अदालतले जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका एक इन्जिनियरसहित तीनजनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । यस मुद्दाका अन्य चार प्रतिवादीलाई भने सफाइ दिने फैसला भएको छ ।
बिहीबारको इजलासले इन्जिनियर विकास श्रेष्ठलाई कसुरदार ठहर गर्दै तीन महिना कैद सुनाएको हो । विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार विकासलाई दुईवटा मुद्दामा तीन–तीन महिना कैद तोकिएको छ भने इजलासले जरिवानासमेत निर्धारण गरेको छ ।
विशेषले इन्जिनियर विकास श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिएको र दफा ८(१)(ग) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै दुवै कसुरमा तीन–तीन महिना कैद हुने फैसला गरेको हो । साथै, चार लाख ९९ हजार ६६५ रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराउने फैसला गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा राजविराजस्थित राज रंगशालामा स्तरोन्नति कार्यमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २९ असार ०७९ मा सातजनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाएको थियो । जसमध्ये तीनजनाले कसुर गरेको विशेष अदालतको फैसला छ ।
जिल्लाको खेलकुद विकास समिति र उदय निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कार्य भए पनि जिससका इन्जिनियर श्रेष्ठले उक्त कार्य गुणस्तरीय र मापदण्डबमोजिम भएको भनी प्रमाणित गराएका थिए । उनले नै भएकोभन्दा बढी काम भएको भनी सिफारिस गरेपछि सरकारलाई लाखौैँको क्षति भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
यसैगरी, दुई निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसमेत यसमा दोषी ठहर भएका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई बिगो भराउने र जरिवाना तिराउने फैसला मात्रै भएको विशेषले जनाएको छ ।
विशेषका अधिकृत रेग्मीका अनुसार न्यू गाहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भीमराज यादव र उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई जनही अढाई लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने भएको छ । उनीहरूले ऐनको दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको ठहर इजलासको छ ।
यादवलाई दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ जरिवाना र उति नै रकम असुलउपर गर्ने तथा श्रेष्ठलाई दुई लाख ३६ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ जरिवाना र असुलउपर गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
यसै मुद्दाका प्रतिवादीहरू खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एजेन्ट न्यासुर, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्मा, समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू महेन्द्रप्रसाद यादव र लक्ष्मण मण्डललाई विशेषले सफाइ दिएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । अख्तियारले मुद्दा चलाएको एक वर्षमा विशेषले आंशिक ठहर हुने फैसला गरेको हो ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीद्वारा राजविराज नगरपालिकास्थित राज रंगशाला खेलमैदानको स्तरोन्नति कार्यका लागि विनियोजित रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा बजेटबराबरको काम नै नगरी फिल्डमा भएकोभन्दा बढी काम देखाई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको भेटिएको थियो । जसपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
