सरकारले अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको म्याद तीन वर्ष थप गरेको छ। समितिको कार्यावधि १ साउनमा सकिए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर ०८३ असार मसान्तसम्म कार्यावधि थप भएको जनाएको हो।
बागमती र यसका सहायक नदी सरसफाइ, ढलमुक्त र संरक्षणका लागि गठन भएको समितिको म्याद पटकपटक थप हुँदै आए पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन। सरकारले बागमती सफाइका नाममा २८ वर्षमा साढे १८ अर्ब सकाए पनि सो नदीको एक किलोमिटर पनि ढलमुक्त भएको छैन।
२६ जेठ ०६५ मा पुनर्गठन गरेर अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरिएको हो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २८ चैत ०५१ मा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो भने पछि ६ मंसिर ०५२ मा त्यसलाई शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको बृहत् क्षेत्र समेटेर अधिकारसम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनाएको थियो।
