खुकुलो भयो आयात र विदेशी मुद्रा सटहीको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात र विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिँदा आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा लचिलो भएको हो । 

 निर्यात उद्योगलाई ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा
निर्यातयोग्य तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिइएको छ । खासगरी नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०८० मा उल्लिखित वर्तमान वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिइएको हो । यो रणनीतिअनुसार वर्तमान वस्तुहरूमा अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट, चिया, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, हाते कागज, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइल, फलाम तथा स्टिल, धागो र कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक, गलैँचा, गहना, पश्मिना, पास्ता र ऊनबाट बनेका सामान रहेका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रमार्फत आयात गर्न दिने उल्लेख छ । हालसम्म यस्तो सुविधा तयारी वस्तु निर्यातमा मात्रै दिइएको थियो ।

 के हो ब्याक टु ब्याक एलसी ?
यस्तो सुविधाअन्तर्गत एउटै कारोबारका लागि दुईवटा प्रतीतपत्र जारी गर्न सकिने हुन्छ । जसमा एउटा प्रतीतपत्रले अर्काे प्रतीतपत्रका लागि कोलेटरलको काम गर्छ । खासगरी खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताका बीचमा एजेन्टको प्रयोग हुने अवस्थामा ब्याक टु ब्याक एलसीको प्रयोग हुने गरेको छ । यसमा खरिदकर्ताका तर्फबाट मध्यस्थकर्ताका लागि एउटा एलसी खोलिन्छ भने मध्यस्थकर्ताका तर्फबाट बिक्रीकर्ताका लागि अर्काे एलसी खोलिन्छ । जसबाट बिक्रीकर्ताले ढुक्क भएर आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो किसिमको एलसी खोल्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच चिनजानसमेत नहुने स्थिति हुन सक्छ । 

केन्द्रीय बैंकले प्रतीतत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डिएपी र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स– डिएए)मार्फत वस्तु आयात गर्दा लाग्ने सीमा बढाएको छ । भारतबाहेकका मुलुकबाट आयात गर्दा एकपटकमा ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्रै वस्तु आयात गर्न पाइन्थ्यो । अब यस्तो आयात ६० हजार डलरसम्मको गर्न पाइने भएको छ । अहिलेको नयाँ सुविधा उपयोग गर्दा अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाबाट सामान सिपमेन्ट गरेको सात दिन कटेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको (डिएए)मार्फत भारतबाट वस्तु आयात गर्दा यो सीमा तीन करोड भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ । 

त्यस्तै, आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले प्रतीतपत्रविनै टिटी तथा ड्राफ्टमार्फत पटक–पटक गरी वस्तु आयात गर्दा सिपमेन्ट भएको सात दिन कुर्नुनपर्ने भएको छ । उद्योग र व्यापारिक संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत राजस्व तिरेर आयात गरेमा धरौटीको सीमा कम हुने भएको छ । यसरी गरिने आयात हकमा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खुकुलो भएको हो । 

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयहरूमार्फत वस्तु आयात गर्दा उद्योगको हकमा १ प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाको हकमा ३ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य भन्सार कार्यालयहरूमा उद्योगले २ प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले १० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । 

 स्वदेशी वायुसेवा सञ्चालकलाई सुविधा
वायुसेवा सञ्चालकलाई सेवा आयातबापत एक लाख अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा दिने उल्लेख छ । हालसम्म यस्तो सुविधा ५० हजार डलरमा मात्रै सीमित थियो । यसअघि वायुसेवा सञ्चालक संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीको तालिम लिन जाने प्रयोजनका लागि यो सीमा लागू नहुने व्यवस्था थियो । तर, अब स्वदेशी वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरूको हकमा मात्रै सीमा नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी वायुयानले विदेशी सरकार वा विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने रकमका लागि समेत यो सीमा नलाग्ने उल्लेख छ । 

 सफ्टवेयर निर्यात गर्ने उद्योगलाई सुविधा
राष्ट्र बैंकले सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्योग वा व्यवसायलाई समेत विदेशी मुद्रामा सुविधा दिएको छ । खासगरी विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा पैसा पठाउनुपरेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सुविधा पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सफ्टवेयर, प्रोगाम वा उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्नसमेत उद्योग–व्यवसायले यो सुविधा प्राप्त गर्न पाउने उल्लेख छ ।

कुमारी, हिमालयन र प्राइम बैंक कारबाहीमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चौथो त्रैमास सुपरिवेक्षण विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक कारबाहीमा परेका हुन् । नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम नगर्दा कुमारी बैंक र हिमालयन बैंकलाई नगद जरिवानासहित कारबाही गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्षको माघमा सिडी रेसियो नपुर्याउँदा राष्ट्र बैंकले ५९ लाख ६३ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंकले पनि आर्थिक वर्षको कात्तिकमा सिडी रेसियो नपुर्याउँदा एक करोड ३९ लाख ४७ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले सचेत गराएर छाडेको छ । बैंकले संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं २ बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्राइम बैंकले ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिमभारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको उल्लेख छ ।