अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निजी क्षेत्र, बैंकर र केन्द्रीय बैंकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । उनले आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सबै क्षेत्र एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आह्वानसमेत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले निजी क्षेत्र, बैंकर र केन्द्रीय बैंकबीच मध्यस्थताको प्रयास गरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेपछि उनले आइतबार तीनवटै क्षेत्रका प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरेका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, निजी क्षेत्रका संगठन (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)का अध्यक्षहरू र नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)का अध्यक्ष राखेर छलफल गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले भने अर्थतन्त्र सुध्रिँदा सबै क्षेत्रले लाभ पाउने भएकाले संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकरहरूसँग अलग्गै छलफलसमेत गरेका थिए । ‘बैंकिङ क्षेत्रले बजारको माग बढाउनका लागि कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसो गर्दा आफ्नो प्रतिस्पर्धी स्पिरिटलाई छाड्नुुहुँदैन,’ अर्थमन्त्री भने ।
कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्ने भन्ने अराजकता गतिविधिलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतको प्रतिबद्धता थियो । उनले घरजग्गालाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । ‘रियल इस्टेटलाई लयमा फर्काउनुपर्नेछ । तर, पुरानै तरिकाले होइन,’ उनले भने, ‘पहिला–पहिला सामान्य मानिसले पनि आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी प्लट किन्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । जसले रियल इस्टेट बढी सट्टेबाजतर्फ केन्द्रित भयो । त्यो तल आउनैपथ्र्याे । अहिले फेरि त्यतिकै अवस्थामा रहँदा पनि गाह्रो भइरहेको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाउने प्रस्ताव पारित भए पनि कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बजारमा पर्याप्त तरलता रहेको, मानिससँग अलि–अलि पैसा भएको र रेमिट्यान्स पनि आइरहेको अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्नु अहिलेको चुनौती भएको उनले बताए । यो चुनौतीको सामना गर्न सबैले एक–अर्कालाई सघाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ब्याजदर घटाउन निजी क्षेत्रको जोड
तीनवटै निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा गएर ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । उनीहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आग्रह गर्दै यस्तो पत्र बुझाएका हुन् । बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने तीनवटै संगठनको एउटै सुझाव रहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको व्यवसाय सहज हुने वातावरण निर्माण र ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषयमै केन्द्रित थियौँ’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।’ अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैबाट आफूहरूले आश्वासन पाएको उनले बताए । त्यस्तै, सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन खुकुलो नीति लिनसमेत माग गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी दिइसकेको दाबी
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्बको भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले अब तिर्न बाँकी करिब सात अर्ब मात्रै बाँकी रहेको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)सँगको छलफलमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘बाहिर आएजस्तो निर्माण क्षेत्रको भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । गत आर्थिक वर्षको असारमा हामीले ६० अर्बबराबर भुक्तानी दिइसकेका छौँ । अब करिब सात अर्ब रुपैयाँ बाँकी हुनुपर्छ । त्यो पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नभ्याएकाले भुक्तानी नपाएको हो । अब तिर्छाैँ ।’
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएकोमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रका छाता संघ–संगठन र बैंकरहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । कति भुक्तानी लिन बाँकी छ भन्ने यकिन तथ्यांक निर्माण व्यवसायीबाट समेत उपलब्ध नभएको अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले सात अर्बको हिसाब प्रस्तुत गरेका हुन् ।
