साउनमा संसद्
प्रतिनिधिसभा : ३१ असारमा कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा त्यसपछि साउनभर अवरोधले एजेन्डामै प्रवेश गर्न सकेन । सुन काण्डलाई लिएर १०, २३, २४, २६ र २९ साउन गरेर पाँच दिन बैठक अवरुद्ध भयो । अवरोधका कारण १५, १६ र २२ साउन गरी तीन दिन बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । पछिल्लो पटक ३ भदौसम्मका लागि बैठक सारिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा : ११ साउनमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउनुबाहेक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन । त्यसयता १८, २२, २४ र २६ साउनमा बैठक बसे पनि अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । ३० साउनमा सूचना टाँसेर ५ भदौसम्मका लागि बैठक सारिएको छ ।
संघीय संसद्का लागि साउन महिना उपलब्धिविहीन बनेको छ । ३१ असारमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको प्रतिनिधिसभा त्यसयता ठप्प छ ।
४ साउनमा नियमित कार्यसूची सकाएको राष्ट्रिय सभाले ११ साउनमा सन्देशसहित आएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेन । त्यसयता राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध छ ।
सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । ३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको सय किलो सुन सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि एमालेले गृह र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै आएको छ ।
लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण ठप्प छ भने जनसरोकारका महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा छन् । सदन अवरोधलाई लिएर सत्तापक्ष र एमालेबाहेकका अन्य विपक्षी दल पनि असन्तुष्ट छन् ।
३१ असारमा कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधिसभा त्यसपछि साउन महिनाभर अवरोधले एजेन्डामै प्रवेश गर्न सकेन । यो महिना सुन काण्डलाई लिएर १०, २३, २४, २६ र २९ साउन गरेर पाँच दिन प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ । गतिरोधका कारण १५, १६ र २२ साउन गरी तीन दिन बैठक नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । अवरोधकै कारण ३ भदौसम्मलाई बैठक सारिएको छ ।
सुन प्रकरणकै कारण राष्ट्रिय सभा पनि ४ साउनपछि नियमित एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । ११ साउनमा मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक टुंगोमा पुर्याउनुबाहेक राष्ट्रिय सभा अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन । त्यसयता १८, २२, २४ र २६ साउनमा बैठक बसे पनि अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । ३० साउनमा बैठक राखिए पनि अवरोध कायमै रहेका कारण नबसी सूचना टाँसेर ५ भदौसम्मका लागि सारिएको छ ।
निरन्तर बैठक अवरुद्ध हुँदा न कानुन निर्माणकार्य अघि बढेको छ, न त संसदीय समितिले सभापति पाउन सकेका छन् । अवरोधकै कारण भागबन्डा टुंगिसकेको समिति नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ, विषयगत समितिमा टिआरसी, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रभावित बनेको छ ।
४ मंसिरको निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन २५ पुसबाट सुरु भएको थियो । १५ वैशाखसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २८ र राष्ट्रिय सभाका १९ बैठक चलेकोमा कुनै बैठक पनि अवरुद्ध भएनन् । तर, २४ वैशाखदेखि प्रारम्भ भएको बर्खे अधिवेशन पटक–पटक अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४८ बैठक बसेकोमा १२ वटा अवरुद्ध भएका छन् भने सूचना टाँसेर पटक–पटक स्थगित भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा ३६ वटा बैठक बसेकोमा १० बैठक अवरुद्ध भएका छन् । केही बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ ।
बर्खे अधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनमै प्रतिनिधिसभामा अवरोध सुरु भयो । २७ वैशाखको बैठकमा राप्रपाले आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएको भन्दै वेल नै घेरेर नाराबाजीसहित अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरियो । अर्काे बैठकमा बोल्न दिने वातावरण बनाएर अवरोध हटाइयो ।
यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा जलहरीमा भ्रष्टाचार भन्ने अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले १२ जेठमा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले १० गतेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाइदिएर भ्रष्टाचार काण्ड गरेको आरोप लगाएका थिए । यो गम्भीर आरोप भएको र माफी माग्नुपर्ने अडानसहित एमालेले अवरोध गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्ट १३ जेठमा पशुपतिको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित नभएको र रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन रहेको भनेर जवाफ दिए, सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेपछि अवरोध हट्यो । बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा साटफेरसम्बन्धी चर्चा र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै २१ जेठको बैठकमा एमाले र रास्वपाले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भयो । भोलिपल्ट २२ जेठमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेपछि अवरोध हटेको थियो । यही विषयमा राष्ट्रिय सभा बैठक २१ र २२ जेठमा गरी दुई दिन अवरुद्ध भएको थियो ।
बजेटमा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र एकाइ राख्ने प्रावधानलाई लिएर १२ असारको बैठक रास्वपा र एमालेले अवरोध गरे । बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि व्यापक विरोध भएको यो विषय सरकारले नसुनेको भन्दै अवरोध भएपछि बैठक स्थगित भयो । सोही दिन बसेको अर्काे बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचनको निष्पक्षतामा सरकार संवेदनशील रहेको र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नचलाउने जवाफ दिएपछि अवरोध हट्यो ।
तर, अर्थमन्त्रीको जवाफमा विश्वस्त हुन नसकेको जिकिर गर्दै रास्वपाले भोलिपल्ट १३ गते फेरि अवरोध गर्दा बैठक स्थगित भयो । रास्वपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र नलैजाने सुनिश्चितता खोज्यो । सोही दिनको अर्काे बैठकमा अर्थमन्त्री महतले बजेटमा रहेको प्रावधान हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् रहेको घोषणा गरेपछि अवरोध खुल्यो ।
यसपछि पनि अवरोधको सिलसिला कायमै रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ‘आफूलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह दिल्ली गएको’ अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले २० असारको बैठकमा अवरोध गरे । अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । अवरोधका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अभिव्यक्तिले नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर माफी माग्नुपर्ने अडान लियो । रास्वपा र राप्रपाले भने उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
२२ असारसम्मका लागि सभामुखले स्थगित गरेको बैठक यसबीचमा दलहरूबीच मतभिन्नता कायमै रहेपछि बस्न सकेन । सूचना टाँस गरेर २५ असारसम्मका लागि सारियो । शीर्ष तहको छलफलबाट उक्त बैठक बस्ने वातावरण बन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नबोल्नुपर्ने कुरा भावनामा आएर बोलेको भन्दै आत्मसमीक्षा गरेपछि अवरोध हटेर बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो । यही विषयमा राष्ट्रिय सभा बैठक पनि २०, २१, २२ र २४ असार गरेर चार दिन प्रभावित भएको थियो ।
यसैगरी, विपक्षी रास्वपाले ३१ असारको बैठक प्रक्रियामा झुक्किएर अवरोध गरेको थियो । अवरोधका कारण बैठक नै स्थगित हुन पुगेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दा रास्वपाले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध गरेको थियो । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्नुपर्दैन ।
तर, रास्वपा सांसदले अनुमति नमागी पेस गर्न लगाएको भन्दै विरोध गरेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुख र अन्य दलका सचेतकले प्रक्रिया बुझाएपछि झुक्किएको महसुस गरेर अर्को बैठकमा अवरोध गरेनन् । यो बैठकले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।
समग्रमा बर्खे अधिवेशन बजेट पारित गर्नेबाहेक हालसम्मको परिणाम हेर्दा खासै उपलब्धिमूलक नरहेको सांसदहरू बताउँछन् । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा यो अधिवेशनमा सदन धेरै सक्रिय हुन नसकेको बताउँछन् । चुनावबाट नयाँ सदन आएपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विषयमा सदनले एउटा मात्र कानुन बनाउन सक्नु, संसदीय समितिका सभापति पनि चयन हुन नसक्नु, लगातार अवरोध हुनु जनप्रतिनिधिका लागि सुखद नभएको उनको अनुभूति छ ।
उपसभामुख इन्दिरा राना भन्छिन्– विरोधको विकल्प खोज्नुपर्छ, जनताको आवाज बन्धक बनाउनुहुँदैन
निरन्तर सदन अवरोध हुनुमा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै जिम्मेवार छन् । सरकार मिलाउनेतिर जानुपर्यो, प्रतिपक्षी उग्र हुनुुभएन । जनताको आवाज सुनिने सदनलाई बन्धक बनाउनुहुँदैन । तस्करी वर्षौंदेखिको मुद्दा हो । अहिले जनता भोकभोकै छन्, बाढीपहिरोले बाटो भत्केको छ । डुबानले विस्थापित भएका छन् ।
लम्पी स्किनले पशुचौपाया मरिरहेका छन् । पारित बजेट राम्रोसँग डेलभरी भए–नभएको अनुगमन छैन । यसरी पनि राज्य चल्छ ? तस्करी भन्दै सदन अवरुद्ध गर्दा जनताको आवाज वञ्चित भयो ।
अर्काेतिर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एउटा (आकस्मिक समयमा सबै बोल्ने) निर्णय हुन्छ, हाउसमा पुग्दा अर्कै हुन्छ । यो राम्रो होइन, प्रणाली मिचेर जानु उचित होइन । सभा पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो । अन्य देशमा तस्करीलगायतका मुद्दामा सदनभित्रै वाद–प्रतिवाद हुन्छ । जनताले सुन्नुपर्यो नि ! बन्द मात्रै गरेर, बोल्नै नदिएर भएन नि ! लोकतान्त्रिक भनेको सभामा अरू पार्टीको महत्व नै नभएको जस्तो पनि देखिएको छ ।
सबैलाई समेटेर लानुपर्छ, सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्छ । सभामुखमाथि प्रश्न उठिरहे पनि उहाँले आफ्नो प्रयास गरिरहनुभएको छ । अवरोध खुलाउन पनि पहल लिइरहनुभएको छ । उहाँका पनि केही अप्ठ्यारा होलान् । सदन चलाउनुपर्छ भनेर मैले पनि भनिरहेकी छु । अहिलेको मुद्दामा अर्काे तरिकाले पनि विरोध गर्न सकिन्छ । अवरोधै–अवरोध गर्नु राम्रो होइन । विरोधको विकल्प खोज्नुपर्यो, जनताको आवाजलाई बन्धक बनाउहुँदैन ।
